काठमाडौं । नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, भवन, सडक पुलजस्ता पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा वैदेशिक अनुदानको प्रयोग उल्लेख्य हुन्छ । गत साता मात्रै विश्व बैंकले नेपालको लागि तेस्रो पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २० अर्ब ४० करोड प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले १५ करोड अमेरिकी डलरको वित्तीय ‘प्याकेज’ आइतबार स्वीकृत गरेको हो ।
यो सहायता नेपालका रणनीतिक सडक सञ्जालमा निर्मित पुलहरूको मर्मतसम्भार तथा सबलीकरणका निम्ति स्वीकृत गरिएको वासिङ्टन डिसीस्थित विश्व बैंकको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । नेपालको पुल प्रणालीले दुर्गम र सहरी समुदायको जीवनयापन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र आर्थिक अवसरका साथ अन्य आधारभूत सेवामा जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका तथा बाढी, पहिरो र भूकम्पलगायत प्राकृतिक एवं जलवायुजन्य जोखिमले पुलजस्ता पूर्वाधारमा गम्भीर असर गर्ने भएकाले तिनको सबलीकरणका निम्ति वित्तीय सहयोगको प्याकेज स्वीकृत गरिएको बैंकले जनाएको छ । नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, वातावरण, मानवीय विकास र पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रहरूको विकास गर्नका लागि नेपाल सरकार बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकायहरूको भर पर्नेगरेको छ । उक्त निकायहरूबाट सरकारले अनुदान र ऋण लिई नेपालको विभिन्न क्षेत्रको विकासको लागि खर्च गरेको पाइन्छ ।
अर्कोतर्फ बजेट स्रोतको रूपमा रहेको वैदेशिक अनुदान लक्ष्यभन्दा १३ प्रतिशत बढी प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म वैदेशिक सहायता अर्थात् अनुदान र ऋण प्रतिबद्धता दुई खर्ब ३१ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । कुल सहायता प्रतिबद्धतामध्ये अनुदानको अंश २५ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् ५६ अर्ब ४६ करोड रहेको छ भने ऋणको अंश ७४ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६४ अर्ब ९८ करोड रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता ८९ अर्ब ४९ करोड थियो । मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको लागि वैदेशिक अनुदानको वार्षिक लक्ष्य ४९ अर्ब ९४ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक अनुदान प्राप्ति लक्ष्यभन्दा बढी देखिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघसम्मको अवधिमा वैदेशिक अनुदान सबैभन्दा बढी असोजमा प्राप्त हुँदा असोजमा भने प्राप्त हुनसकेको छैन । साउनमा १६ अर्ब पाँच करोड, भदौमा सात अर्ब ७० करोड र कात्तिकमा नौ अर्ब ४४ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्ति रहेको छ । साथै मंसिरमा चार अर्ब ३८ करोड, पुसमा १७ अर्ब २८ करोड र माघमा दुई अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छ । उनका अनुसार सरकारले सदैव अनुदान र ऋण बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत लिनेगरेको छ । बहुपक्षीय ऋण र अनुदानका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), अन्र्राष्ट्रिय पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात मुलुक (ओपेक), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक (एक्जिम) र एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआइबी) लगायतका संस्थाहरूमा भर पर्दछ ।
द्विपक्षीय ऋण र अनुदानका लागि भने सरकार विभिन्न मुलुक तिनका निकायहरूसँग भर पर्नेगरेको उनले जानकारी दिए । ती मुलुक तथा संस्थाले गरेको सहयोगमार्फत नेपाली नागरिकहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, आवास, विद्यालय भवन, सडक, पुललगायतका क्षेत्रको सुधार तथा विकास भएको पाइन्छ । मन्त्रालयका अनुसार समीक्षा अवधिमा कुल सहायता प्रतिबद्धतामध्ये सबैभन्दा बढी ऊर्जा क्षेत्रमा २५ दशमलव पाँच प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुशासन क्षेत्रमा शून्य दशमलव दुई प्रतिशत रकम प्राप्त भएको छ । ऊर्जामा ५६ अर्ब ४६ करोड, वातावरण र जलवायुमा ४७ अर्ब ८३ करोड, सिँचाइमा ३६ अर्ब ५७ करोड, पानीमा ३४ अर्ब ३५ करोड र विपत् व्यवस्थापनमा १९ अर्ब ९३ करोड वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ । साथै यातायातमा १३ अर्ब २८ करोड, कृषिमा आठ अर्ब ८५ करोड, सामाजिक क्षेत्रमा आठ अर्ब ८५ करोड, अन्य क्षेत्रमा आठ अर्ब ८५ करोड, वनमा चार अर्ब ४२ करोड, पौष्टिक आहारमा तीन अर्ब ५४ करोड, पूर्वाधारमा एक अर्ब ३२ करोड र सुशासनमा ४४ करोड वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ ।
