विराटनगर । पूर्वी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले विद्युत् प्रसारण लाइनको पूर्वाधार विस्तारमा लगानी बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा उत्पादिन विद्युत् खेर जाने र उद्योगमा लोडसेडिङ हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा प्रसारण लाइन निर्माणमा बजेट बढाउन आग्रह गरेका हुन् । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना र मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर बजेट बनाउन आग्रह गरेको उद्योग संगठन मोरङले जानकारी दिएको छ ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले अहिले पनि दैनिक ६ देखि ८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्दै आएको अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । उनले प्रसारण लाइन निर्माणमा लगानी विस्तार गर्न र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा लगानी फोकस गर्न अनुरोध गरेको जानकारी दिए । यसैगरी राज्यले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने छुट सहुलियत, निर्यात अनुदानजस्ता रकमहरू विलम्ब नगरी भुक्तानी गर्नुका साथै नीतिगत स्थिरता कायम गर्न, खुला सिमाना नियमन गर्न र उधारो कारोबारको नियमन र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको बताए ।
कुल व्यापार लागतमा लजिस्टक खर्च ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अवगत गराउँदै अध्यक्ष सुरानाले कोशी प्रदेशकै गेम चेञ्जरको रूपमा रहेको विराटनगर कार्गो रेलको हेन्डलिङ शुल्कको मूल्य परिमार्जन गरी सञ्चालनमा ल्याउन पनि आग्रह गरेको जानकारी दिए । सोही क्रममा अध्यक्ष सुरानाले हाल कतिपय उद्योगको कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच भन्सार दरको फरक तीन तहको रहेको भन्दै एकै प्रकारको दर कायम गर्न आग्रह गरेका थिए । आय कर ऐन २०५८ को दफा ५७ लाई समायानुकुल संशोधन गरी आर्थिक संकटमा परेका लघु घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगहरूमा पुँजी थप गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न र हाल स्टार्टअपमा प्रतिव्यवसाय एक लाखसम्म बीउ पुँजी अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउँदा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको हुँदा सोकोे सट्टा स्र्टाटअपमा लगानी गर्दा आयकरमा छुट दिने व्यवस्था कायम गर्न अनुरोध गरेको अध्यक्ष सुरानले जानकारी दिए ।
