यो देशले ३० वर्षको प्रत्यक्ष शाही शासन र अर्को ३० वर्षको संसदीय शासन व्यहोरेको छ । यी दुईकाल गरेर करिब ६० वर्ष अर्थात् छ दशक बितेका छन् । यी तीस वर्षको संसदीय कालमा नै पर्छन्, दुईवटा जनआन्दोलन । पहिलो जनआन्दोलनले राजाको निरंकुसतालाई फालेर कानुनभन्दा माथि कोही नहुने संवैधानिक व्यवस्था ल्यायो । सोअन्तर्गत तीनवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएर देश अघि बढिरहेको थियो । ३० वर्षसम्म निरंकुशता चलाएका राजा पनि यसमा अटाएका थिए । तर दरबारभित्रैबाट भएको ठूलो हत्याकाण्डका कारण राजा नै फेरिन गए । फेरिएका राजाले आफूलाई संविधानभित्र अट्न रुचाएनन् र उनले गद्दी आरोहरण गरेको डेढ वर्ष पनि नपुग्दै आफूलाई संविधानबाट बाहिर निकाले । त्यसका विरुद्ध फेरि अर्को जन आन्दोलन भयो र त्यसले राजालाई नै निकाल्यो । तिनै राजालाई फेरि ल्याउन भनेर यतिबेला अर्को आन्दोलन चलिरहेको छ । जुन संविधानलाई यिनै राजाले च्यातेका थिए त्यही संविधान जारी होस् भन्ने आन्दोलनकर्ताहरूको माग छ । यसले देशमा हासिल भएका उपलब्धिहरूलाई फेरि पछाडि फर्काउने हो कि भन्ने चिन्ता जगाएका छ ।
शासन व्यवस्था ३० वर्षको निरंकुशता ठीक थियो कि संसदीय बहुदलीय व्यवस्था भन्ने तुलना गर्न केही तथ्याङ्कहरू हामीसँग विद्यमान छन् । त्यसलाई आधार मानिँदा निरंकुशताको तीस वर्षभन्दा संसदीय पद्धतिको तीस वर्ष उन्नत देखिन्छ । पछिल्लो तीस वर्षमा भौतिक विकासले फड्को नै मारेका धेरै उदाहरण छन् । त्यसमा सेवा प्रवाह, सामाजिक र आर्थिक विकासका सन्दर्भमा राजाको प्रत्यक्ष शासनको पहिलो ३० वर्ष र संसदीय व्यवस्थाको ३० वर्षमा के अन्तर भएछ भन्ने विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानियो भने एउटा चित्र देखिन्छ, जुन धेरै नै उपलब्धि युक्त छ र राजावादीहरूको आन्दोलनले त्यसलाई नगुमाओस् भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमध्येको एउटा हो, गरिबीको अवस्था । २०४८ साल शाही शासनको अन्तिम विन्दु मानौँ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार २०५२ सालमा निरपेक्ष गरिबीको औसत अवस्था ४२ प्रतिशत थियो । विश्व बैंककै अर्को अध्ययनले २०६१ सालमा गरिबी घटेर औसत ३१ प्रतिशतमा र २०६८ सालमा आइपुग्दा २५ प्रतिशतमा आएको थियो । अहिले यो २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । गरिबी घट्नु भनेको त्यसमा धेरै कुराले भूमिका खेलेका हुन्छन् । अध्ययनका अनुसार ३० वर्षमा प्रतिवर्ष एक दशमलव पाँच प्रतिशत विन्दुले गरिबी घटेको देखिन्छ ।
हालसालै प्रकाशित गरेको विश्व बैंक अर्को तथ्याङ्कले अमेरिकी डलर दुई दशमलव १५ भन्दा कम प्रतिव्यक्ति आयलाई चरम गरिबीमा रहने भनेर परिभाषा गरेको देखिन्छ । यो परिभाषाअनुसार त्यसबेला ५५ प्रतिशत रहेको चरम गरिबी दर पछिल्लो ३० वर्षमा शून्य दशमलव ३७ प्रतिशत कायम हुन गएको छ । विश्व बैंक नै भन्छ यो दक्षिण एसियाका अरू मुलुकले हासिल गर्न नसकेको उपलब्धि हो । शाही शानसकालको तीस वर्षमा नेपालीको सरदर आयु मानिसको सरदर आयु ५२ वर्षको थियो । संसदीय शासनको ३० वर्षमा यस्तो आयु ७२ वर्षमा पुगेको छ । आयु बढ्नु भनेको धेरै क्षेत्रमा ठूलाठूला उपलब्धि नभई सम्भव हुँदैन । यसरी आयु बढेकै कारण अहिले जतात्यतै खासगरी कर्मचारीमा अवकास पाउने उमेर हद बढाइँदैछ । सडक, बिजुली, खानेपानी, अस्पताल, स्कुल र विश्वविद्यालयहरू यहीरूपमा वृद्धि भएका छन् । यी उपलब्धिहरू सामान्य छैनन् । कतै राजावादीहरूले गरेका आन्दोलनहरूले यसलाई बिथोल्ने त होइनन् भन्ने आमतहमा जसरी शंका बढिरहेको छ, त्यो सामान्य छैन ।
