नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणका लागि पौने एक खर्बबढी बजेट माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सेनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि द्रुतमार्ग निर्माणका लागि ८४ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको हो । प्याकेज ११ अर्थात् ललितपुर खोकनाको विवाद यथावत् रहँदा सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणको लागि उक्त रकम माग गरेको हो ।
अहिलेसम्म निर्माण प्रगति ३७ दशमलव ६० प्रतिशत रहेको द्रुतर्मागको लागि सेनाले ७२ अर्ब ४० करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । योसँगै सेनाले आगामी आवको लागि माग गरेको बजेट हालसम्म परियोजना निर्माणका लागि खर्च गरेको भन्दा बढी रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘द्रुतर्माग निर्माणका लागि खर्च गरिएको रकमभन्दा बढीको सिलिङ आएको छ’, ती अधिकारीले भने, ‘यसमा सरकारले अर्थात् राष्ट्रिय योजना आयोग मन्त्रालय र सरकारका अन्य पदाधिकारी बसी अन्तिम निर्णयमा पुग्नेछौँ ।’
सेनाका सहायक रथी एवं सूचना अधिकारी गौरवकुमार केसीले द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आगामी आवको लागि बजेट माग गरेको बताउँदै रकमको बारेमा जानकारी नभएको बताए । ‘हामीले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुरूप आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट माग गरेको छौँ’, उनले भने, ‘आयोजना निर्माणको क्रममा विभिन्न आवमा आवश्यक पर्ने बजेटअनुरूप नै माग गरिएको हो । आयोजना अघि बढाउनेका लागि स्रोत साधान जुटाउन नियमित काम हो ।’
सेनाले द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको सात वर्ष भइसकेको छ । अहिलेसम्म निर्माण प्रगति ३७ दशमलव ६० प्रतिशत रहेको छ । असारसम्म भने ३५ दशमलव ३८ प्रतिशत निर्माण प्रगति रहेको थियो । कुल ७० दशमलव ९७७ किलोमिटरमध्ये ६४ दशमलव ४७७ किलोमिटरमा मात्र काम भइरहेको छ । अहिलेसम्मको मुख्य मुख्य भौतिक प्रगतिमा भने तीन हजार चार सय २२ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएको छ । लेनन डाँडा सुरुङ तीन दशमलव २४ किलोमिटर तथा निजगढ काठमाडौंतर्फको एक दशमलव ६५ किलोमिटर लम्बाइ सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गरिएको छ । ललितपुरको खोकना खण्डको छ दशमलव पाँच किलोमिटर विवादका कारण अझै ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । असारसम्म ६७ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालू आवको पुससम्म भने पाँच अर्ब ३१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
आवको २०७३/७४ मा सुरु गरिएको द्रुतमार्ग आयोजना ११ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । द्रुतमार्गको निर्माण प्रक्रिया सुरु भएसँगै यसका लागत भने दोब्बरले बढेको पाउन सक्छौँ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले तयार पारेको डीपीआरमा एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । सेनाले द्रुतमार्गको जिम्मा पाएसँगै तयार गरेको डीपीआरमा एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँबराबरको लागत तयार गरिएको थियो । सेनाले तयार गरेको डीपीआरमा केही परिवर्तन गर्दा लागत बढी देखिएको हो ।
सूचना अधिकारी केसीले विभिन्न स्थानमा मुआब्जा वितरण, सडक निर्माणका लागि बढ्ने खर्च र सडक पर्खाल, सुरुङका कारण धेरै रकम आवश्यक पर्ने देखिएको बताए । सेनाका अनुुसार दु्रतमार्गमा पर्ने चार सय २७ रोपनी क्षेत्रफल जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको छ । मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको जग्गाहरू भने अधिकांश खोकनाको रहेको छ । विवादकै कारण मुआब्जा वितरण समेत हुन नसकेको हो । दु्रतर्मागको लागि रुख कटान समेत हुन सकेको छैन । रुख कटानको प्रक्रियाहरू वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत नहुँदा रोकिन पुगेको छ सके यस आवमा, नभए अर्को आवमा उक्त समस्या समाधान गरी अघि बढ्ने मनसायमा सेना रहेको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियासँग विभिन्न आयोजनाका लागि बजेट माग गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले बताए । ‘अघिल्लो आवमा जसरी आगामी आवको लागि समेत विभिन्न योजनाले बजेट माग गरेका छन्, कसैको आकार सानो र कसैको आकार ठूलो रहेको छ’, उनले भने, ‘आवश्यकताअनुरूप बजेट विनियोजन हुन्छ, परियोजनाको अध्ययनअनुरूप बजेटको परिपूर्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
सेनाले भने बजेट उपलब्धताको आधारमा ठेक्का लगाउने काम गर्ने जनाएको छ । द्रुतमार्ग निर्माणको लागि पहिलो आवश्यकता बजेट रहेका हुँदा बजेट उपलब्धताको आधारमा अघि बढ्ने उसको तयारी रहेको छ । साथै बजेटसँगै मुआब्जा वितरण, निर्माणकार्य अघि बढाउने, वनलगायतका निकायसँग समन्वयमा अघि बढ्ने तयारी सेनाले गरेको छ । द्रुतमार्ग निर्माणको क्रममा ठेक्का प्रक्रिया र कोभिडको कारण ढिलाइ हुनपुगेको थियो । पछिल्लो समय भने सेनाले निर्माणकार्य निरन्तर अघि बढाएको छ । द्रुतमार्ग सडक आयोजनालाई तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सहयोग र समन्वयको खाँचो औँल्याएको छ । सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको द्रुतमार्गमा विशिष्ट प्रकारकासहित ८९ वटा पुल रहनेछन् भने दोहोरो प्रवेश भएका छवटा सुरुङमार्ग रहेको छ । सरकारले भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएससँग सम्झौता तोडेर २०७४ साउन २७ गते चार वर्षमा निर्माणसम्पन्न गर्नेगरी सेनालाई फास्ट ट्र्याकको जिम्मा दिएको थियो ।
