काठमाडौं ।मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्षपछि अराजकताले चरम रूप लिएको छ र सर्वत्र अराजकताको परिणाम सडकमा छताछुल्ल भएको छ । यही अराजकताको बलमा राजावादीहरू पनि सडकमा सलबलाउन थालेका छन् र २०१७ सालमा निरङ्कुशता लाद्नुअघि खडा गरिएका योगी नरहरिनाथजस्तै देशी–विदेशी पत्रहरू खडा गरेर सडक प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
एकातिर राजावादीहरूको गणतन्त्रविरोधी जुलुस र अर्कोतिर गणतन्त्रवादीहरूको प्रतिकार जुलुस प्रदर्शनले श्रमजीवनलाई त्रसित र भयभीत बनाएको छ । २०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर शासन सत्ताको बागडोर हातमा लिएपछि राजनीतिक दलहरूले राजाको नियतमाथि शंका गरेका थिए र त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।
यद्यपि यिनै दललले २०५८ जेठ १९ गतेको दरबार हत्याकाण्डबाट तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट टिपेर दलहरूले ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएका थिए । तथापि उनले त्यसको गरिमा जोगाउन सकेनन् र उल्टै राजनीतिक दललाई पन्छाएर आफैँ प्रत्यक्ष शासन गर्न थालेपछि सात संसद्वादी दल र जनयुद्धको नाममा हतियार उठाइरहेको माओवादी मिलेर २०६२÷६३ मा संयुक्त आन्दोलन गरेर राजालाई सत्ताबाट मात्र हटाएनन् कि २०४० बर्षको राजतन्त्रलाई नै खारेज गरेर गणतन्त्र स्थापना गरेका थिए ।
यद्यपि यिनै दललले २०५८ जेठ १९ गतेको दरबार हत्याकाण्डबाट तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट टिपेर दलहरूले ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएका थिए । तथापि उनले त्यसको गरिमा जोगाउन सकेनन् र उल्टै राजनीतिक दललाई पन्छाएर आफैँ प्रत्यक्ष शासन गर्न थालेपछि सात संसद्वादी दल र जनयुद्धको नाममा हतियार उठाइरहेको माओवादी मिलेर २०६२÷६३ मा संयुक्त आन्दोलन गरेर राजालाई सत्ताबाट मात्र हटाएनन् कि २०४० बर्षको राजतन्त्रलाई नै खारेज गरेर गणतन्त्र स्थापना गरेका थिए ।
त्यतिबेला गणतन्त्र घोषणा हुनुअघि सात दलका नेताहरूसँग आफ्नो लिखित सम्झौता भएको अहिले त्यसको पालना नभएको र त्यसको साक्षी बसेका केही नेता अझै जीवित रहेको अपदस्थ राजा ज्ञानेन्द्रको दाबी रहेको छ र त्यसलाई नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले पुष्टि पनि गरेका छन् । यसबीचमा घटनाक्रम अघि बढिसकेको र अब फेरि राजतन्त्र बिउँतिने सम्भावना नरहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दोहो¥याइरहेका छन् । उनले त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र संवैधानिक राजा हुन योग्य नरहेको राजनीति गर्ने इच्छा भए राप्रपाको अध्यक्ष बनेर आउन सुझाव दिएका छन् तर फेरि राजा हुने आश नगर्ने भनेका छन् । तर पनि अहिलेको शासन सत्ताप्रति जनविकर्षण बढ्दो छ र यही मौका पारेर राजावादी भनिएका पूर्वपञ्चहरू, वामपन्थी दलहरूबाट चाइटिएका अवसरवादीहरू संयुक्त मोर्चाबन्दी गरेर सडकमा उत्रिएका छन् र राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको नारा लगाइरहेका छन् ।
