काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ६५ वर्ष उमेर नाघेकालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नबनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले ६५ वर्ष उमेर नाघेकालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नबनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ संशोधन गर्दै उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था हटाएपछि अधिवक्ता विशाल थापालगायतले रिट दायर गरेका थिए ।
२९ भदौ ०७५ मा पहिलो पटक संशोधित यो मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखको उमेर ३० वर्ष र अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, २७ फागुन ०८१ मा यो मापदण्ड दोस्रो पटक संशोधन गर्दै उमेरहदको बुँदा नै हटाइएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर एवं सञ्चालकको उमेरहद तोकिएको छैन । उमेर हदसम्बन्धी मापदण्ड नै संशोधन गरेर स्वार्थ समूहले अगाडि सारेका राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीसहितका व्यक्तिहरूलाई सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहँदा सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई त्यस्तो निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबारका लागि अर्को पेसी तोक्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलको लागि समेत बोलाएको छ । यसअघि गत साता मात्र गभर्नर पदको लागि संशोधित मापदण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । सरकारले राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेर गभर्नरको नियुक्तिमा समेत लागू हुनेगरी मापदण्डमा गरेको संशोधनविरुद्ध अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । अधिवक्ताद्वयले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ हुनेगरी पेसी तोकिएको थियो ।
रिटमा गभर्नरको दौडमा रहेका केही पूर्वप्रशासकलाई लक्षित गरी मापदण्डबाट ६५ वर्षे उमेर हद हटाइएकाले उक्त संशोधन बदर गर्न माग गरिएको छ । सरकारले फागुन २७ गते अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३ (ग) हटाएको थियो । उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । कुनै अमूक व्यक्तिको नियुक्तिलाई बाधक भएको हुनसक्ने देखिएपछि उक्त प्रावधान हटाइएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक र निर्वाचनबाट हुनेबाहेकका नियुक्तिमा न्यूनतम र अधिकतम उमेरहदको व्यवस्था हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले संशोधित मापदण्ड बदर हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि समेत न्यूनतम र अधिकतम उमेरको हद तोकिएकाले गभर्नर पद पनि यस्तो प्रावधानबाट अलग हुन नसक्ने रिटमा उल्लेख छ ।
निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको गत चैत २५ गतेदेखि कार्यकाल सकिएपछि अहिले राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । सरकारले अर्थतमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहने गरी अर्थविद् विश्व पौडेल र विजयनाथ भट्टराई सम्मिलित तीन सदस्यीय गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको भए पनि भावी गभर्नर नियुक्तिको विषयमा उक्त समितिले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सकेको छैन ।
