काठमाडौ । यता प्रधानमन्त्री देश समृद्धिको बाटोमा हिँडिरहेको बताउँछन् र उता त्यस्तो मार्ग प्रशस्त गर्ने विकास निर्माणको काम भने झन्झन् सुस्त गतिमा हिँडिरहेको अवस्था देखिन्छ । त्यसलाई नाप्ने औजार हो विकास खर्च । चालु वर्ष पनि विकास खर्चले ३० प्रतिशतबाट उकालो लाग्नेजस्तो देखिँदैन । यसले प्रधानमन्त्रीको बोली समेत व्यङ्ग्यजस्तो बन्दै गएका छन् । बितेको दश वर्षमा चालु वर्षको नयाँ दिनमा शुभकामना दिए । तिनका शुभकामना व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरू हेर्दा देश समृद्ध भइसकेको छ । बहालवाला प्रधानमन्त्रीले देशलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने साझा गन्तव्य प्राप्त गर्न सबैमा सकारात्मक सोच, व्यवहार र आत्मबल आवश्यक भएको भने । प्रतीक्षामा रहेका प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिनिने सत्तारुढ दलका अर्का नेताले मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुनुपर्ने बेला आएको स्मरण गराए । अर्का निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले देशको समृद्धि र उज्ज्वल भविष्यका लागि दृढतापूर्वक पाइला अघि बढाउन आह्वान गरे । उनीहरूबाट अघिल्लो वर्ष पनि यिनै शब्दमा शुभकामना आएका थिए ।
उनीहरूबाट यस्तो शुभकामना आइरहँदा यता समृद्धिका लागि मार्ग खडा गर्ने देशको विकास बजेट भने खर्चमा झन्झन् खुम्चिदै गएको छ । एकातिर खर्च पर्याप्त भइरहेको छैन भने अर्कोतर्फ कुल बजेटबाट रकमान्तर पनि यसैमा भइरहेको छ । जस्तो कि चालु वर्ष फागुनसम्म सात अर्ब ७७ करोड ९९ लाख ११ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको अवस्था छ । विकास बजेट साढे तीन खर्ब रहेकोमा नौ महिनामा एक खर्ब मात्रै खर्च भएको अवस्था छ भने त्यसमा पनि रकमान्तर भइरहेको अवस्थाले विकासको लक्ष्य घट्दै गएको नै देखाउँछ । भनिएला रकमान्तर भएको रकम जहाँ गए पनि विकासमै खर्च भएको हो । तर त्यस्तो हुँदैन । विज्ञहरूकै भनाइमा पुँजीगत खर्च नभएपछि रकमान्तर हुने हो । तर रकमान्तर गर्दा पारदर्शिता हुँदैन । सत्ता र शक्ति हुनेले आफू अनुकूलका आयोजनामा रकमान्तर गरेर आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मनलाग्दी खर्च गर्ने चलन छ । रकमान्तरबाट आयोजनाको गुणस्तर पनि हुँदैन । ती आयोजना जेकालागि प्रस्ताव भएका थिए, त्यसमा रकम खर्च नभएपछि लक्ष्य पनि खण्डित हुने नै भयो । रकमान्तर भएर गएको रकम त खर्च देखाउने सन्दर्भमा बढी लाग्ने हुन्छ । जस्तो असारको एक महिनामा अर्बौँको विकास भएजस्तो देखाइन्छ तर कतिपय अवस्थामा त्यस्ता कागजे विकास भनेर पनि चिनिन्छन् । यसमा सुधार गर्न सकिएको छैन । त्यसकारण पनि समृद्धि केबल बोल्नका लागि भनेर परिचित हुन थालेको हुनुपर्छ ।
महालेखापरीक्षकको पछिल्लो अर्थात् ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ ले अघिल्लो आवको असार महिनामा मात्रै २३ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ र अझ यसको अन्तिम साता १३ अर्ब ८१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थपघट गरेको भनेको छ । एक महिनामा मात्रै यति ठूलो रकम खर्च भएको देखाइनु आफैँमा विकासको रकम कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने उदाहरण हुनुपर्छ । महालेखाकै अनुसार यसको अझ अघिल्लो वर्ष सुुरु बजेटमा व्यवस्था नभएका विभिन्न १६ कार्यक्रममा रकमान्तर गरी १५ अर्ब ४९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट कायम गरिएको थियो । त्यसमध्ये ८ अर्ब २७ करोड ६० लाख मात्रै खर्च भयो । यो भनेको ५३ दशमलव ४० प्रतिशत मात्रै खर्च हो । सुरु बजेटमा व्यवस्था नभएका कार्यक्रममा रकमान्तरमार्फत लगिएका रकम हुन भन्ने बुझनुपर्छ । यसरी बीचमा जाने विकासको रकम राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा पहुँचका भरमा जाने गर्छन् जसमा विकासभन्दा बढी राजनीति हुन्छ । सरकारसँग भन्नुपर्छ यस्तो परम्परा रोक ।
