काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले काम गरेको जस्तो देखाउन स्रोतविना नै जनतालाई फुस्रो आश्वासन बाँड्दै झुटको खेती गरेको पाइएको छ । ‘पक्षघात उपचारका लागि दुर्लभ र महँगो औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको निर्णय’, ‘स्वास्थ्य बीमामा सुधार गर्दै पाँच लाख पु¥याउने तयारी’, यी त्यस्ता समाचारका हेडलाइनहरू हुन् जसलाई आम सर्वसाधारणले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको भनाइ, निर्देशन र घोषणालाई झुक्याउने खेलको रूपमा बुझेका छन् ।
सरकारले यसअघि दुई लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको थियो । त्यो बीमा अझैसम्म पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बीमा गरेका लाभग्राहीहरूले बीमाअन्तर्गत परेका महँगा औषधिहरू पाउँदैनन्, सस्तोसस्तो औषधि मात्र दिने, महँगो सेवाहरूमा बीमाले नसमेट्नेलगायतका धेरै कमीकमजोरीहरू रहेका छन् । अर्कोतर्फ स्वास्थ्य बीमा लागू भएका अस्पतालहरूले पनि बीमा गरेको कुनै बिरामी उपचारको लागि आयो भने त्यस्तो बिरामीलाई भरसक आफ्नो अस्पतालमा उपचार नगरी अन्यत्र पठाउने गरेका छन् । अस्पताल भनेको बिरामीको उपचारको लागि नै हो । तर सरकारले स्वास्थ्य बीमा गरेको तर बीमाबापतको रकम भुक्तानी नदिएर अस्पतालमाथि अनावश्यक आर्थिक दायित्व थपेर उक्त अस्पताललाई आर्थिकरूपमा सङ्कटग्रस्त बनाएर चल्नै नसक्ने अवस्थामा पु¥याएका कारण पनि अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीलाई अन्यत्र उपचारको लागि रिफर गर्नेगरेका हुन् ।
यस्तो वातावरण सरकार स्वयम्ले बनाएको हो । दुई लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमाकै अवस्था यस्तो छ भने अहिले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले दुई लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमालाई बढाएर पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याउने बताइरहेका छन् । ‘यो कसरी सम्भव हुन्छ ? कसरी यसको आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन हुन्छ ? दुई लाख रुपैयाँ बीमाकै भुक्तानी दिन नसकेको सरकारले पाँच लाख रुपैयाँको भुक्तानी कसरी दिन्छ ? यो सम्भव छैन, यो हुनै सक्दैन’, विगत लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरू भन्छन् ।
सरकारले यसअघिको १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको स्वास्थ्य बीमा रकम अस्पतालहरूलाई दिनै बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा पाँच लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा कसरी सम्भव हुने आधार नदेखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानीसहित स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि यही फागुन महिनामा तीन अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मागका आधारमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त रकम निकासा गरेका हुन् । यसरी निकासा भएको रकमबाट स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई तीन अर्ब रुपैयाँ, ज्येष्ठ नागरिकहरूको उपचारलगायतका लागि ६० करोड रुपैयाँ र मुटु रोगका बिरामीलाई निःशुल्क उपचारका लागि सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई २४ करोड रुपैयाँ छ ।
सरकारले फागुनमा पठाएको यो रकमले दुई महिनाको बीमा भुक्तानी हुनेछ भने अझै १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहनेछ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार सरकारले पठाएको उक्त रकमले चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौको बक्यौता तिरिनेछ । अहिलेसम्म बोर्डले १६ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बीमाका लागि साढे सात अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकम र थप बोर्डले सङ्कलन गर्ने प्रिमियमबाट लगभग चार अर्ब गरेर गत आर्थिक वर्षको बक्यौता तिरेको छ । बोर्डले हरेक वर्ष बढ्दो दायित्वले बक्यौता बढ्दै गएको विषयमा पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाइरहेको छ । उक्त हिसाबअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बीमाको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम मात्र १९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । लामो समय बीमाले भुक्तानी दिन नसक्दा अस्पतालले सेवा रोक्ने गरेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले पनि बजेट अभावमा अस्पताललाई भुक्तानी दिन नसकिएको स्वीकार गर्दै आएका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भने पछिल्लो समय स्रोत सुनिश्चितताविना नै निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको बाजा बजाउँदै हिँडेका छन् । मुटुरोगीको निःशुल्क उपचार, पक्षघातको उपचार र औषधि निःशुल्क, क्यान्सर रोगको उपचारको लागि सहुलियत, जलनसम्बन्धी उपचारको लागि सहुलियत, स्वास्थ्य बीमाको सीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउनेलगायतका घोषणा गर्दै हिँडेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्रीका यी सबै घोषणाहरू सस्तो प्रचारको लागि काम गरेको जस्तो देखाउन र जनता झुक्याउनको लागि मात्र केन्द्रित रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले पछिल्ला वर्षमा वार्षिक स्वास्थ्य बीमाका लागि सात अर्ब ५० करोड दिँदै आएको छ । तर यस वर्ष ४५ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गनुपर्ने अवस्था छ, सरकारले यो रकम कसरी दिन्छ ? स्वास्थ्य बीमाबाट अस्पतालले हालसम्म दिएको सेवाको रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा अन्यौल सिर्जना भएपछि स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालय छलफल गरे पनि हालसम्म यसको निकास निस्केको छैन । यो अवस्थामा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले गत माघ ३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको पक्षघातका बिरामीहरूको निःशुल्क औषधि उपचार कसरी सम्भव हुन्छ ? यसको लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? कीर्तिपुर अस्पतालले जलनपीडित बिरामीको निःशुल्क उपचार कसरी गर्छ ? के स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशनकै आधारमा उक्त अस्पतालले जलनको उपचारको लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्छ ? कदापि सक्दैन, ती स्वास्थ्य अधिकारीहरू भन्छन् ।
सरकारले दुर्गम क्षेत्रहरूमा निःशुल्क एउटा सिटामोल समेतको व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले घोषणा गर्ने निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुनै ठोस आधार नभएको स्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमामा सहभागी भएका केही अस्पतालहरूले अन्य बिरामीहरूलाई पाँच सय रुपैयाँ पर्ने बेडचार्जलाई स्वास्थ्य बीमा गरिएका बिरामीको हकमा प्रतिदिन बेड चार्ज १५ सय रुपैयाँसम्म लिएर तहगतरूपमा कमिसन खानेगरेको समेत देखिएको छ । यसलाई न स्वास्थ्यमन्त्रीलाई रोक्न सकेको छ, न कारबाही र नियन्त्रण नै । यस अर्थमा वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्नको लागि भन्दा पनि कुनै पनि किसिमको अध्ययन, अनुसन्धान, राज्यको स्रोत साधनले कति भ्याउँछ, केहीको पनि सामान्यरूपमा आकलन पनि नगरी भाषण गरेजस्तो गरी जनताको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको नाममा भ्रम छरेर जनता भुक्याइरहेका बताउँछन् निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका अस्पतालका व्यवस्थापन प्रमुखहरू ।
