काठमाडौं । मालपोत कार्यालय कलंकीको तथ्यलाई समेत अस्वीकार गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र ऋण असुली न्यायाधिकरणका केही अधिकारीहरूको मिलेमतोमा महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिजका प्रोपाइटर बृजगोपाल इनानीको काठमाडौंको कालीमाटी सोल्टीमोडको ग्रान्ड होटलअगाडिको करिब २० आना जग्गा र त्यसमा बनेको घरसमेतलाई ११ आना एक पैसा भनी लिलामी गर्ने प्रयास भएको छ ।
मालपोत कार्यालय कलंकीले २०६५ फागुन २८ मा उद्योगी इनानीको स्वामित्वको कित्ता नम्बर २१३ जग्गाको क्षेत्रफल छ सय ३१ दशमलब ६४ वर्गमिटर अर्थात् लगभग २० आना रहेको जानकारी वाणिज्य बैंकलाई गराएको थियो । तर ऋण असुली न्यायाधिकरणले गत पुस २३ गते प्रथम पटक ३५ दिने लिलामीको सूचना प्रकाशन गर्दा ११ आना एक पैसा मात्र भएको उल्लेख गरेको थियो । धेरै जग्गालाई थोरै भनेर सूचना प्रकाशन गर्नमा वाणिज्य बैंकका केही उच्च अधिकारी र न्यायाधिकरणको नेतृत्वको मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ । यसरी लिलामी गर्दा उद्योगी र वाणिज्य बैंक दुवैलाई घाटा हुनेछ । वाणिज्य बैंकका केही अधिकारीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी धेरै जग्गालाई थोरै भनी लिलाम गर्न लागेको स्रोतको भनाइ छ ।
उक्त जग्गाको लिलामीको सूचना प्रकाशित भएपछि उद्योगी इनानीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरूलाई तथ्य र प्रमाणहरूसहित गत माघ २ र पुनः २२ गते लगभग २० आना घरजग्गालाई ११ आना १ पैसा जग्गा मात्र भनी निकालिएको त्रुटिपूर्ण लिलामी रोक्नको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन जारी गरिदिन अनुरोध गर्दै निवेदन दिएका थिए । यसको जानकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई पनि दिइएको छ । धितो मूल्यांकन गर्ने प्रयोजनका लागि मुचुल्का तयार गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रतिनिधिले सम्पत्ति देखाउने तर कसैले पनि जग्गामा रहेका भवनहरू नदेख्ने र सम्पत्तिको क्षेत्रफलको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसमेतलाई जानकारी हुँदा पनि सही क्षेत्रफलको सट्टा कम क्षेत्रफल राखी गरिएको उक्त मूल्यांकन मिलेमतोमा भएको स्पष्ट रहेको भनी उद्योगी इनानीले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि उद्योगी इनानीले माघ २८ गते फेरि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका थिए । उद्योगी इनानीले आफ्नो निवेदनको जवाफ राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण इकाइबाट फागुन १५ गते इमेलमार्फत पाएका थिए ।
राष्ट्र बैंकको जवाफमा मिति २०८१ पुस २३ मा ऋण असुली न्यायाधिकरणले निकालेको लिलामी सूचना स्थगित भएकोे र पुनः दोस्रो पटक २०८१ फागुन १२ मा सम्पत्तिको कम क्षेत्रफल ११ आना १ पैसा नै राखी र जग्गामा रहेको भवनहरूको एकदमै न्यून मूल्य २२ लाख ६८ हजार सात सय कायम गरी जम्मा चार करोड ७२ लाख सात सय कायम गरी ऋण असुली न्यायाधिकरणले प्रथम पटक ३५ दिने लिलामी सूचना निकालेको छ ।
