काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुशासित र यथार्थपरक बजेट ल्याउनको लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एक दर्जनबढी मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेका छन् । उनले बजेट निर्माणको क्रममा मन्त्रालयगत बजेट सिलिङ पनि मागिसकेका छन् । केही मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ तय गरी अर्थमा बुझाइसकेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा बढी बजेट माग गर्नेमा गृह मन्त्रालय छ भने सबैभन्दा कम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय छ । सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयले दुई खर्ब तीन अर्ब ९१ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । गृहपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड १० लाख रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयले ६० अर्ब ५६ करोड २८ लाख रुपैयाँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ५८ अर्ब २८ करोड १५ लाख रुपैयाँ र सहरी विकास मन्त्रालयले ५१ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ मागेका छन् ।
मन्त्रालयहरूले बजेट सिलिङ पठाउँदा पनि यसअघिको अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै पठाएको पाइएको छ जसले गर्दा भौतिक, रक्षालगायतले बढी बजेट माग गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको लागि भौतिकले भन्दा पनि गृहले बजेट सिलिङ पठाए पनि बजेट सार्वजनिक हुँदा भने फरक पर्न सक्छ अर्थात् भौतिकलाई बढी हुन सक्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५० अर्ब ७९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५० अर्ब ७५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, अर्थ मन्त्रालयले ४४ अर्ब ३७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयले २० अर्ब ७५ करोड १३ लाख रुपैयाँ वन तथा वातावरणले १२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आठ अर्ब २५ करोड १५ लाख रुपैयाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सात अर्ब ५२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र परराष्ट्र मन्त्रालयले सात अर्ब ३६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छ अर्ब ५१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणले छ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छ अर्ब १५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयानले पाँच अर्ब ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुदले तीन अर्ब ७१ करोड २७ लाख रुपैयाँ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकले एक अर्ब ६२ करोड २० लाख रुपैयाँ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलाले ५५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ ।
आगामी बजेटको तयारीस्वरूप मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजनाबाट स्रोत समितिको निर्णयबमोजिम प्राप्त भएको बजेटको सीमाभित्र रहेर चालू, पुँजीगत, वित्तीय व्यवस्था तथा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको मन्त्रालयगत सीमा तथा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा सेमत उपलब्ध गराइसकेको छ । मन्त्री पौडेलले विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफलको क्रममा सम्पूर्ण मन्त्रीहरूलाई पौडेलले वितरणमुखी नभई यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याइने भएकाले सोहीअनुसार योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । सोही क्रममा उनले मंगलबार श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको समूहसँग छलफल गर्ने क्रममा श्रम, सीप, रोजगारी र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै वितरणमुखी बजेटले उचित प्रतिफल नदिने बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका कार्यक्रमलाई गम्भीररूपमा समीक्षा गर्न जरुरी भएको सेमत बताए । मन्त्रालयले यसअघि भौतिक, सहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, भूमि सुधार, कृषि, खानेपानी, संघीय मामिला, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ । मन्त्रालयले आगामी बजेटबारे बाँकी मन्त्रालयहरूसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ ।
