काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनेले सात लाख रुपैयाँ मनोनयन शुल्क बुझाउनुपर्ने भएको छ । मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौंमा आयोजना हुने एकता महाधिवेशनको नेतृत्व चयनका लागि बन्ने उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता शुल्क तोकिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिको १३ औँ बैठकले उम्मेदवार बन्नका लागि मनोनयन शुल्क निर्धारण गरेको जनाइएको छ । समितिको बैठकले अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बन्नका लागि ७ लाख रुपैयाँ मनोनयन शुल्क तोकेको छ । यसैगरी उपाध्यक्ष पदका लागि पाँच लाख रुपैयाँ र महासचिवको उम्मेदवार बन्न चार लाख रुपैयाँ मनोनयन शुल्क तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सचिव र कोषाध्यक्ष पदको उम्मेदवारले ३–३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय भएको उच्चस्तरीय समितिकी सदस्यसचिव जानकी गुरुङले जानकारी दिइन् । सह–कोषाध्यक्षदेखि संयोजक पदका उम्मेदवारको शुल्क दुई लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ भने उपसंयोजकदेखि आईसीसी सदस्य बन्नका लागि एक–एक लाख रुपैयाँ उम्मेदवारी दर्ता शुल्क तोकिएको पनि सदस्य–सचिव गुरुङले बताइन् ।
उच्चस्तरीय समितिले यसअघि नै तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरिसकेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे संयोजक रहेको समितिमा सेवानिवृत्त मेजर डमर घले र अधिवक्ता आशीष उप्रेती सदस्य रहेका छन् । निर्वाचन समितिलाई उच्चस्तरीय समितिले सदस्यता र डेलिगेट्सको सूची बुझाएपछि औपचारिक काम अघि बढाउने जनाइएको छ । यसैगरी, निर्वाचन समितिलाई सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधि (टीओआर) पनि एक साताभित्र बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले सदस्यता वितरणको समय एक साता थप गरेर अप्रिल ७ तारिखसम्म पुर्याएको छ भने डेलिगेट्स (प्रतिनिधि) बन्नका लागि अप्रिल १ देखि २२ सम्म निवेदन दिन समय सीमा तोकेको छ । काठमाडौंमा डेलिगेट्स बन्नका लागि भने एक सय डलर वा सो बराबरको नेपाली रकम बुझाउनुपर्नेछ । एमआइस सिस्टममा पहुँच नपाएपछि उच्चस्तरीय समितिले आफ्नै वेबसाइटमार्फत सदस्यता आह्वान गरेको हो । उक्त वेबसाईटमा एनआरएनएका आजीवन सदस्यहरूले पनि अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष डा. शेष घलेले जानकारी दिए ।
