गएको सप्ताहन्तमा सरकारले फेरि एउटा के–कसरी आर्थिक सुधार गर्ने भन्ने सुझावको कार्यक्रम पाएको छ । त्यो हो एक पूर्व अर्थसचिवको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा आयोगका अध्यक्ष समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको जानकारी गराएका छन् । आयोगले जनाएअनुसार यस्तो सुझाव दिने क्रममा विभिन्न चरणमा ६० वटा अन्तक्र्रिया गर्दै नेपालभित्र तथा बाहिर रहेका विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरेका थिए । ती अन्तक्र्रियाबाट उपभोगमा गिरावट, कर्जाको वृद्धि नहुनु, सरकारद्वारा समयमै भुक्तानी नहुनुजस्ता समस्याहरू प्रमुख देखियो । तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउन नीतिस्तरमै हस्तक्षेप आवश्यक छ । आर्थिक शिथिलता हटाउन, स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न व्यापक सुधार आवश्यक छ । देशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादनको लागत घटाउन नीतिनिर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि संरचनागत सुधार, अवरोधको कमी र ऐन कानुनको स्पष्टता अपरिहार्य हुन्छ । कृषि, वन, जमिन, जल, खानी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रहेका अवरोध हटाउनुपर्ने र सीमारेखा स्पष्ट अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने भन्ने आयोगको सुझाव छ ।
आयोगले दिएको सुझावको यो संक्षिप्त यहाँ किन उल्लेख भयो भने त्यसबेला यो आयोग बनाएर सरकारले व्यापक सुधार गर्छ भन्ने सन्देश दिइएको थियो । सरकारको भनाइमा यो आयोग बन्नु नै आर्थिक सुधारको थालनी हो । सम्भवतः त्यसैकारण नै होला यो आयोग बन्नुलाई सरकारले आफ्नो सय दिनको कामको उपलब्धि भनेर उल्लेख गरेको थियो । तर यसको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आउनेवाला छैनजस्तो देखिन्छ । पहिले ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला बनेको आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा आएनन् । अरू त अरू आर्थिक स्रोतको अभावलाई रोक्न भन्दै एउटा मितव्ययी नीति अपनाउन सधैँझै सुझाव प्राप्त हुँदै आएको पाइन्छ । योचाहिँ कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएन । जस्तो चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले सेवा तथा परामर्श खर्चतर्फ १२ अर्ब ५३ करोड ४६ लाख, फर्निचरतर्फ एक अर्ब १९ करोड ८३ लाख, सवारीसाधन खरिदतर्फ एक अर्ब १३ करोड ८३ लाख र सवारीसाधन मर्मत तथा सञ्चालनतर्फ छ अर्ब ८२ करोड ७१ लाख विनियोजन गरियो । अघिल्लो वर्ष वर्ष ०८०/८१ मा सेवा तथा परामर्श खर्चतर्फ ११ अर्ब ६ करोड सात लाख, फर्निचरतर्फ ९१ करोड २३ लाख, सवारीसाधन खरिदतर्फ १२ करोड ७० लाख, सवारीसाधन मर्मत तथा सञ्चालनतर्फ पाँच अर्ब ६८ करोड ९४ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान आाएको छ ।
उल्लेखित वर्ष सरकारले मितव्ययीका नाममा सेवा तथा परामर्श खर्चतर्फ व्यापक कटौती गरेको भनेर बजेटमा नै उल्लेख भएका थिए । सरकारी आम्दानीले व्यापकरूपले घट्न थालेको आधा दशक बढी भएको छ । सरकारी खर्च धान्न पनि ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यही भएर विभिन्न सुझावहरूले मितव्ययिता अपनाउन भनिरहेको अवस्थामाथि उल्लेख भएका सेवा तथा परामर्श खर्च बढेका हुन् । आयोगले दिएका कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयमा आएका छैनन् । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले मन्त्रालय/विभागको संख्या घटाउन, क्षेत्रीय कार्यालयहरू खारेज गर्न, कर्मचारीको मौजुदा दरबन्दी कटौती गर्न, मन्त्रालयपिच्छे कानुन अधिकृत नराख्न, बेरुजु गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउन, आयोजनाको अवधि नथप्न, पाँच वर्ष पदपूर्ति नगर्न भनेको थियो । त्यो कार्यान्वयनमा आएको भन्ने कतै देखिँदैन । त्यस्तो बेला अहिले आएको उच्चस्तरको सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको हालत पनि उस्तै हुने अनुमान भइसकेको छ । यस्तो अनुमानलाई सरकारले गलत सावित गरिदेओस् ।
