काठमाडौं । ४७ वर्षपछि सरकारले सार्वजनिक हितका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन समसामयिक बनाउने तयारी गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्ने कार्यलाई सहज, सरल तथा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने तयारी गरेको हो । यसका लागि गृह मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको जसको नाम ‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०८१’ राखिएको छ । यसअघि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुन समसामयिक बनाउनको लागि ऐन निर्माणको तयारी गरिएको बताए । उनले सार्वजनिक हित तथा आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति सहज होस् भन्ने उद्देश्यले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । ‘मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा सार्वजनिक हितका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना वा पुनर्वासलगायतका अधिकार प्रदान गरिएको छ’, उनले भने, ‘जग्गा प्राप्तिले आयोजना विकासमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ र आवश्यक पनि छ ।’ जग्गा प्राप्ति ऐनमार्फत तीनवटै तहलाई जग्गा प्राप्तिको अधिकार प्रदान गरिएको छ । जग्गा आवश्यक परेको खण्डमा तीनवटै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तीनवटै तहले जग्गा लिनका लागि भने सरकारको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०८१’ मस्यौदाको प्रस्तावनामा सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्ने कार्यलाई सहज, सरल तथा व्यवस्थित गर्न जग्गा प्राप्त गर्दा दिइने मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना वा पुनर्वासको आधार तथा कार्यविधि निर्धारण गरी सर्वसाधारणको हित तथा सुविधा कायम राख्न जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न लागिएको उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक हितका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न भने वार्ताको माध्यम अपनाउनुपर्नेछ । आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको लागि सम्बन्धित जग्गाधनीसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरी जग्गा प्राप्त गर्न सकिनेछ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सम्बन्धित आयोजना कार्यालयलाई निर्देशन दिनसक्नेछ, प्रदेश सरकारको अनुरोधमा वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेमा जग्गा प्राप्ति गर्न सकिनेछ । साथै सम्बन्धित स्थानीय तह र आयोजना कार्यालयले वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरी पठाएकोमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रवक्ता तिवारीले मस्यौदामा आयोजनाका साथै संस्था, प्रभावित परिवार, पूर्वाधार र क्षतिपूर्ति समितिलगायतका विषय उल्लेख गरेको बताए । जग्गा प्राप्ति जटिल विषय बनेको अवस्थामा नयाँ बन्ने ऐनले यसको सम्पूर्ण समस्या समाधान गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको बताउँदै उनले ऐनका निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव समेत माग गरिएको बताए । मस्यौदाअनुरूप नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको एकल वा संयुक्तरूपमा पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संगठित संस्था सार्वजनिक संस्था हुन् भने ती संस्थाहरूले आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त संस्थामा तीन तहको सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व रहनेछ ।
सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने वा लाभ लिन सक्नेगरी कार्यान्वयन हुने सार्वजनिक हितको काम वा कार्यक्रमहरू आयोजना हुनेछ । आयोजना तर्जुमा, व्यवस्थापन वा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी भएको कुनै सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय आयोजना कार्यालय हुनेछ भने आयोजना कार्यालयका प्रमुखले आयोजना अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन वा कार्यान्वयनको कारणले आफ्नो बसोबास रहेको घर जग्गा, खेतीयोग्य जग्गा वा अन्य सम्पत्ति वा जीविकोपार्जनको साधन स्रोत पूर्ण वा आंशिकरूपमा गुमाउने परिवार आयोजना प्रभावित परिवार हुनेछ । उनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति, पुनर्वासलगायतका सम्झौता गरेपछि मात्र जग्गा प्राप्त गर्नुपर्नेछ । आयोजना निर्माण, सञ्चालन वा कार्यान्वयनको सिलसिलामा आयोजनाको काम कारबाहीबाट प्रभावित भएको वा प्रभावित हुनसक्ने क्षेत्र आयोजना प्रभावित क्षेत्र हुन् ।
साथै आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा कुनै व्यक्तिको जग्गा स्थायी, अस्थायी वा अन्य कुनै तरिकाले प्राप्त गर्ने, अधिग्रहण गर्ने वा त्यस्तो जग्गा अन्य कुनै तरिकाले नियन्त्रण गर्ने वा सोउपर कुनै अधिकार सिर्जना गर्ने काम रहेको छ । जग्गा प्राप्तिको क्रममा क्षतिपूर्ति पुनरावलोकन समितिको परिकल्पना गरिएको छ । साथै औद्योगिक क्षेत्र, जलविद्युत् वा ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण, सडक, पुल, सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग, रज्जुमार्ग, दूरसञ्चार टावर वा लाइन, बन्दरगाह, विमानस्थल, बस पार्क, केबुलकार मार्ग, ट्रलिबस संरचनालगायतकालाई आयोजनाको पूर्वाधार संरचना भनिएको छ । यसका साथै पूर्वाधार संरचनामा परिवहन बिसौनी स्थल, सार्वजनिक खानेपानी संरचना तथा त्यसको वितरण वा प्रशोधन स्थल, अस्पताल, सार्वजनिक नहर वा सिँचाइ, पार्क, खुला क्षेत्र, बाँध, ढल निकास, फोहोरमैला प्रशोधन वा व्यवस्थापन प्लान्ट वा स्थान, सार्वजनिक शैक्षिक संस्था, रङ्गशाला, सार्वजनिक सभाहल वा प्रदर्शनीस्थल, सरकारी संरचना, सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक शीत भण्डार वा गोदाम घरलगायतका प्रकृतिका र अन्य भौतिक संरचना पर्नेछन् । संरचनाको सञ्चालन वा व्यवस्थापनका लागि संलग्न मानव स्रोतको कार्यालय, भवन, आवासगृह, छात्रावास तथा सोको लागि आवश्यक अन्य संरचना समेत पूर्वाधार संरचना हो । जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन तथा समसामयिक बनाउन आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट लगानी भएका विभिन्न आयोजना निर्माणमा जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा चुनौतीको विषय भएकोमा समयमा सरकारले यसको तयारी थाल्नु अत्यन्त राम्रो रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकारले सञ्चालन गरेका राष्ट्रिय गौरवका, रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूमा जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरण र रुख कटानका कारण आयोजना नै नबन्ने स्थिति सिर्जना भएको समयमा सरकारले यसको सम्बोधन हुनेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । जग्गा प्राप्ति विवादका कारण नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको क्रममा प्रस्थान विन्दुको रूपमा रहेको प्याकेज ११ अर्थात् खोकनाको विवाद टुङ्ग्याउन सकेको छैन, जसले गर्दा ललितपुरको सुरुवात विन्दु नै विकास गर्न सकिएको छैन ।
