काठमाडौं । राजनीतिक दललाई मात्र बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरी चन्दा लिन पाउने तर उम्मेदवारले चन्दा उठाउन नपाउने कानुनीरूपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षताको ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ले आफ्नो प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरी शुक्रबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारले गत असोज २१ गते उक्त आयोग गठन गरेको थियो ।
‘राजनीतिक दलले निश्चित सर्त र सीमाको अधीनमा रहेर बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरी चन्दा लिन पाउने, निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले कुनै चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ’, खनाल नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ मा संशोधन गरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दललाई संघीय सरकारी कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।
यसरी अनुदान दिँदा र बैंकिङ प्रणालीबाट दलले नै चन्दा लिँदा आर्थिक अनियमितता नहुने तथा निर्वाचनको खर्च पारदर्शी हुने आयोगको ठहर छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रयोग गरेर वा व्यक्तिगत चन्दा उठाएर निर्बाध खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाले निर्वाचित भइसकेपछि लगानी गरेको रकम जुनसुकै तवरले उठाउन प्रयत्न गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । यही कारण जताततै भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।
१५ वटा ऐन खारेज गर्न सुझाव
खनाल नेतृत्वको आयोगले १५ वटा ऐन खारेज गर्न पनि सुझाव दिएको छ । नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यकरूपमा बढाउने, गलत प्रयोग हुन सक्ने, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी र वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका त्यस्ता ऐनहरू राखेर कुनै अर्थ नहुने आयोगले अध्ययनको क्रममा ठहर गरेको छ ।
पूर्वअर्थसचिव खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी बन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, आपूर्ति ऐन, २०१९, बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५ लाई खारेज गर्न भनेको छ ।
त्यस्तै, आयोगले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ पनि खारेज गर्न भनेको छ ।
आयोगले विषयलाई प्रस्ट पारेर केही नयाँ ऐन बनाएर जारी गर्न पनि सुझाव दिएको छ । समितिले औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन, निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, बैद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन, निकासी पैठारी नियमन ऐन, निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन, पब्लिक वेयरहाउसिङ ऐन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, सीमित दायित्व साझेदारी ऐन बनाएर जारी गर्न सुझाव दिएको हो ।
वृद्धभत्ताको उमेर ७० वर्ष बनाउन सुझाव
आयोगले वृद्धभत्ता पाउने उमेरहद ७० वर्ष बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अहिले ६८ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने गरिएको छ । उमेर संशोधन गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ मा संशोधन गर्नुपर्नेछ । साथै आगामी पाँच वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्न र त्यसपछि मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भत्ता वृद्धि गर्न भनेको छ । साथै तलब तथा ज्याला भुक्तानीमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
सार्वजनिक खर्च अनावश्यकरूपमा बढिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि त्यस्तो सुझाव दिइएको हो । अहिले संघ सरकारले मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहहरूले समेत विभिन्न खालका सामाजिक सुरक्षा खर्च गरिरहेका छन् । कतिपय सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हटाउन वा घटाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष पु¥याउन सुझाव दिएको आयोगले छात्रवृत्तिलगायत सामाजिक सुरक्षालाई राज्य सुविधा परिचयपत्रको आधारमा लक्षित बनाउँदै लैजान पनि सुझाव दिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पर्न र सामाजिक सुरक्षा प्रदानमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढाई दोहोरो सुविधा नियन्त्रण गर्न भनेको छ । अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएको कारण कतिपय व्यक्तिले दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएको आशंका छ । साथै सामाजिक सुरक्षामा हुने कुल खर्च आगामी पाँच वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको चार प्रतिशत र संघीय सरकारको कुल बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा कम रहने गरी व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।
आयोगले देशको तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने, आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने उद्देश्यले ती सुझाव दिएको हो ।
निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी देऊ
आयोगले निर्माण व्यवसायीहरूलाई तत्काल भुक्तानी दिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । एकातिर निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउने र अर्कोतिर नयाँ–नयाँ योजनाहरू थपिँदै जाँदा आर्थिक बोझ बढेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
‘निर्माण व्यवसायीहरूलाई नेपाल सरकारका निकायहरूले भुक्तानी दिन बाँकी सबै रकम भुक्तानी गर्ने र बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भए मात्र नयाँ आयोजनाहरू आगामी वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गर्ने’, आयोगले अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सरकारी प्रतिबद्धताका सबै खालका अनुदान बक्यौता भुक्तानी गर्ने, वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण, कर्जा पुनर्संरचनाको अतिरिक्त व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था यकिन गरी लक्षितरूपमा थप कर्जा प्रवाह गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।
पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता दिन सुझाव
यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति बिक्री गरेर वा ऋण असुली गरेर निक्षेप फिर्ता गर्न समय लाग्ने भएकोले नेपाल सरकारले पछि सहकारीको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने गरी तत्काल पाँदेखि १० अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएर पाँच लाख रुपैयाँभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ ।
केही सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सुझाव
आयोगले केही सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि खारेज गर्न सुझाव दिएको हो ।