मालपोत कार्यालय कलंकीबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसहितलाई कित्ताकाटपछि उद्योगी इनानी स्वामित्वमा कित्ता नम्बर २१३ जग्गाको क्षेत्रफल छ सय ३१ दशमलव ६४ वर्गमिटर अर्थात् लगभग २० आना रहेको विस्तृत जानकारी २०६५ साल फागुन २८ मा नै प्राप्त भइसक्दा पनि २६ गते पहिलेको कित्ता नम्बर र कम क्षेत्रफल उल्लेख गरी २०८१ फागुन १२ गते पुनः सम्पत्तिको लिलामी सूचना प्रकाशन भएको छ । सो सूचना प्रकाशन भएपछि उद्योगी इनानीले पुनः नेपाल राष्ट्र बैंकलाई त्रुटिपूर्ण लिलामी रोक्नको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन जारी गरिदिन निवेदन गरेका छन् ।
मालपोत कार्यालय कलंकीको तथ्यलाई समेत अस्वीकार गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र ऋण असुली न्यायाधिकरणले अडान लिएपछि उद्योगी इनानीले ऋण असुली न्यायाधिकरणले लिलाम गर्न लागेको सम्पत्तिको क्षेत्रफल लिलामी सूचनामा उल्लेख गरेभन्दा लगभग दोब्बर रहेको भनी राष्ट्र बैंकलाई पुनः तथ्य प्रमाणसहित ध्यानाकर्षण गराउँदै त्रुटिपूर्ण लिलामी रोक्न निवेदन गरेका छन् ।
उक्त त्रुटिपूर्ण लिलामी नरोकिएको खण्डमा लिलामी सूचनामा उल्लेख ११ आना एक पैसा घरजग्गा नभई उद्योगीको सम्पत्ति काठमाडौं महानगरपालिका कालीमाटीस्थित कित्ता नम्बर २१३ क्षेत्रफल ६३१.६४ वर्गमिटर अर्थात् लगभग २० आना र सोमा बनेको दुईवटा घरहरू खरिदकर्तालाई जानेछ । सो सम्पत्तिको हाल प्रचलित बजारमूल्य १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
मूल्यांकन मुचुल्का मिलेमतोमा तयार गरेको वाणिज्य बैंकको जवाफी पत्रबाट स्पष्ट
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण इकाइमा २०८१ फागुन १२ मा वाणिज्य बैंकले पठाएको जवाफी पत्र सं २०८१/०८२ च. नं. ५२३ मा वाणिज्य बैंकले ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट लिलामीको लागि मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा २०८१ मंसिर १२ गतेका दिन जग्गा भएको स्थानमा ऋण असुली न्यायाधिकरणका ऋण असुली अधिकृतको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, मालपोत कार्यालय कलंकी, नापी कार्यालय कलंकी, काठमाडौं महानगरपालिका बडा नं १३ का प्रतिनिधि तथा बैंकको कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा मूल्यांकन मुचुल्का तयार गरिएको उल्लेख छ ।
धितो मूल्यांकन गर्ने प्रयोजनका लागि मुचुल्का तयार गर्दा वाणिज्य बैंकको प्रतिनिधिसहित उल्लिखित सबै जना जग्गा भएको स्थानमा गएका थिए तर कसैले पनि जग्गामा रहेका भवनहरू नदेखेको र उद्योगीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा ध्यानाकर्षण गराउँदै निवेदन दिएपछि मात्र वाणिज्य बैंक र ऋण असुली न्यायाधिकरणले जग्गामा रहेको घर—भवनहरूको मूल्यांकन गर्नुले वाणिज्य बैंक र ऋण असुली न्यायाधिकरणले धितो सम्पत्तिको मिलेमतोमा त्रुटिपूर्ण र नियमावलीविपरीत मूल्यांकन मुचुल्का तयार गरेको स्पष्ट हुन आउँछ ।
