काठमाडौं । बितेको दशकदेखि नै बजेटमा विनियोजन भएको रकम खर्च गर्न नसक्ने महारोग देखिएको छ । सरकार अस्थिर भएर हो कि भन्ने पनि अवस्था छैन । नयाँ संविधानपछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा वामपन्थीहरूको गठबन्धनले दुईतिहाइ हाराहारीको मत पाएको थियो । त्यसपछिको पहिलो सरकार बन्दा त्यसले झण्डै ९० प्रतिशतमा गणना हुनेगरी संसद्बाट विश्वासको मत पाएको थियो । त्यसले चारवटा बजेट ल्यायो । त्यसबेलाको नेतृत्वले सत्ता चलाउन नसक्दा पछि आफैँ छाड्नुपर्यो । त्यसले ल्याएका यी चार बजेट पनि पूरा खर्च गर्न नसकिएको अवस्थामा थिए । पछि मध्यावधि मूल्याङ्कनमा लक्ष्य नै घटाउन थालिएको समय पनि यही बेलादेखि हो, जो चालु आर्थिक वर्षमा पनि कायम रह्यो । अझ त्यसमा विकास खर्चको कुरा त झनै दयनीय रहेको पाइन्छ । विकास खर्च अहिले पनि ३० देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहने गरेको छ । जसले गर्दा वैदेशिक सहयोग नै कटौतीमा पर्दै आउने गरेका छन् । त्यसमा अनुदानको रकम पनि पर्छन् । अनुदानको रकम फिर्ता हुनु भनेको देशका लागि ठूलो क्षति हो ।
बजेटको रकमको अवस्था यस्तो रहेकै बेला यता मन्त्रालयहरू भने बजेट निर्माणका बेला बढीभन्दा बढी रकम माग गर्न हौसिइरहेकै पाइन्छन् । यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लगि मन्त्रालयसँग सिलिङ माग्ने काम भइरहेको छ । बताइएअनुसार यसपटक अनुशासित र यथार्थपरक बजेट ल्याउने अभ्यास चलिरहेको छ । अर्थले मागेअनुसार कतिपय मन्त्रालयले आफ्ना लागि चाहिने बजेटको सिलिङ बुझाइ पनि सकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको हवालाबाट आइरहेका समाचार विवरणअनुसार आएका माग हेर्दा खर्च नगर्ने तर रकम भने बढीभन्दा बढी माग गर्ने गरेको नै देखियो । जानकारहरूको भनाइमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा बढी बजेट माग गर्नेमा यो वर्ष गृह मन्त्रालय अगाडि देखिएको छ । गृहले मागेको रकमको अंक दुई खर्ब तीन अर्ब ९१ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । पछि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नाम छ, उसले एक खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड १० लाख रुपैयाँ मागेको छ । त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयले ६० अर्ब ५६ करोड २८ लाख, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ५८ अर्ब २८ करोड १५ लाख, सहरी विकास मन्त्रालय ५१ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ माग्नेमा परेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५० अर्ब ७९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५० अर्ब ७५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, अर्थ मन्त्रालयले ४४ अर्ब ३७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ आदि अहिले माग भएका सिलिङ हुन् ।
बजेटका राष्ट्रिय योजनाबाट निर्धारित मापदण्ड र स्रोत समितिको निर्णयअनुसार नै रकम मागिएका बुझ्नुपर्छ । तर रकम विनियोजन भएको वा हुनेबेला नै चालु, पुँजीगत, वित्तीय व्यवस्थाको समुचित अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । यी तीन शीर्षकमा अरूभन्दा पनि दयनीय अवस्था भनेको पुँजीगत खर्च नै हो । चालु आवको यो चलिरहेको नवौं महिनामा पुँजीगत खर्च एकतिहाइ पनि कटेको छैन । असार मसान्तको खर्च खर्चलाई भोरजुवाजस्तो मानिन्छ । त्यहाँ खर्चभन्दा कागज मिलाइएको रुपमा लिइन्छ । यसले विकासमा मद्दत गर्दैन । बजेट वितरणमुखी नभई यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याइने भनेर अर्थमन्त्रीले सधैँ बताइरहन्छन् । तर उही कुरा सधैँ दोहोरिइरहेको अवस्था देखिन्छ । त्यस्तै हो भने अर्थमन्त्रीका यस्ता बचनबद्धताहरूको कुनै अर्थ रहँदैन । आगामी बजेटको हविगत त्यस्तो नहोस् ।
