काठमाडौं । संविधानसभाले बनाएको संविधानमा सबैभन्दाबढी महत्व दिइएको विषय हो नागरिकको हकहित । तर त्यसको पालना गर्न भने सरकार त्यति उद्यत भएन । यतिबेला त्यो संविधानको दशक चलिरहेको छ । तर पछिल्लो समय भने उपभोक्ताको हकहितका लागि भनेर सरकारले ऐन जारी भएको छ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ । जसले सधैँ पीडित रहेका सबै उपभोक्ताले न्याय पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अदालतमा परेको पहिलो मुद्दाले नै उपभोक्ता कसरी ठगिइरहेका रहेकाछन् भन्ने बुझाउँछ । त्यसभन्दा अझ गम्भीर पक्ष हो उपभोक्ता आफू मर्कामा परेको कुरा कसैलाई सुनाउन नसक्नु वा सुनाउने ठाउँ पनि नपाउनु हो । तत्कालका लागि सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या रहेको उपत्यकाका तीन जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि त्यसमा परेको एउटा मुद्दाले सबैको ध्यान आकृष्ट गरेको हुनुपर्छ । अहिले त्यस मुद्दाबारे कस्तो फैसला आउला भन्ने जिज्ञासा बढेको अवस्था छ । किनभने यो कुनै एकजना पीडितको मात्र नभएर आमनागरिकले सधैँ महसुस गरेकोमध्यमा हुनुपर्छ ।
यो स्वास्थ्यसँग विषय हो । चिकित्सकको हदसम्मको लापरबाहीले एकजना नागरिकको ज्यान गएको सन्दर्भमा मुद्दापरेको हो । काठामाडौं चाबहिलमा रहेको ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरसँग एकजना नागरिकले पाँच करोडको क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरे । यो मुद्दा पहिलो हुन गयो । बुढानीलकण्ठ–९, काठमाडौंका ९८ वर्षीय एक वृद्धाका छोराले यति रकम क्षतिपूर्तिको माग गरेर अदालतमा मुद्दा हालेका हुन् । उनको फिरादपत्रमा उक्त अस्पतालको इमर्जेन्सीका चिकित्सकले भाँचिएको खुट्टा पनि नभाँचिएको भनेर घर फर्काइदिएपछि मानवीय क्षति पुगेको भन्नेविवरण उल्लेख छ । त्यसमा भनिएको छ– मेरा पितालाई विपक्षीहरूसँग विश्वासमा भर्ना गरेको थिएँ । विपक्षीहरूले मेरो पितालाई मनसायपूर्वक गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य पूरा नगरी सघनरूपमा परीक्षण नै नगरी, परीक्षण भएको कागजात अध्ययन नै नगरी गम्भीर लापरबाही (ग्रस नेग्लिजेन्स) गरेको अवस्था छ । विपक्षी अस्पताल तथा चिकित्सकहरू सो विषयको प्रज्ञावान् व्यक्तिहरू हुन् भन्ने बुझेकाले निजहरूप्रति विश्वासमा पितालाई भर्ना गरेकोमा निजहरूले गरेको हेलचेक्य्राइँको कारणले मेरो पिताको उपचारमा गम्भीर लापरबाही गरी पिताले अत्यन्तै पीडा साथ ज्यान गुमाउन बाध्य हुनुपरेको अवस्था छ ।
फिरादकर्ताका पिताको या एकसरे अर्को अस्पतालमा देखाउँदा भााचिएको भन्ने देखियो । यो अस्पतालसँग सम्बन्धित विषय भयो । तर उपभोक्ता ठगिने ठाउँ अन्यत्र पनि धेरै छन् । यो अदालतले कालोबजारी र महँगीसम्बन्धी मुद्दा पनि हेर्दछ । यदि उपभोक्ता वास्तवमा नै ठगिएको भन्ने लागेमा अदालतले त्यसबाट भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पनि भराउने छ । बजारमा खरिद गरिने वस्तुका सन्दर्भमा बिक्रेताले उपभोक्तालाई झुक्याएको लागेमा वा देखिएमा, गुणस्तरमा छलछाम भएको भन्ने उपभोक्तालाई लागेको अवस्थामा वा मूल्यमा मनोमानी गरेमा र कुनै वस्तुको उपभोगका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेमा यस्तै फिराद लिएर यो अदालतमा जान सकिन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा हानि–नोक्सानी पुगेको मितिले छ महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसको अर्थ हो उपभोक्ताले सम्बन्धित विषयमा आफू पीडित भएको वा ठगिएको लागेमा छ महिनाभित्रमा उजुरी दिन पाउने छन् । यो पनि एउटा अवसर नै हो ।
अब उपभोक्ताले पनि यो अदालतको उपभोग गर्न बानी बसाउनुपर्छ । जुनसुकै क्षेत्रमा ठगिने त उपभोक्ता नै हुन् । ठगिएअनुसारको क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन थाल्यो भने खुलारूपले ठग्ने प्रवृत्ति पनि रोकिने स्थिति आउन सक्छ । अदालत वा सरकारले पनि सोहीअनुसारको सहज हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