वाणिज्य बैंकको प्रतिनिधिसहितले मूल्यांकन मुचुल्का तयार गर्दा जग्गा भएको स्थानमा पुगेर पनि भवनहरू नदेख्नु र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २०६५ चैत ९ गते अत्यावश्यक भएकोले प्रतिनिधि पठाई मालपोत कार्यालयले २०६५ फागुन २६ मा गरेको भनिएको निर्णयसँग सम्बन्धित निर्णय लगायतका सम्पूर्ण कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि हस्ते प्राप्त गरी सम्पत्तिको क्षेत्रफललगायतकोे सम्पूर्ण जानकारी वाणिज्य बैंकसित हुँदा पनि सही क्षेत्रफलको सट्टा कम क्षेत्रफल राख्नुले सम्पत्तिको लिलामी मुचुल्का तयार गर्दा मिलोमतो रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
का.म.न.पा. कालिमाटी १३, सोल्टीमोड ग्रान्ड होटल अगाडिस्थित सम्पत्तिहरू प्रचलित बजारमूल्य कम्तीमा ७५ लाख प्रतिआना रहेकोलाई ५८ लाख प्रतिआना मात्र बताउनु र लिलामी प्रयोजनका लागि प्रतिआना ४० लाख मात्र कायम गरिएको छ । यसले उक्त मूल्य कसको लागि र किन गरिएको हो ? बैंक र न्यायाधिकरणले केही भन्न सकेको छैन ।
धितो राखेको जग्गाको वास्तविकता यस्तो छ
उद्योगी इनानीले धितोमा राखेको काठमाडौंस्थित करिब १८ रोपनी भवन—जग्गा सम्पत्तिहरूमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई कालिमाटी २(क), सोल्टीमोड (ग्रान्ड होटलअगाडि) स्थित कि. २६६, २६७ र २६८ (३—५—१—०) जग्गा र सोमा रहेको तीन भवनहरू र एक टहरा २०५४ कात्तिक १ गते धितो सुरक्षण दिएका थिए । वाणिज्य बैंकको निवेदनमा उद्योगी इनानीको उक्त २६६, २६७ र २६८ कित्ता नम्बरको जग्गा २०६२ साउन ४ मा नापी शाखा (मालपोत कार्यालय) कलंकीद्वारा कित्ताकाट भई कित्ता नम्बर ६३४, ६३६, ६३७ र ६४० जग्गा र सोमा रहेको एउटा ठूलो भवन र टहरा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २०६२ असार १७ मा प्रथम पटक सात दिनको नाम मात्रको बोलपत्र आह्वान गरी अरुको नाममा सित्तैमा हस्तान्तरण गरेपछि मालपोत कार्यालयमा २०६२ असोज ५ मा कित्ता नम्बर ६४२ र ६३९ को जग्गा र सोमा रहेको दुईवटा भवनहरू उद्योगी इनानीको नाममा बाँकी कायम भएको थियो । उद्योगी इनानीले २०५५ सालमा वाणिज्य बैंकमा धितो राखेको अर्को सम्पत्ति कालिमाटी २(क), सोल्टीमोड ग्रान्ड होटलअगाडि रहेको कित्ता नम्बर ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ को घर—जग्गा र उक्त सम्पत्ति साथै एकै कम्पाउन्डवालभित्र प्रवेशतिर रहेको माथि उल्लिखित उपरोक्त घर—जग्गा कि. नं ६३९ र ६४२ सबै कित्ताहरू कि.नं २०४ र कि.नं ३ मा परिवर्तन भई २०६५ फागुन २६ मा कलंकी मालपोत कार्यालय नापी विभागबाट पुनः कित्ताकाट भई अदालतको फैसलाअनुसार मोहीलाई कित्ता नम्बर २१२ दुई सय १० दशमलव ५७ वर्गमिटर र कित्ता नम्बर २९ एक सय नौ दशमलव २७ दाखिल खारेज भई, उद्योगी इनानीको स्वामित्वमा कित्ता नम्बर २१४ को आठ सय ७० दशमलव ४८ वर्गमिटर, कित्ता नम्बर २१३ छ सय ३१ दशमलव ६४ वर्गमिटर र कित्ता नम्बर ३० को दुई सय ९८ दशमलव ३३ वर्गमिटर बाँकी कायम रहेको जानकारी मालपोत कार्यालय कलंकीको पत्र च.नं ७४०२ बाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई २०६५ फागुन २८ मै भइसकेको थियो । सोको जानकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण समेतलाई भइसकेको छ । सोअनुसार नापी नक्सा समेत रहेको छ ।
