काठमाडौं । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जरको लागि २०७८ वैशाख ३० गते प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । मर्जर सम्झौतामा कर्मचारी सञ्चय कोषका तर्फबाट पूर्वप्रशासक तथा हिमालयन बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष तुलसीप्रसाद गौतम र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
मर्जरपछि बन्ने बैंकको नाम हिमालयन एन्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक रहने विषयमा दुवै पक्ष सहमत थिए । हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच हुने मर्जर सम्झौता राष्ट्र बैंकको लागि पनि विशेष थियो । तत्कालीन समयमा बिग मर्जरको कुरा चर्को रूपमा उठेको अवस्थामा यी दुई बैंकको मर्जर भएको भए राष्ट्र बैंकको समेत ठूलो सफलता मानिने अवस्था थियो ।
हिमालयन बैंकको व्यवस्थापन प्रमुख र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिबीच पारिवारिक सम्बन्ध पनि थियो । हिमालयनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शमसेर जबरा र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे नातेदार थिए । यही कारण पनि यी दुई बैंकको मर्जर सफल हुनेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ढुक्क थिए ।
हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रिया सुरु भएको समयमा अर्थमन्त्री जनार्द्धन शर्मा थिए । राजनीतिक आस्थाकै आधारमा अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच त्यति राम्रो सम्बन्ध थिएन । तत्कालीन समयमा अर्थमन्त्री शर्मा हिमालयन बैंककै केही सञ्चालकको उक्साहटमा जसरी पनि यी दुई बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया रोक्न चाहन्थे । यहीबीचमा गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्माबीचका केही कार्यगत असहमतिहरू सतहमा देखिए । अर्थमन्त्री शर्माकै निर्देशनमा कर्मचारी सञ्चयकोषको प्रतिनिधिको रूपमा जितेन्द्र धिताल हिमालयन बैंकको सञ्चालक बने । यहीबीचमा अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरे । निलम्बनपछि केही समयको अदालती प्रक्रियापछि अधिकारी राष्ट्र बैंकमा फर्किए । यहीबीचमा हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच हुने भनेको मर्जरको पक्ष र विपक्षमा मत बाझियो । धितालले मर्जरको विषयमा फरक मत राखेसँगै मर्जर भाँडियो । त्यसपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्जरको लागि मेगा बैंकलाई अगाडि सारेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक बनायो भने हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई गाभेर हिमालयन बैंककै नाममा एकीकृत कारोबार सुरु गर्यो ।
राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा हिमालयन बैंककै केही सञ्चालकहरूको उक्साहटको आधारमा हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच सहमति भइसकेको मर्जर प्रक्रिया टुटेको थियो । यो मर्जर टुटाउनुमा हिमालयन बैंककै कमजोरी रहेको भन्दै त्यतिबेलादेखि नै गभर्नर अधिकारी हिमालयन बैंकसँग रुष्ट बनेका थिए । मर्जरपश्चात् हिमालयन बैंकले आफ्नो बैंकमा कायम रहेको पाकिस्तानको हविव बैंकको सेयर एउटा बेलायती कम्पनीलाई बेच्ने प्रयास गरेको थियो । तर, त्यो प्रयास सफल हुन नसकेपछि हविव बैंककै आग्रहमा नेपालको तर्फबाट गोल्छा समूहका प्रमुख शेखर गोल्छा, विशाल ग्रुपका शाहिल अग्रवाल र दीपक भट्टको प्रमुख सेयर लगानी रहेको कम्पनी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सेयर बेच्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
