काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकार वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता बढेकोमा हौसिएजस्तो देखिएको छ । देशको आम्दानी निरन्तर घटिरहेको बेला वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता बढेको देखिनु कुनै पनि सरकारका लागि निश्चय नै खुसीको कुरा हो । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता बढ्नु भनेको केबल अर्थसँग मात्रै सम्बन्ध सीमित हुँदैन । यसले देश अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको तहलाई समेत बुझाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पर्याप्तरूपमा प्राप्त नहुँदा आइपर्ने संकटहरू झन् ठूला हुन्छन् । पछिल्लो समय एउटा ठूलो धनराशीको र निर्माणाधीन परियोजनाबाट अमेरिकले हात झिकेको अवस्था प्रकट हुँदै थियो । रकमका हिसाबले एक खर्बको हाराहारीमा रहेको परियोजना नफर्किएको भए धेरै ठूलो संकट आइपर्ने अवस्था थियो । तरपछि अमेरिकाले त्यसलाई निरन्तरता दिएपछि धेरै ठूलो राहतको महसुस हुनु स्वाभाविक नै थियो । यो पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनकै विषयमा लिनुपर्छ । यसैक्रममा प्रकट भएको छ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा देखिएको वृद्धि । गएको सात महिनामा देशमा दुई खर्ब २१ अर्बभन्दा बढी वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
तर वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएर मात्र पुग्दैन । त्यो सहायताको अंक रकम प्राप्तिमा परिणत भयो भने मात्र फलदायी हुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघसम्म वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निकैमाथि पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार प्राप्त कुल सहायता प्रतिबद्धतामध्ये अनुदानको अंश २५ दशमलव पाँच प्रतिशत र ऋणको अंश ७४ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ । यसलाई अघिल्लो वर्षसँग दाँज्दा प्रतिबद्धता जनाउने क्रम बढेकै मान्नुपर्छ । गएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनदेखि माघ मसान्तसम्ममा ८९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता आउने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । चालु वर्षको सात महिनामा त्यो बढेर दुई खर्ब २१ अर्बभन्दा बढी पुग्नु भनेको राम्रो पक्ष हो । त्यसमा एकचौथाइ भाग अनुदानको छ । अर्थ मन्त्रालयको भनाइअनुसार कुल सहायता प्रतिबद्धतामध्ये सबैभन्दा बढी ऊर्जा क्षेत्रमा २५ दशमलव पाँच प्रतिशत प्राप्त भएको छ भने सबैभन्दा कम सुशासन क्षेत्रमा शून्य दशमलव दुई प्रतिशत रकम प्राप्त भएको छ । क्षेत्रगतरूपमा हेर्दा प्रतिबद्धता जनाइएकामध्ये २५ दशमलव पाँच प्रतिशत ऊर्जा, २१ दशमलव छ प्रतिशत वातावरण र जलवायु, १२ दशमलव नौ प्रतिशत सिँचाइ, ११ दशमलव पाँच प्रतिशत पानी, नौ दशमलव एक प्रतिशत विपद् व्यवस्थापन, छ दशमलव एक प्रतिशत यातायात, चार दशमलव तीन प्रतिशत कृषि आदि छन् । यी क्षेत्र नेपालका लागि विशेष लाभदायक पनि मानिन्छन् ।
प्रतिबद्धता बढेको भनेर धेरैखुसी हुनुपर्ने अवस्थाचाहिँ विगतले देखाउँदैन । सबैभन्दा कमजोर पक्ष पनि यही हो । वैदेशिक सहायताको प्रारम्भ नै प्रतिबद्धताबाट हुन्छ तर देशले लाभ लिने भनेको कति गर्न सकियो भन्नेबाट हुन्छ । यही सात महिनामा प्रतिबद्धता सवा दुई खर्बको छ भने प्राप्ति आधा खर्ब पनि पुगेको छैन । यही समयमा जम्मा ४४ अर्ब मात्रै प्राप्त गर्न सकेका छौँ । मनन् गर्नुपर्ने ठाउँ पनि यही हो । अघिल्लो वर्ष यो समयमा ५९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता थियो । यो वर्ष दुई खर्बभन्दा बढी आउनुभनेको निश्चय नै ठूलो अंकको वृद्धि हो । तर सोअनुसारको प्राप्ति भने भएको छैन । त्यति ठूलो प्रतिबद्धता आएको ठाउँमा ५० अर्ब पनि प्राप्ति नहुनु भनेको ठूलो नोक्सानी नै हो । त्यसमाथि अनुदानको रकम गुम्नु भनेको सामान्य होइन । चालु आवमा ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अनुदान आउने अनुमान थियो । सरकारले गम्भीर खोजी नीति गर्नुपर्छ । वैदेसशक सहायताको प्रतिवद्धता र प्राप्तीमा यतिठूलो अन्तर सधैं दोहोरिनु राम्रो होइन ।