यसैबीच सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ऋण र अनुदान गरी दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमा अनुदानको हिस्सा ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र ऋणको हिस्सा दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बहुपक्षीय अनुदानतर्फ १६ अर्ब सात करोड ७२ लाख रुपैयाँ र ऋणतर्फ एक खर्ब ९१ अर्ब नौ करोड १६ लाख रुपैयाँ र द्विपक्षीय अनुदानतर्फ २९ अर्ब ५८ करोड २३ लाख रुपैयाँ र ऋणतर्फ २३ अर्ब ३० करोड १८ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता, निकासा र खर्च लामो समयदेखिको निरन्तर प्रक्रिया रहेको बताउँदै यसले नेपालको विकासमा सहयोग पुर्याउने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यस्तै चालू आवको माघसम्म सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण भने २६ खर्ब ११ अर्ब छ करोड रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९ दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ८२ अर्ब तीन करोड र बाह्य ऋणको हिस्सा ५० दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब २९ अर्ब दुई करोड रहेको छ । यस अवधिमा विनिमय दर नोक्सानबाट सिर्जित (थप भएको) वैदेशिक ऋण दायित्व ३६ अर्ब ५९ करोड रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ एक खर्ब २७ अर्ब २४ करोड र बाह्य ऋणतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड गरी कुल एक खर्ब ५० अर्ब २० करोड साँवा भुक्तानी गरेको छ । यस अवधिमा आन्तरिक ऋणतर्फ ३३ अर्ब ४५ करोड र बाह्य ऋणतर्फ पाँच अर्ब १० करोड गरी कुल ३८ अर्ब ५५ करोड ब्याज भुक्तानी गरेको छ । चालू आवको माघ महिनासम्म सरकारले आन्तरिक ऋण दुई खर्ब २० अर्ब १५ करोड र बाह्य ऋण ६१ अर्ब ४२ करोड गरी कुल दुई खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड ऋण प्राप्त गरेको छ ।
सार्वजनिक ऋण बढ्दै गए पनि चिन्ताजनक अवस्थामा भने नरहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२ दशमलव शून्य दुई प्रतिशत हुनआएको छ जुन जोखिमपूर्ण नभएको कार्यालयले जनाएको छ । विश्व मुद्रा कोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशतभन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नदेखिएको हो । अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सुचारु राख्न र आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुँदा नेपालजस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले बाह्य ऋणको लागि बहुपक्षीय र द्विपक्षीय समझदारी र आन्तरिक ऋण उठाउनको लागि ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको प्रयोग गर्छ । सरकारले बजेटमार्फत विकास सहायता परिचालनको लागि विकसित अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य र प्राप्त अनुभवका आधारमा नयाँ विकास सहायता नीति तर्जुमा गरिने बताएको छ ।
व्यापारिक, निजी, गैरसरकारी कोष तथा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतालाई मिश्रित गरी सम्मिश्रित वित्त विधिमा विकास सहायता परिचालन गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ । ‘विकास सहायताको उपयोग क्षमता बढाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टरको उपयोग गरिनेछ । विकास सहायताका आयोजना सम्झौता गर्दा नै आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी आयोजना विकास गरी अनुकूलन एवं जलवायु कोष तथा सुविधामा पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ । वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तअनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानी तथाा कोषलगायतका सबै जलवायु कोष तथा सुविधामा पहुँच स्थापित गरी सहायता परिचालन गरिनेछ’, बजेट वक्तव्यको दुई सय ८४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ । पछिल्लो समय मन्त्रालयले विश्व बैंकको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालन गरिने करिब ७२ अर्ब रुपैयाँबराबरका पाँच आयोजनाको तयारी ‘फास्ट ट्र्याक’मा गरिने समेत बताएको छ ।
मन्त्रालयले विश्व बैंकको सहयोगमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको बागमती–पथलैया खण्ड विस्तार, तेस्रो पुल तथा सुधार तथा सम्भार, विद्युत् वितरण प्रणाली आधुनिकीकरण तथा सुधार आयोजना पूर्वतयारी छिटो सक्ने जनाएको हो । साथै यसैगरी तेस्रो चरणको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ र पहुँच तथा उत्थानशीलताका लागि डिजिटल सेवा रूपान्तरणसम्बन्धी आयोजना तयारी पनि फास्ट ट्र्याकमा गरी आर्थिक सहयोगको सदुपयोग गरिने बताइएको छ ।
