काठमाडौं ।गणतन्त्रवादी मुख्य दलहरूले राजावादीहरूले चैत १५ गते शुक्रबार काठमाडौंमा गरेको हिंसात्मक घटनाको मुख्य दोषी तथा योजनाकार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह नै रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरूले ज्ञानेन्द्रलाई पुनः राजा बनाउने भनेर गरिने जुनसुकै आन्दोलनलाई संविधानविपरीतको गतिविधिको संज्ञासमेत दिएका छन् । दलहरूको निष्कर्षको कारण सरकारलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग उक्त घटनाको बारमा सोधपुछ र बयान लिन पनि बाटो खुलेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको गणतन्त्रवादी दलहरूको बैठकमा उनीहरूले राजा पुनस्र्थापना गर्ने भनेर गरिने जुनसुकै आन्दोलनलाई संविधानविपरीतको गतिविधि भन्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न जोसुकैलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन् । अब राजावादीहरूको गतिविधि रोक्न सरकारले गर्ने बल प्रयोगलाई मुख्य दलहरूको समर्थन रहने भएको छ ।
बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका गणतन्त्रवादी सबै दल सहभागी थिए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले १५ गतेको हिंसात्मक घटनाको मुख्य दोषी तथा योजनाकार पूर्वराजा रहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको बताएका थिए । पूर्वराजाको गतिविधिलाई लिएर भएका घटनाको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेका थिए । बैठकमा राजतन्त्रवादी दल राप्रपालाई निमन्त्रणा गरिएको थिएन । राप्रपाले गणतन्त्र स्वीकार गरी निर्वाचनमा भाग लिएर मन्त्री भए पनि राजा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
राप्रपाले नै अब राजा पुनस्र्थापनाको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने बताइरहँदा उक्त आन्दोलनलाई पनि गणतन्त्रवादी दलहरूले संविधानविपरीतको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । गणतन्त्रवादी दलका युवा संघ÷संगठनले शुक्रबार नै विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राजा पुनस्र्थापना गर्ने भनेर हुने जुनसुकै आन्दोलनको प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेका थिए । अब राजा पुनस्र्थापना गर्ने भनेर गरिने जुनसुकै आन्दोलनलाई सरकारले जहाँसुकै बल प्रयोग गर्ने बाटो खुलेपछि राजाको नाममा थप हिंसा हुने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आफूहरू राजावादी भएको भन्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले छाती पिट्दै सक्छौ भने जेल हाल भनेका थिए ।
यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि १५ गतेको हिंसात्मक घटनानको मुख्य योजनाकार र दोषी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई ठहर गर्दै वातावरण प्रदूषण गरेको भन्दै जरिबाना तिराउने निर्णय गरेर पत्र पठाएको छ । राजा पुनस्र्थापना गर्ने भनेर गरिने जुनसुकै आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था उल्ट्याउने र संविधानलाई समाप्त पार्ने निष्कर्षको रूपमा गणतन्त्रवादी दलहरूले लिएको कारण पूर्वराजाका सेवा र सुविधा कटौती गर्न पनि सरकारलाई दबाब पर्ने भएको छ ।
राजा पुनस्र्थापना गर्ने भनेर पूर्वपञ्च नवराज सुवेदी र कमान्डर दुर्गा प्रसाईँको नेतृत्वमा १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शन र त्यसपछिको हिंसात्मक घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो ।
भीडलाई उत्तेजित पारेर प्रसाईँ तथा राप्रपाका नेताहरू रविन्द्र मिश्र र धबल शमशेर राणाले लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गराएका थिए । उनीहरूले भीड नेतृत्व मातहत रहन नसक्ने भन्दै अगाडि बढेर जे गर्न पनि छुट रहेको बताएपछि राजधानीमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो । उक्त घटनालाई दलहरूले अमानवीय, बर्बरतापूर्वक, निर्मम प्रकृतिको ठहर गरेका हुन् । शुक्रबार भएको हिंसात्मक घटनामा पक्राउ परेका राप्रपाका मिश्र, राणालगायतलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पाँच दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।