विगतदेखि नै वाणिज्य बैंक र ऋण असुली न्यायाधिकरणको मिलेमतो र भ्रमित गर्ने कार्य
ऋण असुली न्यायाधिकरणको २०६९ भदौ १९ गतेको मुचुल्कामा काठमाडौँ, का.म.न.पा. कालिमाटी २ (क), सोल्टीमोडस्थित (ग्रान्ड होटलअगाडि) कित्ता नम्बर ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ को नयाँ कित्ता नम्बर र क्षेत्रफलको जानकारी मालपोत कार्यालयसँग माग गरिएकोले जवाफ आएपछि यकिन हुने भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मालपोत कार्यालय कलंकीलाई २०६५ चैत ९ मा बैंकको धितो बन्धकी भई रोक्का रहेको जग्गा सम्बन्धमा सो कार्यालयले २०६५ फागुन २६ मा गरेको भनिएको निर्णयसँग सम्बन्धित निर्णयलगायतका सम्पूर्ण कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि लिएको थियो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र ऋण असुली न्यायाधिकरणले नयाँ कित्ता नम्बर र क्षेत्रफलको जानकारी मालपोत कार्यालयसँग माग गरिसकेपछि पनि कामपा–१३ कालिमाटी, सोल्टीमोड ग्रान्ड होटलअगाडि रहेको उद्योगी इनानीको सम्पत्ति कित्ता नम्बर २१४ को आठ सय ७० दशमलव ४८ वर्गमिटर र कित्ता नम्बर ३० को दुई सय ९८ दशमलव ३३ वर्गमिटर अर्थात् लगभग ३७ आना भवन—जग्गा जसको तत्कालीन प्रचलित बजारमूल्य २५ करोड पर्नेलाई मिलेमतो गरी मात्र ३० आना उल्लेख गरी न्यूनतम मूल्य मात्र पाँच करोड २५ लाख ५४ हजार मात्र कायम गरी २०७१ पुस १३ मा लिलामी सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि ऋण असुली न्यायाधिकरणले मिलोमतो गरी मात्र ३० आना उल्लेख गरी लिलामी सूचना निकालेको र खरिदकर्ताको नाममा भने मालपोत कार्यालय कलंकीको २०६५ फागुन २६ को पत्रमा उल्लेख उद्योगी इनानीको सम्पत्ति कित्ता नम्बर २१४ आठ सय ७० दशमलव ४८ वर्गमिटर र कित्ता नम्बर ३० को दुई सय ९८ दशमलव ३३ वर्गमिटर लगभग ३७ आना भवन—जग्गा दाखिल खारेज भएको थियो ।
ऋण असुली न्यायाधिकरण र बैंकलाई जानकारी हुदाँहुदैँ पनि २०७१ पुस १३ मा पुरानो कित्ता नम्बर र कम क्षेत्रफल उल्लेख गरी लिलामी सूचना निकाल्नु तर खरिदकर्तालाई २०६५ फागुन २६ को निर्णयको आधारमा उद्योगीको सम्पत्ति दाखिला खारेज हुनुले खरिदकर्तासँग बैंकसहितको मिलोमतो रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
खरिदकर्ताले लिलामीबाट पाँच करोड २५ लाख ५४ हजार मात्र)मा प्राप्त भएपछि उद्योगी इनानीको सम्पत्ति कित्ता नम्बर २१४ आठ सय ७० दशमलव ४८ वर्गमिटर र कित्ता नम्बर ३० को दुई सय ९८ दशमलव ३३ वर्गमिटर तथा मोहीलाई गएको कित्ता नम्बर २१२ को दुई सय १० दशमलव ५७ वर्गमिटर र कित्ता नम्बर २९ को एक सय नौ दशमलव २७ (१० आना) खरिद गरी, सहवित्तीयकरण कर्जाअन्तर्गत ४७ आना जग्गा धितो राखी एक अर्ब बाउन्न करोड ४८ लाख पाँच हजार छ सय दुईको कर्जा प्राप्त गरेको जानकारी खरिदकर्ताको कलंकी मालपोत कार्यालयको २०७२ वैशाख ३१ को कर्जा तमसुक रसिद नम्बर ५५(ग) बाट देखिन्छ । सो सहवित्तीयकरण कर्जामा हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक समेत सम्मिलित रहेको छ ।
