काठमाडौं । औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणको लागि हालसम्म साढे एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा औद्योगिक ग्रामको विकासको लागि भन्दै एक अर्ब ५८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर औद्योगिक ग्राम तीनवटा मात्र सञ्चालनमा आएको छ ।
सरकारले औद्योगिक ग्रामलाई रुपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा अघि बढाए पनि यसको निर्माण प्रगति उदेकलाग्दो छ । बजेटमार्फत होस् वा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर होस् सरकारले औद्योगिक ग्रामको संख्या बढाउँदै एक सय २० वटा पुर्याएको छ । तर, औद्योगिक ग्रामको प्रगति निराशाजनक छ । मन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक ग्रामका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४३ वटाका लागि ३९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३९ वटाका लागि ४२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २० वटाका लागि २४ करोड ९२ लाख, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४१ करोड ८३ लाख र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नौ करोड ६४ लाख खर्च गरिएको छ । यो रकम सरकारले औद्योगिक ग्रामको निर्माणको लागि स्थानीय तहमा पठाएको रकम हो । तर विडम्बना हालसम्म घोषणा भएका मध्ये तीनवटा औद्योगिक ग्राम मात्रै सञ्चालनमा आएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अछामको मेल्लेख गाउँपालिका, तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका र गुल्मीको मदाने गाउँपालिकामा औैद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएको छ । अछामको मल्लेख गाउँपालिकाको औद्योगिक ग्राममा एउटा गार्मेन्ट उद्योग समेत रहेको छ जुन औद्योगिक ग्राम घोषाणाअघिदेखि नै स्थापना भएको हो । सञ्चालनमा आएक र नआएका औद्योगिक ग्रामहरूलाई प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन स्रोत, साधन औद्योगिक लगानीकर्तासँग सहकार्य र स्थानीय तहको सभागिता आवश्यक रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । औद्योगिक ग्रामलगायतका मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका विविध अस्पष्टताका कारण यस क्षेत्रको विकास हुन नसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार औद्योगिक ग्रामको हकमा भने स्थानीय तहहरूले औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधिको आधारभूत मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा विनियोजित रकम खर्च हुन सकेको छैन, सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्राथमिकतामा नपर्नु र स्रोत सुनिश्चतता हुन नसक्दा समयसीमा भित्र औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । यसका साथै ऋण वा सेयर लगानी सम्बन्धमा देखिएको अस्पष्टता र औद्योगिक पूर्वाधारको अभाव र सरकारी निकायबीचको समन्वय कमीमा निजी क्षेत्रमा देखिएको त्रास रहेको अधिकारीले बताए ।
स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने अवधारणअनुरूप सरकारले औद्योगिक ग्रामको अवधारणा विकास गरे पनि हालसम्म एउटा पनि औद्योगिक ग्रामले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू संघबाट काम हुँदाको बखतमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढेको बताउने गरेकोमा हाल प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिँदा पनि सोही जवाफ दिनेगरेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्राम निर्माणको जिम्मेवारी दिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार सरकारले औद्योगिक ग्रामको विकासको लागि कार्यविधि समेत निर्माण गरी अघि बढिसकेको अवस्थामा यसको समुचित विकास भने हुन सकेको छैन । यसैबीच पछिल्लो सयम औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि विवरण बुझाउने स्थानीय तहमा पाख्रिबास नगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, हरिवन नगरपालिका, विदुर नगरपालिका, थाहा नगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, वालिङ नगरपालिका र अर्जुनचौपारी गाउँपालिका रहेका छन् ।
औद्योगिक ग्रामको विकासको लागि ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि ,२०७५’ कार्यान्वयनमा समेत रहेको छ जसले औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि आवश्यक सम्पूर्ण मापदण्डको समेत व्याख्या गरेको छ । कार्यविधिअनुरूप औद्योगिक ग्राम स्थापनको लागि हिमाल, पहाड र तराईका लागि छुटाछुटै मापदण्ड निर्माण गरिएको छ । हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी, तराई क्षेत्रमा सात बिघा हुनुपर्नेछ । औद्योगिक ग्रामभित्र सडक, बिजुली, पानी, गोदामलगायतका सुविधा हुनेछ । औद्योगिक ग्रामभित्र सडक, बिजुली, पानी, गोदामलगायतका सुविधा हुनेछ ।
जग्गाको हकमा भने घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटर दूरीमा त्यस्ता ग्राम हुनुपर्नेछ । त्यस्तै औद्योगिक ग्रामको दुई सय मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि न्यूनतम दुई किलोमिटर दूरी हुनुपर्ने तर सीमा क्षेत्र नजिक मात्र जग्गा उपलब्ध हुने भएमा पाँच सय मिटर दूरीमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । सडकको हकमा भने ग्रामबाट राजमार्गमा जोड्ने पहुँचमार्गको न्यूनतम चौडाइ १० मिटरको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, ग्रामभित्रको मुख्य सडकको न्यूनतम चौडाइ १० मिटर र औद्योगिक ग्रामभित्रको सहायक सडकको न्यूनतम चौडाइ सात मिटर तथा औद्योगिक ग्रामभित्रको मुख्य सडकको कम्तीमा एक साइडमा फुटपाथ हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
मन्त्रालयले पछिल्लो पटक बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी पाँचवटा प्रदेशमा आठवटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न घोषणा गरेको थियो । मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै बाग्मती प्रदेशअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक, मण्डनदेउपुर नगरपालिका वडा नं ६, बेथानचोक गाउँपालिका वडा नं २, नुवाकोट, लिखु गाउँपालिका वडा नं ४, गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत भने म्याग्दी, रघुगंगा गाउँपालिका वडा नं २ , लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत पाल्पा रिब्दीकोट गाउँपालिका वडा नं ३, गुल्मी रुरुक्षेत्र गाउँपालिका वडा नं ४ मा औद्योगिक ग्राम निर्माण घोषणा गरेको थियो ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका वडा नं ४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत दार्चुला अपिहिमाल गाउँपालिका वडा नं ४ मा औद्योगिक ग्राम निर्माण घोषणा गरेको हो । सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने तर विकास नगर्ने परम्पराका कारणले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा यसको लागि गरेको खर्च औचित्यहीन रहेको भनी प्रश्न उठाएको थियो । उसले प्रतिवेदनमार्फत औद्योगिक ग्रामको लागि खर्च गरेको रकम, अध्ययन प्रतिवेदनको अभाव, प्रगति विवरण तथा अभिलेखलगायतका विषय औचित्यहीन रहेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो । संघबाट औद्योगिक ग्रामको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएसँगै महालेखाले औद्योगिक ग्राम निर्माण तथा विकासको लागि बजेट नदिन समेत आग्रह गरेको छ ।
