काठमाडौं । अदालतको आदेश पालना गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनालयका निर्देशक जनकप्रसाद शर्माले सोमबार एनआरएनएको सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै अदालतको आदेश अनुरूप तोकिएको मितिमै एकता महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले यही वैशाख २० देखि २२ (३–५ मे, २०२५) मा काठमाडौंमा एकताको महाधिवेशन गर्न तयारी तीव्र पारिरहँदा सर्वोच्चले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । पत्रमा एनआरएनए सचिवालयले सर्वोच्चको आदेशअनुसार काम कारबाही भइरहेको बताए पनि उच्चस्तरीय समितिलाई सचिवालय हस्तान्तरण नगरेको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको उल्लेख छ । पत्रमा ‘..संघको उच्चस्तरीय समितिको च.नं. २०८१–०८२–२६ मिति २०८१।१२।१९ को पत्र व्यहोरा हेर्दा गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालय हस्तान्तरण गर्न सक्दैनौँ भनी जवाफ फर्काएको भन्ने र च.नं. २७।०८१।८२ मिति २०८२ वैशाख ८ मा यस निर्देशनालयमा पेस गरेको उच्चस्तरीय समितिको प्रगति विवरणमा मिति २०८१ मंसिर ४ देखि मिति २०८१ चैत ३१ सम्म चौध पटक बैठक बसी उच्चस्तरीय समितिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयावधिभित्र कार्य सम्पन्न कार्ययोजना साथ अगाडि बढिरहेको र निर्धारित मितिभित्र कार्य सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको भनी मिति २०८२ वैशाख ८ मा गैर–आवासीय नेपाली संघको उच्चस्तरीय समितिको पत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम नै गर्नु र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८० चैत २१को आदेशअनुसार तोकिएको मितिमा नै महाधिवेशन गर्नु गराउनु’ भन्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले तोकिएको मितिमै उच्चस्तरीय समितिबाट महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गराउने कार्यमा अनिवार्यरूपमा समन्वय, सहयोग गर्न तथा गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, तोकिएको मितिभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने र कानुनबमोजिम समय थप्न कुनै निर्देशन दिन नमिल्ने पनि निर्देशनालयले स्पष्ट पारेको छ । निर्देशनालयले योसहित चौथो पटकपत्र पठाएर सचिवालय हस्तान्तरण गरी अधिवेशनमा सहभागी हुन सबैलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघका अध्यक्ष बद्री केसी भने उच्चस्तरीय समितिले तोकेको मितिमा संघको एकता महाधिवेशन रोक्नको लागि तीब्र लभिङमा लागि परेका छन् । उनले राष्ट्रपतिदेखि सरकारका मन्त्रीहरूलाई भेटेर महाधिवेशन सार्न निर्देशन दिन दबाब दिइरहेका छन् । सर्वोच्चको परमादेश र पटक–पटकको निर्देशन समेत पालना नगर्दा अदालतको मानहानी हुने भएकाले अब संघको बालुवाटारस्थित सचिवालय उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नभएको कानुनविद्हरूले जनाएका छन् ।
