एउटा घरपरिवारमा त आम्दानीभन्दा खर्च बढी भयो भने त्यो असन्तुलित परिवार भनिन्छ । कुनै एकाध घटना त्यस्तो होलान् तर त्या परिवारलाई छिटोभन्दा छिटो खर्च घटाउन र आम्दानी बढाउन परामर्श दिइन्छ । राज्यको पनि अवस्था त्यस्तै हो । जब आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन्छ भने त्यो अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित माानिँदैन । यदि लामो समयसम्म यस्तै अवस्था कायम रहेमा त्यो देश टाटपल्टिने क्रममा रहेको बुझ्नुपर्छ । हाम्रै एउटा छिमेकी देशले यसको उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेको छ । दक्षिण एसियाको सार्कक्षेत्रमा रहेको छिमेकी देश श्रीलंकाले आधा दशकअघि जे भोग्नुपरेको थियो त्यो यो क्षेत्रको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हो । आम्दानीको स्रोत सुक्दै जाने र यता खर्च भने झन्झन् बढ्दै जाने भएपछि त्यो देशले ऋण समेत पाउन छाडेको अवस्था आएको थियो । शासकहरू त भागेर बचे तर यसको पीडा त्यहाँका नागरिकले भोग्नुपरेको थियो । यद्यपि, हाम्रो देश नेपालमा यो अवस्था नआउला । विदेशी मुद्राको सञ्चितिले यस्तो महसुस हुन दिएको छैन तर लामो समयदेखि राज्य सञ्चालकहरूले आमदानी र खर्चमा सन्तुलन ल्याउन नसकदा वा नचाहँदा अवस्था दयनीय नै बन्दै गएको स्थिति भने विद्यमान छ ।
विज्ञहरूले साधारण खर्च घटाउन सधैँ सुझाव दिँदै आइरहेका छन् । आयोगहरूले पनि काम नलाग्ने निकाय घटाउन भनिरहेको छ । तर सरकार मान्दैन उसको फजुलखर्च कस्तो छ भने एउटा सनकका भरमा खडा भएको पानी जहाज कार्यालयले वर्षको पाँच÷सात करोड उडाइरहेको छ । यता देशमा पानी जहाज भने कतै । यो उदाहरण मात्रै हो फजुल खर्चको । यता आम्दानी नभएर कर्मचारीलाई तबल खुवाउन पनि ऋण लिनुपरिहेको छ । चालु वर्षलाई नै हेरौं, चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को दोस्रो चौमासिकसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च विगत वर्षहरूको भन्दा झन् बढी देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार यो आठौँ महिना अर्थात् फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले सात खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
यता खर्च भने आठ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख भएछ । यही वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्ममा सरकारको आम्दानीभन्दा एक खर्ब ५३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बढी खर्च भएको अवस्था निश्चय नै सामान्य होइन । अर्को दुःखद् पक्ष केहो भने बढी खर्च प्रशासनमा मात्र भयो । विकासतर्फ खर्च भएको रकमले त्यसै भन्छ ।महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्कानुसार फागुन मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च वार्षिक विनियोजनको २३ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र देखियो । सरकारले यो वर्षका लागि कुल पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये यो आठ महिनामा ८२ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यता समय भने तीन भागका दुई भाग सकिएको छ भने विकासको रकम भने तीन भागको एक भाग पनि पुगेको देखिएन ।
चालु वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसबाट नै विकासमा साढे तीन खर्बको भाग लागेको हो तर यता आम्दानी नै नभएपछि कटौती त त्यही विकासमा पर्न गयो ।
यता ऋण तीर्न भने कुल विकासको भन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको छ । यो वर्ष ऋण तिर्न तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा एक खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड २२ लाख खर्च भयो । चालु आर्थिक वर्षका निम्ति १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा यो दुईतिहाइ समयमा सात खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्रै असुली भएको देखियो । असन्तुलन भनिएको ठाउँ यही हो ।