पूर्वपञ्चहरूले राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने सामथ्र्य राख्ने भए पहिले नै राजतन्त्र हटाउन दिने थिएनन् र ती पूर्वपञ्चहरूभित्र घुसेका पश्चिमा घुसपैठहरूले राजतन्त्र हटाउने र गणतन्त्र स्थापना गर्ने पक्रियालाई सघाएको कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन । अहिले पनि राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग गर्ने भीडमा तिनै घुसपैठीहरू यथावत् रहेका छन् । तर पनि वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेका गणतन्त्र संघीयता र धर्म निरपेक्षतामाथिको बहस सडकसम्म पुगेको छ । संघीयताको प्रदेश संरचना राज्यले धान्नै नसक्ने गलगाँड बन्दै गएको छ र हिन्दु राष्ट्रलाई नेपालीको मौलिक पहिचानको रूपमा अथ्र्याउने प्रयास भइरहेको छ । त्यही हिन्दु राष्ट्रको आडमा लिसो टाँसिएझै टाँसिएर राजतन्त्र ब्युँतने प्रयास भइरहेको छ । तर राजाले हिजो गरेका गल्ती र बेइमानी सचेत जनताले भुलेको चाँहि छैनन् ।
पछिल्लो समय वाममन्थी नेताहरूको परस्पर विरोधी विवादास्पद र दोहोरो अर्थ लाग्ने अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भइरहे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सबैले बुझ्ने र प्रस्ट अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ र अपदस्थ राजा ज्ञानेन्द्रसँग एक किसिमको जुहारी नै चलेको छ । तर, तिनै सभापति देउवाले पार्टीभित्र संविधान संशोधनको एजेन्डा राखिसकेका छन् । गत २०८० साल साउनको पहिलो साता बोलाइएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्यो एजेन्डा राखिएको थियो अहिले एक वर्षपछि संविधान संशोधनकै एजेन्डामा नयाँ समीकरण बनाएर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन भएको छ र संविधान संशोधनको एजेन्डाले औपचारिकरूपमा प्रवेश पाइसकेको छ । तर संविधान संशोधनको विषय प्रवेश भइसकेपछि स्वदेश र विदेशमा धार्मिक यात्राको नाम अपदस्थ राजा हात हल्लाउँदै जनसमर्थन जुटाउने अभियानमा लागेका छन् ।
संसद्ले संविधान संशोधन गरेर राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्दैन । संविधान संशोधन भए प्रदेश र धर्म निरपेक्षताका बारेमा हुन सक्छ तर राजतन्त्र ल्याउने काम यो संसद्ले गर्दैन । वर्तमान संविधान जारी हुँदा छिमेकीभित्र राष्ट्र भारत खुसी हुन सकेको छैन र उसले यो संविधानलाई स्वागत र समर्थन गरेको पनि छैन । यसबीचमा भारतले चीनसँग मिले नेपालको पश्चिमी भू–भाग लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालको सहमति नै नलिई संयुक्त बनाएर बसाइएको छ । त्यहाँ नेपाली भू–भागबाट मानसरोवर जाने बाटो खोलिएको छ । त्यो माग समेतलाई सभेटेर यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले चुच्चे नक्सा जारी गरे पनि अहिलेसम्म त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन सकेको छैन । त्यही विषयमा एमाले र भारतबीच शीतयुद्ध चल्दै आएको छ । त्यसको समाधान भारतको टाउको दुखाइको विषय बन्दै गएको छ । यिनै असन्तुष्टिका बीच छिमेकीले अपदस्थ राजालाई पनि ग्रीन सिग्नल दिएको छ भन्ने कुरा उनले विभिन्न बहानामा उनी पनि पूर्वपञ्चकै भर परेर होमिएको जस्तो बुझिँदैन ।