सोही एकै कम्पाउन्डवलभित्र प्रवेशतिर बाँकी रहेको कित्ता नम्बर २१३ छ सय ३१ दशमलव ६४ वर्गमिटर लगभग २० आनालाई अहिले मात्र ११ आना १ पैसा देखाई मिलेमतो गरी लिलाम गर्न लागिएको हो । यसले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्नो लगानी र धितोको संरक्षण गर्नु सट्टा केही सीमित व्यक्तिलाई पोस्ने काम गरिरहेको छ ।
उद्योगी इनानीको भनाइ
महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिजले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट प्रदान गरिएको ३३ करोड रुपैयाँ चल्ती कर्जा लिमिटअन्तर्गत आफ्नो ऋणलाई व्यवस्थित राख्दै ब्याज समेत बुझाउँदै आएको थियो । महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिज राष्ट्रको तयारी पोसाक निकासी व्यापारमा सधैँ अग्रणी स्थानमा रहँदै आएको र उद्योगले आव २०५६/५७ मा लगभग ५२ लाख अमेरिकी डलरको निर्यात गरेको तथा उद्योगमा ४५ लाख अमेरिकी डलरको अर्डर निर्यातको लागि उत्पादन भइरहेको थियो जसको निर्यात एलसीहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा थियो ।
महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिजलाई सबै गुण प्राप्त भएको आधारमा आव २०५६/५७ मा निर्यात व्यापार बढाउनको लागि नेपाल राष्ट्रमा नै प्रथम पटक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अमेरिकामा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने अनुमति प्रदान गरिएको थियो । तथा उद्योगको नयाँ खोलिएकोे सम्पर्क कार्यालयबाट अमेरिकी डलर ५० मिलियनको एक्सपोर्ट आर्डर आगामी वर्षको लागि बुक समेत भइसकेको अवस्था थियो साथै अमेरिकामा वेयर हाउस राख्ने समेत फाइनल गरिसकेको थिए ।
उद्योगी बृज गोपाल इनानी स्वयम आव २०५६/५७ मा नेपाल तयारी पोसाक संघको अध्यक्ष एवं एसियन टेक्सटाइल एन्ड गार्मेन्ट काउन्सिलको अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत निर्यात प्रवद्र्धन समितिका पदेन सदस्य समेत रही समग्र राष्ट्रको तयारी पोसाकको निर्यात तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगारलाई बढाउनमा समेत कार्यरत रहेको थिए । उद्योगीले तथा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय सचिवसहितको टिमले सन् २००० (आव २०५६/५७) मा अमेरिका, क्यानडा तथा युरोपमा नेपालको लागि सन् २००४ डिसेम्बरसम्मको गार्मेन्ट निर्यात कोटा नवीकरण गरेको थियो । सो बेला उद्योगी इनानी राष्ट्रबाट पाँच वर्षभित्रमै वार्षिक १० खर्बको निर्यात र ३० देखि ३५ लाख मानिसको लागि प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान गर्ने योजना थियो ।
