काठमाडौं । विभिन्न देशमा आएको राजनीतिक परिवर्तन तथा विश्वव्यापीरूपमा अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको कारण नेपालको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा देशको आन्तरिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्न सरकारलाई दबाब परेको छ । बाहिरी ऋण सहयोग र अनुदान लिएर बजेटको आकार ठूलो बनाउने विगतको परम्परा आउने वर्षको बजेट निर्माणमा तोडिने अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् ।
संंघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटमा वैदेशिक अनुदानको रकम ५२ अर्ब ३२ करोड, ६५ लाख रुपैयाँ राखिएको थियो । तर, विश्वभर आएको मन्दी र राजनीतिक परिवर्तनको असरले गर्दा चैत पहिलो सातासम्म नौ अर्ब २० करोड १२ लाख अर्थात् कुल अनुमानको १७ दशमलव ५८ प्रतिशत मात्र वैदेशिक अनुदानको रकम नेपाल भित्रिएको छ । अनुदान ल्याउन सरकार असफल भएपछि अनुदानमा आधारित योजनाहरू अलपत्र पर्ने देखिएको छ ।
अनुदान मात्र होइन चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक ऋणको भार पनि धेरै नै बोक्ने योजना सरकारले बनाएको थियो । सरकारले चालू आवमा वैदेशिक ऋण दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने बजेटमा उल्लेख छ । तर, सोचेजति ऋण लिन पनि सरकारले सकेको छैन ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा घोषितरूपमा अमेरिका तथा युरोपियन मुलुकहरूबाट नेपालले विगतमा पाउँदै आएको वैदेशिक अनुदानको रकम कटौती हुने देखिएको छ भने अघोषितरूपमा भारतले पनि नेपाललाई दिने अनुदानमा केही कटौती गर्ने देखिएको छ । कतिपय योजनाहरूमा बजेट नआउने निश्चितजस्तै भएको अर्थका एक अधिकारीले जानकारी दिए । केही देश तथा संस्थाहरूले दिने अनुदान र ऋण रकममा कटौती हुने भए पनि नेपालले विश्व बैंंक, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकअन्तर्गतकै आईएफसिलगायतका संस्थाबाट लिने ऋणमा भने असर नपर्ने अर्थका ती अधिकारीको दाबी छ ।
‘अमेरिका र केही युरोपियन मुलुकले अनुदान रोक्ने देखिएको छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘अनुदान सहयोग रोकिए पनि एडीबी र विश्व बैंकजस्ता अन्य निकायबाट ऋण लिएर गर्ने काममा खासै असर पर्दैन ।’ अनुदान रकममा असर परे पनि त्यसको क्षतिपूर्ति आन्तरिक स्रोतबाट गर्न सकिने विषयमा अर्थको बजेट लेखन टिमले गम्भीर र सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरिरहेको छ ।‘अमेरिकालगायतका देशबाट आउने अनुदान रोकिँदा केही असर त पर्छ नै’, बजेट निर्माणको सहयोगी लेखन टिमका एक सदस्यले भने,‘अनुदान कटौती हुँदा आन्तरिक स्रोतलाई कसरी भरपर्दो तरिकाले परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा काम गर्न हामीलाई दबाब दिएको छ ।’ अनुदान मात्र होइन वैदेशिक ऋणमै पनि असर पर्ने देखिएपछि अर्थका अधिकारीहरूले करका दायराहरू विस्तार गर्ने योजनालाई यो वर्ष उच्च प्राथमिकता दिएका छन् ।
विगतका केही वर्षदेखि बजेटमा करका दायरा विस्तार गरिने प्रतिबद्धता जनाइए पनि खासै विस्तार गरिएको थिएन । अब आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा भने धेरै क्षेत्रलाई करको दायराभित्र ल्याउने गरी काम भइरहेको बजेट निर्माण टिमका एक सदस्यको भनाइ छ । धेरै क्षेत्रलाई करमा समेट्दा राजस्व बढ्ने भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती गरिएको कारण उठेको राजस्वले कर्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सन र सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाका नामका विभिन्न शीर्षकका खर्च धान्नै धौधौ परेको छ ।
अर्कोतिर आन्तरिक स्रोतको रकम बढ्नको लागि वस्तु तथा सेवा क्षेत्रमा आम्दानी हुनुपर्छ । तर, पछिल्लो समयमा देशबाट युवा जनशक्ति पलायन भएको कारण आन्तरिक खपत कम भएको छ भने विकास निर्माणको कामले पनि गति लिएको छैन । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको काम अति सुस्त गतिमा चलेको छ । यसले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नै सकेको छैन । यही बेला दक्षिणको छिमेकी भारतले नेपालको आर्थिक गतिविधिमा रोकावट ल्याउने तरिकाले प्लाइउड आयातमा रोक लगाएको छ भने नेपाल पठाउने विद्युत्मा पनि उसले किचलो गरेको छ । वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग सम्बन्ध प्रगाढ नभएको कारण धेरै सहयोग प्रभावित हुने देखिन्छ । नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनसँग बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना अगाडि बढाउन आलटाल गरेको कारण उताको सहयोग पनि प्रभावित हुँदै आएको छ ।
