काठमाडौं ।संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश र स्थानीय तहले समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा एक खर्ब ३१ अर्ब छ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेका छन् । उनीहरूले विभिन्न योजना तथा परियोजनाका लागि उक्त बजेट माग गरेका हुन् ।
मन्त्रालयले पछिल्लो समय बजेट निर्माण तीव्र बनाइरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहले तीनवटा शीर्षकमा उक्त बजेट माग गरेका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार सोही क्रममा आगामी आर्थिक वर्षको लागि सातवटा प्रदेशमा रहेका सात सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई ७८ अर्ब आठ लाख ५० हजार रुपैयाँ समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आगमी आवको लागि संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने राजस्व बाँडफाँट तथा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण सबैभन्दा बढी कोशी र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमका लागि लक्ष्य राखिएको हो ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान सबैभन्दा बढी कोशीका लागि १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँको लक्ष्य राख्दा सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमका लागि नौ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ राखिएको छ । साथै मधेशका लागि १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनीका लागि ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, बागमतीका लागि ११ अर्ब ५२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, कर्णालीका लागि १० अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ र गण्डकीका लागि नौ अर्ब ७९ करोड ११ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कुल राजस्वको एक प्रतिशत मात्र सातवटा प्रदेशमा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेशमा अर्बमाथि रहेको अनुदान रकम स्थानीय तहहरूमा भने करोडमाथि वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । जस्तो उपत्यकाको हकमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको विभिन्न स्थानीय तहमा करोडौँ अनुदान बजेटदेखि लिएर करोडमाथिका अर्थात् सबैभन्दा कम अनुदान रकम वितरणको लक्ष्य राखिएको छ ।
काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकालाई १३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, गोकर्णेश्वर नगरपालिका १५ करोड १८ लाख रुपैयाँ र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकालाई १५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अनुदान लक्ष्य राख्दा ललितपुरको कोन्जयोसोम गाउँपालिकालाई पाँच करोड ३६ लाख रुपैयाँ, महाङकाल गाँउपालिकालाई पाँच करोड ६५ लाख रुपैयाँ र बाग्मती गाउँपालिकालाई छ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा गोरखाको पालुङटार नगरपालिकालाई १० करोड ७५ लाख, गोरखा नगरपालिकाई ११ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अनुदान लक्ष्य राख्दा मनाङको नार्पा भूमिलाई आठ करोड ५६ लाख, मनाङ ङिस्याङलाई आठ करोड ८२ लाख र चामेलाई चार करोड ४६ लाख अनुदान वितरणको लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने अनुदान बजेटलाई ख्यालमा राखी उक्त लक्ष्य राखिएको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले राजस्व बाँडफाँटको प्रस्तावमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने अनुदान माग गरिएको र उनीहरूले माग गरेको रकमको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी अघि बढाइएको हो । आयोगले राजस्व बाँडफाँटको क्रममा माग गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुरूप विभिन्न योजना तथा आयोजनाहरूका लागि अनुदान रकम माग गरेका हुन् भने भोलिका दिनमा बजेट निर्माणको क्रममा बजेट स्रोत तथा राजस्व परिचालनका नीतिहरू कसरी अघि बढ्छ सोहीअनुरूप बाँडफाँटमा भर पर्ने देखिन्छ ।
आयोगका अनुसार आगामी आवका लागि समपूरक र विशेष अनुदानका लागि पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले आधा खर्ब बढी बजेट माग गरेका छन् । आगामी आवका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले समपूरक तथा विशेष अनुदान शीर्षकमा ५३ अर्ब छ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् । उनीहरूले तीन हजार एक सय ६५ वटा आयोजनाका लागि उक्त अनुदान रकम प्रस्ताव गरेका हुन् । आयोगका अनुसार प्रदेशले ८९ वटा आयोजनका लागि पाँच अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ माग गर्दा स्थानीय तहले तीन हजार ७६ वटा आयोजनाका लागि ४७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेका हुन् ।
विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशले दुई अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहले २४ अर्ब १० करोड बजेट माग गरेको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशबाट ४६ वटा र स्थानीय तहबाट एक हजार पाँच सय २७ वटा आयोजनाका लागि उक्त बजेट माग गरेका हुन् । समपूरकतर्फ प्रदेशले तीन अर्ब दुई करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहले २३ अर्ब चार करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेका छन् । समपूरक अनुदातर्फ प्रदेशले ४३ वटा र स्थानीय तहले एक हजार पाँच सय ४९ वटा आयोजनाका लागि उक्त बजेट माग गरेका हुन् । समपुरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन ) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघीय समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत आगामी आवमा कार्यान्वयन हुने आयोजना÷कार्यक्रमहरूको लागि प्रस्ताव पेस गर्नका लागि आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई भनेको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअनुरूप संविधानतः प्रदान गरिएका साझा प्रकृतिका अधिकारको कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई राजस्व तथा अन्य अनुदानको हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारीअन्तर्गत संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गर्दछ । हरेक वर्ष संघले वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपुरक, विशेष शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदान वितरण गर्ने गर्छ । अनुदानको लागि भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघसमक्ष सिफारिस गर्ने गर्दछ ।
आयोगले नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बाँडफाँटको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा (७) सँग सम्बन्धित अनुसूची ४ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानी सरकारमा बाँडफाँट गरिने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको हिस्सा क्रमशः ५० ः २५ ः २५ प्रतिशत रहने गरेको सोही ऐनबमोजिम रोयल्टी बाँडफाँटको उक्त अनुपात यस आयोगको सिफारिसमा प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था समेत रहेका छ ।
यसैबीच मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा एक खर्ब ८५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ४५ दशमलव चार प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि चार अर्ब आठ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ अनुदानका लागि विनियोजन गरिएको छ । छ महिनाको अवधिमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ६८ अर्ब २६ करोड र ससर्त अनुदानतर्फ एक खर्ब १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको क्रमशः ४६ दशमलव एक प्रतिशत र ४७ दशमलव आठ प्रतिशत हो । चालू आवको लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ र ससर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब ३४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै छ महिनाको अवधिमा समपुरकतर्फ दुई अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ दुई अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १८ दशमलव चार प्रतिशत र १९ दशमलव पाँच प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि समपुरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