स्वीकृत सीमा ‘लिमिट’भित्र नाफामा चलिरहेकोे उद्योगको कारोबार वाणिज्य बैंकले आर्थिक वर्ष २०५७/५८ को सुरुवातमा विना कुनै कारण आफ्नो मनमर्जीले अचानक बन्द गरिदियो । वाणिज्य बैंकले व्यवस्थितरुपमा ३३ करोड स्वीकृत सीमाभित्र नाफामा चलिरहेको कारोबार विनाकारण अचानक रोकेर तयारी पोसाक निकासी समेत गर्न नदिएर षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले उद्योगमाथि २८ करोड ९६ लाख ५४ हजार दुई सय ६१ रुपैया ८८ पैसा कृत्रिम कर्जा सिर्जना गरिदियो ।
उद्योगको कारोबार पुनः सुचारु गर्न धेरै निवेदन र अनुरोध गरी कोसिस गर्दा पनि बैंकले खोलेन । वाणिज्य बैंकले अचानक विनाकारण कारोबार बन्द गरेको कारणले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको निर्यात प्रक्रियामा लगानी भएको यस निर्यात उद्योगलाई करिब ३५ करोड प्रत्यक्ष नोक्सानी भयो । तथा तीन वर्षसम्म कारोबार खोल्ने आशा, प्रतीक्षा, अपेक्षा र आश्वासनमा उद्योगले मजदुर कर्मचारीहरू समेतको तलब तथा अन्य खर्चहरूबाट लगभग १० करोड गरी जम्मा ४५ करोडको नोक्सानी दायित्व बोक्न बाध्य पारिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको निर्यात प्रक्रियामा लगानी भएको र व्यवस्थितरूपमा नाफामा सञ्चालन भइरहेको तथा आफ्नो लगानी भएको ऋण समेतको परवाह नगरी उद्योगको कारोबार वाणिज्य बंैकले अचानक किन बन्द गरेको हालसम्म बैंकसँग कुनै जवाफ छैन ।
महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिजले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट प्रदान गरिएको ३३ करोड चल्ती कर्जा लिमिटअन्तर्गत आफ्नो कारोबार र ऋण व्यवस्थित राख्दै आव २०५७/५८ को सुरुवातमा विना कुनै कारण बैंकले आफ्नो मनमर्जीले अचानक उद्योगको कारोबार बन्द गर्नुअगाडिसम्मको उद्योगले आफ्नो सबै ब्याज चुक्ता गरिसकेको प्रमाण वाणिज्य बैंकको २०५८ भदौ २८ को पत्र र वाणिज्य बैंक विशालबजार शाखा कार्यालयको २०५८ भदौ २९ को पत्रसंख्या एलसी ३७/१५९ मा लेखिएको विवरणबाट स्पष्ट बुझिन्छ ।
वाणिज्य बैंकले उद्योगको कारोबार विनाकारण आफ्नो मनमर्जीले बन्द गरी उद्योगलाई कारोबार नै गर्न नदिएपछि उद्योगीले ब्याज कसरी तिर्ने र सोको दायित्व उद्योगी उपर थोपार्नु नाजायज देखिएको छ । वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले माग गरेपछि ‘बैंकका प्रतिष्ठित ग्राहक महालक्ष्मी गार्मेन्ट उद्योगको स्वीकृत सीमा ‘लिमिट’ भित्र कारोबार गराउन अति आवश्यक र जरुरी भएको छ’ तथा ‘बैंक र ग्राहकबीच सम्झौता भई कारोबार गर्नु-गराउनु समसामयिक नै रहेको छ’ भनी वाणिज्य बैंकको विशालबजार शाखा कार्यालयले माइन्यूट पास गरी केन्द्रीय कार्यालय, सिंहदरबारलाई कायार्थको लागि २०५८ भदौ २९ को पत्रसंख्या एलसी ३७/१५९ को पत्र पठाएको थियो तैपनि वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले सोअनुसार उद्योगको कारोबार सुचारु गरेन ।
आव २०५७/५८ को सुरुवातमा विना कुनै कारण आफ्नो मनमर्जीले अनाचक बन्द गरेपछि उद्योगीले बैंकलाई व्यापार खोल्न पटक—पटक निवेदन गरेको र उद्योगले २०६१ मंसिर २१ को गोरखापत्रमा प्रेस रिलिजबाट उद्योगको व्यापार किन बन्द गरेको र साबिकबमोजिम कारोबार खोलिदिएको खण्डमा साँवा ऋण चुक्ता गर्न तयार रहेको बैंकसहित सबैको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