अपदस्थ राजाको सक्रियता बढेपछि केही बाममन्थी शक्तिहरूले त्यसको प्रतिकार गर्न गणतान्त्रिक मोर्चा बनाउन गरेको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसले अस्वीकार गरेर आफूलाई बीचमा राखेको छ भने पछिल्ला समूहमा कांग्रेसमा आफूहरूको भूमिका हराउँदै गएको छान्न थालेका नेताहरूले पनि अन्य बामपन्थी नेताहरूले जस्तै मौका परस्था, विवादस्पद र दोहोरो अर्थ लाग्ने भाषा बोल्न थालेका छन् भने कांग्रेसका चार भाइले त निजी स्वार्थको लागि नवनागरिकहरूलाई अघि सारेर व्यवहारमै मुलुकप्रति गद्दारी गरिसकेका छन् ।
अपदस्थ राजाको सक्रियता बढेपछि केही बाममन्थी शक्तिहरूले त्यसको प्रतिकार गर्न गणतान्त्रिक मोर्चा बनाउन गरेको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसले अस्वीकार गरेर आफूलाई बीचमा राखेको छ भने पछिल्ला समूहमा कांग्रेसमा आफूहरूको भूमिका हराउँदै गएको छान्न थालेका नेताहरूले पनि अन्य बामपन्थी नेताहरूले जस्तै मौका परस्था, विवादस्पद र दोहोरो अर्थ लाग्ने भाषा बोल्न थालेका छन् भने कांग्रेसका चार भाइले त निजी स्वार्थको लागि नवनागरिकहरूलाई अघि सारेर व्यवहारमै मुलुकप्रति गद्दारी गरिसकेका छन् ।उनीहरूको त्यो सुसुप्त योजना मुलुकका लागि अत्यन्त घातक हुने निश्चित छ, त्यो बाटो जानै हुँदैन । त्यसबाहेक अर्को एउटा मात्र विकल्प बाँकी छ । त्यो हो जनमत सङ्ग्रह । त्यो विकल्पमा जान देउवाले ढोका खोलिसकेको देखिन्छ भने केही वाममन्थी अनकनाइरहेका छन् । छिमेकी पनि त्यसैबाट सल्टाउन राजी देखिन्छ । अपदस्थ राजाले पनि त्यसैको क्याम्पेन गर्दै हात हल्लाएका नहोलान् भन्न सकिँदैन । स्वतःस्फुर्तरूपमा राजावादी आन्दोलन उठ्ने र त्यो आन्दोलनले अपदस्थ राजालाई गद्दी आरोहण गराउने सम्भावना मनको लड्डु घ्यूसँग खानु भनेजस्तै हो । पूर्वपञ्चको गलगाँड भिरेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुने सम्भावना पनि देखिँदैन ।
टीकामा लिसो टाँसिएझैँ हिन्दु राष्ट्रमा टाँसिएर जनमत सङ्ग्रहको नाममा सांस्कृतिक राजा जनताले स्वीकार्न सक्छन् तर अहिलेसम्मका अपदस्थ राजाका अभिव्यक्तिले त्यस्तो सङ्केत गर्दैन । उनमा प्रत्यक्ष शासन गर्ने उत्कट इच्चा देखाउँछ । अबको विकसित परिस्थितिमा त्यो सम्भावना प्रायः शून्य देखिन्छ । बहुमत जनताको विरोध गरेर नवनागरिकहरूको आडबलमा त्यस्तो सपना देखिएको हो भने पनि दुवैको सँगै पतन हुने निश्चित छ तर भने जनमत सङ्ग्रह नै एकमात्र उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । यो राजावादी आन्दोलनले पछिल्लो समय अनपेक्षितरूपमा हिंसात्मक मोड लिएको छ । र यो हिंसात्मक गतिविधिले देशलाई कहाँ पु¥याउँछ अहिले नै भन्न सकिँदैन । तर, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र परम्परालाई हेर्दा यो आन्दोलन तीन विकल्पमा जान सक्छ । तीमध्येमा एउटा घातक विकल्प ‘सैन्य कु’ हुनसक्छ । दोस्रो त्यस्तै विकल्प अपदस्थ राजालाई थुनामा राख्ने वा विदेश पलाएन हुन ढोका खोल्ने हुनसक्छ । तर यी दुवै उपयुक्त विकल्प होइनन् र जानुपर्ने विकल्पचाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा नै हो ।
