अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारीलाई आधार मान्ने हो भने पछिल्लो समय वैदेशिक सहयोग बढ्न थालेको छ । त्यसमा पनि अनुदानको रकम त लक्ष्यभन्दा बढी नै प्राप्त हुन थालेको छ । यदि यो सत्य हो भने देशले अन्तर्राष्ट्रिय दाता देशहरूको विश्वास जित्न सकेको मान्नु पर्छ । केही पहिले अमेरिकाले लिएको आर्थिक नीतिले नेपाललाई वैदेशिक सहयोगको क्षेत्रमा ठूलो घाटापर्ने संकेत दिएको थियो । यो अमेरिकी सहयोग कटौतीको सन्दर्भ थियो । त्यसले अन्यत्र पनि प्रभाव पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने ठाउँ बनाएकै हो । यद्यपि यस्तो सहयोग कटौती नेपालका लागि मात्रै चाहिँ होइन थियो । त्यसबेला एउटा ठूलो अनुदानको रकम केही दिनका लागि स्थागन भयो । तर पछि फेरी यो सहयोग सञ्चालनमा आयो । अमेरिका एक्लैले दिने यो करिब पौने खर्बको अनुदान सहयोग थियो । खासगरी नेपालले पाउने गरेको अनुदानको रकमबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, भवन, सडक पुलजस्ता पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आउने गरेको अवस्था छ । यी भनेका कुनै पनि राज्यले दिनुपर्ने आधारभूत सेवा पनि हुन् ।
वैदेशिक अनुदानको रकम बजेटको एउटा स्रोत पनि हुने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको यो बेलासम्म वैदेशिक अनुदान लक्ष्यभन्दा १३ प्रतिशत बढी प्राप्त भएको छ । अनुदानको सहयोग घटिरहेको बेलामा आफूले राखेको वा अपेक्षा गरेको लक्ष्यभन्दा पनि बढी प्राप्त हुनु भनेको सकारात्मक पक्ष हो । चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म वैदेशिक सहायता अर्थात् अनुदान र ऋण प्रतिबद्धता दुई खर्ब ३१ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । अर्थले दिएको विवरणअनुसार कुल वैदशिक सहायताको प्रतिबद्धतामध्ये अनुदानको अंश २५ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् ५६ अर्ब ४६ करोड रहेको छ भने ऋणको अंश ७४ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६४ अर्ब ९८ करोडको छ । यसलाई अघिल्लो वर्षको यही समयसँग तुलना गर्दा पछिल्लो पटक निकै बढेको देखिन्छ । गत वर्षको यो समयमा कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता ८९ अर्ब ४९ करोड थियो । चालू आर्थिक वर्षको लागि वैदेशिक अनुदानको वार्षिक लक्ष्य ४९ अर्ब ९४ करोड रहेकोमा यो अवधिमा अनुदान प्राप्ति लक्ष्यभन्दा १३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । विगतका उदाहरण हेर्दा खर्च गर्न नसकेर अनुदानका रकम फर्केका छन् । यो पटक भने प्राप्ति नै लक्ष्यभन्दा बढी देखिनै निश्चय नै उपलब्धिनै मान्नुपर्छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ताकै अनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघसम्मको अवधिमा वैदेशिक अनुदानको रकम प्राप्त हुने क्रम निरन्तर नै रहेको पाइन्छ । जस्तो साउनमा १६ अर्ब पाँच करोड, भदौमा सात अर्ब ७० करोड र कात्तिकमा नौ अर्ब ४४ करोड, मंसिरमा चार अर्ब ३८ करोड, पुसमा १७ अर्ब २८ करोड र माघमा दुई अर्ब । देशले स्वीकार गरेको बहुपक्षीय ऋण र अनुदानमा एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात मुलुक, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक आदि हुन् । यी संस्थाले दिने ऋण पनि कतिपय अवस्थामा अनुदानमा बदलिने गरेका विगत छन् । त्यसकारण पनि सरकारले आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋणमा जोड दिन भनिँदै आइएको हुनुपर्छ । अघिल्लो हप्ता मात्रै विश्व बैंकले नेपालका लागि तेस्रो पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २० अर्ब ४० करोड प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्ता सहयोगहरू अनमोल नै हुन् । त्यसकारण यसको सदुपयोग पनि त्यहीरूपले गरियोस् भनी सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ ।