विरोध गरेपछि ढाकछोप गर्न उद्योगविरुद्घ ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता
वाणिज्य बैंकले २०६२ असार १७ गते लिलाम प्रक्रियाको नियमविपरीत प्रथम पटक निकै सानो अवधि मात्र सात दिन राखी उद्योगीकोे कालीमाटी सोल्टीमोड ग्रान्ड होटलअगाडि रहेको करिब १५ करोड पर्ने कित्ता नम्बर २६६, २६७ र २६८ लिफ्टसहितको भवन—जग्गा सम्पत्तिको पुनः मूल्याङ्कन समेत नगराई लिलामी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उद्योगको कर्जा तिर्ने प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि बैंकले दुराशययुक्त भावना राखी २०६२ असार १७ गते लिलामी निकालिएपछि उद्योगीले पुनः धेरै पटक वाणिज्य बैंकसित सम्पर्क गर्न प्रयास गरेको थिए तर बैंकले बेवास्ता गरेपछि बाध्य भई २०६२ असार २८ गते गोरखापत्रको मुख्य पृष्ठमा सार्वजनिक सूचनामार्फत उद्योगको साबिकबमोजिम स्वीकृत सीमाभित्रको कारोबार खोलिदिएको खण्डमा उद्योगले ३३ करोडभित्रैको चल्ती साँवा ऋण २८ करोड ९६ लाख ५४ हजार दुई सय ६१ रुपैयाँ ८८ पैसा तिर्न तयार रहेको छ भनी जानकारी दिँदै पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको समेतलाई वाणिज्य बैंकले बेवास्ता गरेको थियो ।
वाणिज्य बैंकले लिलाम प्रक्रियाको नियमविपरीत प्रथम पटक निकै सानो अवधि मात्र सात दिन राखी उद्योगीको सोल्टीमोडस्थित कि.न. २६६, २६७ र २६८ को बोलपत्र आह्वान गरेको र बोलपत्रसाथ राख्नुपर्ने बोलकबोल रकम चार करोड २२ लाखको १० प्रतिशत धरौटी नै नराखेको बोलपत्र वाणिज्य बैंकले स्वीकृत गरेको थियो । र बोलपत्रको सर्तविपरीत ९० प्रतिशत जम्मा नलिईकन २०६२ भदौ २२ गतेको पत्रअनुसार मालपोत कार्यालय कलंकीलाई वाणिज्य बैंकको रोक्का फुकुवा गरी सम्पत्ति नामसारी दाखिल खारिज गरिदिने भनी वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालयका प्रबन्धकले मालपोत कार्यालय कलंकीलाई पत्र पठाएको थियो ।
लीलामीको बाँकी रहेको ९० प्रतिशत रकम जम्मा हुनुअगाडि नै २०६२ भदौ २२ गतेको पत्र संख्या ४५७ मा उल्लेख भएको ५८ लाख रुपैयाँको चेकको आधारमा खरिदकर्ताको नाममा सम्पत्ति नामसारी दाखिल खारिज गर्न वाणिज्य बैंकबाट मालपोत कार्यालय कलंकीलाई पत्राचार गरिएको थियो । सोही सम्पत्तिमाथि स्वयं वाणिज्य बैंकले २०६२ असोज ६ मा रेजिस्ट्रेसन नं. ३५२७ बाट मालपोत कार्यालय कलंकीमा पुनः दृष्टिबन्धक गरी खरिदकर्तालाई बोलकबोल रकमको लगभग शतप्रतिशत चार करोड कर्जा पाँच वर्ष छ महिनाको लागि क्रमिक ब्याजदर घट्दै जाने सर्तमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याज दरमा जारी गरेको थियो ।
वाणिज्य बैंकले धरौटी नै नराखेको बोलपत्र स्वीकृत गरेको बैंक स्वयम्ले उद्योगको सोही सम्पत्तिलाई नै पुनः धितो राखी खरिदकर्तालाई बोलकबोल रकमको लगभग शतप्रतिशत चार करोडको ऋण दिई खरिदकर्ताबाट ५८ लाखको चेकसहित बोलकबोलको रकम जम्मा लिई हिसाब राफसाफ गरेको वाणिज्य बैंकको मुख्य शाखा कार्यालयको २०६२ असोज १६ को निर्णय नं. २१/४१ बाट थाहा हुन आउँछ । यसले के देखाएको छ भने वाणिज्य बैंकले पाइला—पाइलामा अनियमितता गर्दैै बोलपत्रको नाममा खरिदकर्तासँग मिलोमतो गरी उद्योगीको कि.नं. २६६, २६७ र २६८ को सम्पत्ति हिनामिना गरेको छ ।
