काठमाडौं । नेपालमा व्यावसायिक अभ्यासलाई मानव अधिकार सिद्धान्तहरूमा आधारित गर्ने गरी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजहरू र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थालगायतका सरोकारवालाको सहभागितामा हालै सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । संवादमा व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी नेपालको राष्ट्रिय कार्य योजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्र पार्ने उपायहरूको बारेमा छलफल गरिएको थियो । छलफल जिम्मेवार व्यावसायिक आचरण, नैतिक आपूर्ति शृङ्खला, कर्पोरेट उत्तरदायित्व, नियामक संरचना र सरकारको मानव अधिकार–अनुकूल व्यापार अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गर्ने भूमिकामा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलका उपाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले चुनौतीहरू समाधान गर्न र व्यवसायले मानव अधिकारलाई समर्थन गर्ने अवसरहरू पहिचान गर्न सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अहिलेको आधुनिक संसारमा व्यवसायहरूले मानवीय गरिमालाई बेवास्ता गरेर उन्नति गर्न नसक्ने औँल्याए । ‘मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु केवल सरकारको जिम्मेवारी मात्र होइन; निजी क्षेत्रले पनि समानरूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ’, उनले भने । संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रीय उपनिर्देशक क्रिस्टोफ बहुएटले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी रूपरेखाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बहुपक्षीय संलग्नताको आवश्यकतामा जोड दिए ।
श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत सिंह भण्डारीले नेपालले मानव अधिकारलाई पूर्णरूपमा आफ्नो व्यावसायिक परिदृश्यमा समाहित गर्न बहुपक्षीय दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले व्यवसायहरू फस्टाउने, समुदायहरू समृद्ध हुने र सबैका लागि मानव अधिकारहरू सुरक्षित रहने वातावरण सिर्जना गर्र्नुपर्नेमा जोड दिए ।
