एकताका लोडसेडिङ देशको नियतिजस्तै भएको थियो । त्यसबेला आवश्यकता १५–१६ सय मेगावाट बिजुलीको थियो भने आपूर्ति केवल पाँच सयबाट उँभो लाग्न सकेको थिएन । त्यसपछि क्रमशः बिजुलीको उत्पादन बढ्न थाल्यो । जसको परिणाम लोडसेडिङ घट्नु थियो र घट्दै गयो पनि । यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया थियो, जसको लाभ लिन राजनीतिक नेतृत्वले कुनै व्यक्तिको नियुक्तिलाई श्रेय दिन थाले । हुँदै जाँदा ती व्यक्ति यति पुल्पुलिए कि उनले जे गरे पनि हुने भयो । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो उद्योगमा दिनको १२–१४ घण्टाको बिजुली कटौती । मंगलबार साँझसम्म तिनै व्यक्ति प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वमा थिए । तर उनले कतै जवाफदेही हुनुपरेको छैन । पहिले बिजुली कटौती हुँदा कुन क्षेत्रमा कतिबेला हुन्छ भन्ने सूची आउँथ्यो । तर, उनको पछिल्लो कार्यकालमा बिजुली कटौतीको कतै सूचना आएन । तर, उद्योग क्षेत्रमा बिजुली कटौती हटेन । प्राधिकरण बिजुली कटौती हुँदैन भन्छ, उद्योगमा यति लामो समय कटौती भइरहेको छ । बिजुली नपाएको निहुँमा आफ्ना उत्पादनमा चर्काे मूल्य तिरेर कम्पनीले उपभोक्ताको ढाड सेक्न थाले ।
केही पहिले मात्रै उद्योगीहरूले उद्योगमा अघोषित लोडसेडिङ गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण नै गराएका छन् । तर सरकारभन्दा ठूलो नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भएको छ, जसले जस्तासुकै आरोपमा पनि जवाफ दिनुपर्दैन । यसमा दुःखद् पक्ष के हो भने विद्युत् प्राधिकरण लोडसेडिङ छँदैछैन भन्छ । अघोषित लोडसेडिङका कारण उद्योग कलकारखाना धराशायी अवस्थामा पुगेको भनी पत्रकार सम्मेलन नै गरिरहेका छन् । यतिबेला खासगरी चौबिसै घण्टा बिजुली चाहिने कारखानाहरू बढी मारमा परेको देखिन्छन् । त्यसको पीडा हालै नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, स्टिल उत्पादक संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर पोखे । उनीहरुका अनुसार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको लहडमा योजनाबद्धरूपले अघोषित लोडसेडिङ गरिएको हो । प्राधिकरणले २०७५ वैशाखदेखि सबैतिर लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरको थियो । यस्तो घोषणा पनि देखावटी रहेको भन्ने उद्योगीहरूको आरोप छ । उनका अनुसार २०७६ देखि २०८१ फागुनसम्म हरेक महिना दुई घन्टादेखि १० घन्टासम्म लोडसेडिङ खेप्नुपरेको अवस्था छ भने पछिल्लो महिना त त्यो बढेर उद्योगमा १२ देखि १५ घन्टा भइरहेका छन् । दिनमा यति लामो समयसम्म विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा चौबिसै घण्टा ताता रहनुपर्ने उद्योगका अवस्था के होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अझ यसको दुःखद् पक्ष के हो भने उद्योगीहरूले आफूहरूले प्राधिकरणसँग लोडसेडिङको तालिका माग्दा सो नदिएको भनेर सार्वजनिक गरेका छन् । यसले नै चौबिसै घन्टा विद्युत् आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, स्टिल र धागो उद्योग संकटमा परेका हुन् । यही कारण देखाएर सम्बन्धित वस्तुका मूल्य गएको महिनादेखि नै बढिसकेको छ । स्टिल उत्पादक संघका अध्यक्षका अनुसार यस्ता उद्योगमा १० घण्टा पनि मुस्किलले मात्रै विद्युत् आपूर्ति हुने गरेको र त्यो पनि पर्याप्त पावर नहुँदा कामै नदिने अवस्थामा छ । सिमेन्ट उद्योगमा त विद्युत् अभावकै कारण ५० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै उत्पादन भइरहेको छ ।
उद्योगमा यस्तो बेथिति बनाईदिँदासमेत विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसकेपछि उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेरै बोल्न परेको थियो । कि तालिका दिनुपर्यो कि बिजुली । दुवै कुरा प्राप्त नहुँदा उद्योग क्षेत्र तहसनहस हुने भयो नै । यसले उपभोक्तामाथि पर्ने भार भनेको महँगी र अभाव नै हो । निर्माण सामग्रीमा अलिकति मात्रै मूल्य बढ्दा पनि उपभोक्तामा ठूलो मार पर्छ । यतिबेला फलामको एक केजीको करिब २० रुपैयाँले मूल्य बढेको अवस्था छ । घरघरायसीका कटौतीले पार्ने प्रभावको त कतै उल्लेख पनि भएका छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार लामो समय मुकदर्शकबन्दा क्षति झनै बढ्छ । सरकारको मंगलबारको निर्णय अनुसार प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । अब नयाँ नेतृत्वले पुरानो नेतृत्वले जसरी लोडसेडिङको सूचना लुकाउन भएन । प्राधिकरणले लोडसेडिङ थिएन भनेर उद्योगको लोडसेडिङको बारेमा झूट बोलेको बारेमा त्यहाँ कसरी लोडसेडिङ गरिएको थियो भन्ने सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वले घरायसी प्रयोजनका ग्राहकलाई मात्र होइन उद्योग क्षेत्रका ग्राहकलाई पनि कहिलै लोडसेडिङको मारमा पार्न भएन ।