हिमालयन बैंकमा पाकिस्तानको हविव बैंकको २० प्रतिशत संस्थापक सेयर लगानी रहेको थियो । सिभिल बैंकलाई गाभेपछि भने चुक्ता पुँजी बढेको आधारमा हिमालयन बैंकमा रहेको हविव बैंकको सेयर ११ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो । यही ११ प्रतिशत संस्थापक सेयर बेच्नको लागि हिमालयन बैंकले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई अगाडि सारेको थियो । तत्कालीन समयमा उक्त सेयर बेच्नको लागि हिमालयन बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले पटक–पटक गभर्नर अधिकारीलाई भेटेका थिए ।
भेटका क्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले हिमालयन बैंकमा रहेको पाकिस्तानी हविव बैंकको सेयर हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बेचाउने योजना सुनाएका थिए । हिमालयन बैंकमा पाकिस्तानी सेयर कायम रहँदा आफूले भारतसँग सजिलै कुनै पनि कारोबार गर्न नपाएको गुनासो त्यतिबेला उनले गरेका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले राम्रोसँग आफ्नो कुरा राख्न नपाउँदै नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलसँगै रहेका गभर्नर अधिकारीले तपाईँ पाकिस्तानी सेयर बेचाउन आउनुभएको हो कि पाकिस्तानी सेयर आफन्तलाई दिलाउन आउनुभएको हो भनी प्रश्न गरेका थिए ।
गभर्नर अधिकारीले संस्थापक समूहको सेयर फिट एन्ड टेस्ट नगरी यसरी कसैलाई सोझै बेच्न सकिँदैन भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन ? भनेर हपारेका थिए । गभर्नर अधिकारीले तपाईँ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन)को तर्फबाट आएको हो कि हिमालयन बैंकको तर्फबाट भनेर थप प्रश्न समेत गरेका थिए । उक्त घटनापछि सोही विषयमा गभर्नर अधिकारीसँग छलफल गर्न हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीका सुलभ अग्रवाल राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । उनले हिमालयन बैंकमा रहेको पाकिस्तानी सेयर किन्न बैंकका पूर्वअध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठले प्रस्ताव गरेको र आधा–आधा लगानीमा दिन खोजेको प्रस्ताव सुनाएका थिए । उक्त घटनापछि गभर्नर अधिकारीले विभिन्न घटनाक्रमहरू देखाउँदै तत्कालको लागि हविव बैंकको नाममा कायम रहेको सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया रोक्का गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
गभर्नर अधिकारीको सोही निर्देशनका कारण हिमालयन बैंकमा कायम रहेको पाकिस्तानको हविव बैंकको ११ प्रतिशत संस्थापक सेयरको बिक्री रोकिएको थियो । तर अहिले गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल सकिन लाग्दा सेयर बिक्री प्रक्रिया यु–टर्न भएको छ अर्थात् गभर्नर अधिकारीले सेयर बिक्री गर्नको लागि अनुमति दिएका छन् ।
विसं २०७६ चैत २४ गते राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त भएका गभर्नर अधिकारी पाँचवर्षे कार्यकाल सकेर २०८१ चैत्र २४ गते बिदा हुँदैछन् । यसरी जाँदै गर्दा उनले आफूले सुरुवाती समयदेखि नै होल्ड गरेर राखेको हिमालयन बैंकलाई आफ्नो बैंकमा रहेको पाकिस्तानको हविव बैंकको ११ प्रतिशत सेयर हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बिक्री गर्न अनुमति दिएका छन् ।
हिमालयन बैंकको संस्थापक सेयरको मूल्य हालको अवस्थामा एक सय ३३ रुपैयाँको हाहारीमा रहेको छ भने सिभिल बैंकलाई गाभेपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६५ करोड ६६ लाख १५ हजार छ सय ३० रुपैयाँ पुगेको छ । सोअनुसार हिमालयन रिले हालको अवस्थामा झण्डै साँढे तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर हिमालयन बैंकमा रहेको पाकिस्तानको हविव बैंकको सेयर खरिद गरेको भनिएको छ । यो कसरी सम्भव भयो ? गभर्नर अधिकारीले विगतमा लामो समय आफैँले रोकेर राखेको सेयर बिक्री कार्य आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा आएर बिक्री गर्न अनुमति दिनुको रहस्य के हो ? यसले प्रश्नहरू उब्जाएको छ ।