बैंकलाई समस्या समाधान गरी उद्योग सुचारु गर्न पटक–पटक आग्रह र निवेदन गर्दा–गर्दै र रा.बा. बैंकले व्यवस्थितरूपमा ३३ करोड स्वीकृत सीमाभित्र नाफामा चलिरहेको कारोबार विनाकारण अचानक रोकेर तयारी पोसाक निकासी समेत गर्न नदिएर षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले उद्योगमाथि २८ करोड ९६ लाख ५४ हजार दुई सय ६१ रुपैया ८८ पैसा कृत्रिम कर्जा सिर्जना गरिदिएको चल्ती साँवा ऋण २८ करोड ९६ लाख ५४ हजार दुई सय ६१ रुपैयाँ ८८ पैसा उद्योगले तिर्न तयार रहेको छ भनी जानकारी गराउँदा—गराउँदै पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले विगतमा आफूले गरेका सबै अनियमिमता, षड्यन्त्र र गैरकानुनी कामकारबाहीको ढाकछोप गर्नका लागि बदनियत र दुरासयुक्त भावना राखी ऋण असुली न्यायाधिकरण ऐन २०५८ को दफा १४(७) बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरी २०६३ असार २६ मा ऋण असुली न्यायाधिकरणमा वाणिज्य बैंकले उद्योगविरुद्घ मुद्दा दर्ता गरेको थिएँ ।
उद्योगीले उद्योगको कारोबार वाणिज्य बैंकले आर्थिक वर्ष २०५७/५८ को सुरुवातमा विना कुनै कारण आफ्नो मनमर्जीले अनाचक बन्द गरेदेखि लगत्तै उद्योग खोल्न, कर्जा राफसाफ, मिलापत्र, उद्योग र उद्योगी उपर भइरहेको अन्याय रोक्न हजारौं निवेदन दिएको, धेरै भेट गर्ने कोसिस गरेको, पटक—पटक फोन समेत गरेको, बाध्य भई प्रेस विज्ञप्तिहरू समेत जारी गरेको तर रा.बा. बैंकले सधैँ बेवास्ता गर्यो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको उद्देश्य सुरुदेखि नै कारोबार गर्न नदिई उद्योगीको सम्पत्तिहरू लुट्ने र खाने रहेको देखिएको उद्योगी इनानीको दाबी छ ।
निर्यातजन्य, विदेशी मुद्रा आर्जन एवं धेरै रोजगार प्रदान गर्ने महालक्ष्मी गार्मेन्ट उद्योगको कारोबार साबिकबमोजिम सुचारु गरिदिनु भनी विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बैंकलाई समेत पटक—पटक अनुरोध गर्दै आएको थियो । यसरी अनुरोध गर्दा पनि बैंकले उद्योगीसँग मिलापत्र गरी उद्योगको व्यापार सुचारु नगरी उल्टै उद्योगीले वाणिज्य बैंकमा धितोमा राखेको सम्पत्तिहरू २०६१ वैशाख २४ मा आफ्नो कब्जामा लिएको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीकोे काठमाडौंस्थित १८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा र भवन सम्पत्तिहरूलाई वाणिज्य बैंक र राजनीतिज्ञहरूले एक आपसमा मिलोमतो साँठगाँठ गरी आ–आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि षड्यन्त्रपूर्वक योजना बनाई अनियमिततापूर्वक लिलामीको नाममा हिनामिना गर्ने क्रियाकलापहरू गर्दै उद्योगलाई समाप्त पार्न तिर लागेको जानकारी उद्योगीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गराउँदै आएको छ ।
