देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि नेपालमा उपलब्ध स्रोत भनेको कृषि र जलस्रोत मात्रै हो । ठूलो घाटामा गइरहेको व्यापारलाई सन्तुलतनमा ल्याउने क्षेत्र पनि यिनै हुन् । देशमा जलस्रोतको सम्भावना बढी नै छ । देशमा उत्पादित बिजुलीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउने क्रम बढिरहेको छ । आत्मनिर्भरताका लागि यो एउटा सकारात्मक कुरा हो । कुनै पनि देशलाई ऊर्जा नभई हुँदैन । तर त्यो जोसँग पनि हुँदैन । हुन्थ्यो भने उनले नेपालकै उत्पादन किन्नुपर्ने अवस्था पनि रहने थिएन । तर यो क्षेत्र बहुआयामिक भएर पनि उत्पादनका लागि धेरै ठूलो खर्च जुटाउनुपर्ने भएबाट आमनागरिकको यसमा पहुँच नहुन सक्छ । तर अर्को क्षेत्र कृषिमा भने आफ्नो क्षमताअनुसारको लगानी गरेर व्यवसाय चलाउन सकिने हुन्छ । त्यसकारण कृषि क्षेत्र देशका लागि महत्वपूर्ण मानिएको हो । आफ्नो देशमा उत्पादन हुने कृषि उपजले कम्तीमा आयात हुनबाट रोक्यो भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धि हुन्छ । त्यसकारण यो पक्षलाई गम्भीररूपले सोच्नु आवश्यक मानिएको हुनुपर्छ ।
यता सरकारका नीतिहरू भने कृषिउपजलाई बढाउने खालका देखिँदैनन् । मलखाद र सिँचाइ अभावजस्ता कुरा त छँदैछन् यो क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदान निरन्तर निष्प्रभावी हुँदा पनि कुनै ठोस नीति तर्जुमा भएको पाइँदैन । अझ पछिल्लो समय त कृषि क्षेत्रमा जाने गरेको कर्जामा पनि समस्या खडा हुनेजस्तो देखिँदैछ । हालै सरकारले कृषि क्षेत्रमा गइरहेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा घटाउन लागेको अवस्थाले यस्तो बताएको हो । विवरणमा आएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमको संरचना संशोधन गर्न लागेको बुझिन्छ । जसाबाट यस्तो व्यवस्थाको कर्जा सीमा घट्ने छ । यसको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष हो सहुलियतपूर्ण कर्जा घटेको भनेर सन्देश जानु । त्यसले व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित गर्छ । एकातिर देशमा कृषिमा त आत्मनिर्भरता कायम गरौं भन्ने छ । नेपालमा उत्पादन नहुने कृषिउपज विरलै मात्र होलान् । खाँचो हो यस्तो उत्पादनलाई झन्झन् प्रोत्साहित गर्दै जानु । त्यसमा कतै ब्रेक लाग्न थालेको भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले नकारात्मक सन्देश दिन्छ । सतर्कतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने ठाउँ यही हो । कृषि उत्पादनमा लागेका मान्छेलाई हरेक कुराले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसमा सहजरूपले कर्जा प्राप्ति हुने वातावरण बन्नु पनि एउटा हुनुपर्छ ।
सरकारले थालेको पछिल्लो अभ्यासले कृषि क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्छ कि निराश बनाउँछ भन्ने मूल कुरा हो । पहिले अर्थात् विद्यमान अवस्थामा सहुलियतपूर्ण कर्जामा पाँच करोडसम्म वितरण गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले घटाउन खोजेको ठाउँ यही हो । मन्त्रालयको भनाइमा पाँच करोड रूपैयाँ लगानी गरेर कृषि उद्योग गर्नका लागि कर्जा आवश्यक नपर्ने भनेर ५० लाख रूपैयाँमा झरेको थियो । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले त्यसमा थप ५० लाख रूपैयाँ थपिदियो र एक करोड रूपैयाँको सीमा तोकिन गयो । यी सबै काम सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्ने निष्कर्षबाट उत्पन्न भएका हुन् । तर यसको प्रभावकारिताको अध्ययन भने कतै भएको पाइँदैन । यसको अर्थ हो हचुवामै काम भइरहेका छन् । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने क्षेत्र कति अवहेलित छ भन्ने यो पनि एउटा उदाहरण हो । केही पहिले कृषि मन्त्रालयले नै कृषिमा गएको अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुगेको भनेर बताएको थियो । राज्यकोषबाट अर्बौंको रकम गयो तर सम्बन्धित तहसम्म नै पुगेन भन्ने कुरा औपचारिकरूपमा पुष्टि हँुदा पनि छानबिन भएको देखिएन । यस्ता कुरामा सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक देखिन्छ ।
