काठमाडौं । हालै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहितको दुई सदस्यीय इजलासले युनिटी लाइफ इन्स्योरेन्सबाट आम नागरिक ठगिएको भन्ने ठहर गर्दै त्यसका सञ्चालहरूबाट पीडितलाई रकम फिर्ता गर्ने आदेश गरेको छ । त्यसकारण पीडितका पक्षमा यो एउटा सकारात्मक निर्णय भन्नुपर्छ । आदेशमा राष्ट्रिय पत्रिकामा तीन पटकसम्म ७–७ दिनको फरकमा सूचना प्रकाशन गरेर युनिटी लाइफ इन्स्योरेन्सबाट पीडित भएकाले आफ्नो रकम फिर्ता गर्ने अवसर जुटाउन या आदेशको मूल मर्म हो । युनिटी लाइफ इन्स्योरेन्सको नाममा गरिएको ठगी कार्य हँुदाका समयमा सहकारी गठितको विषय उठेको थिएन । तरपछि या यति विस्तार भयो कि झण्डै १४ लाख पीडित र ठगी भएको रकमको अंक तीन खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । यति ठूलो ठगीमा मान्छेहरू पनि ठूलै छन् । बितेको दुई वर्षमा दुईपटक उपप्रधान गृहमन्त्री भइसकेका तथा संसद्को चौथो ठूलो दलका सभापति नै यसमा मुछिएको अवस्था छ । यतिबेला उनी पुर्पुक्षका लागि थुनामा छन् । यिनीबाट ठगिएका सहकारीका बचतकर्ताहरूको अपेक्षा पनि युनिटीबाट ठगिएकाहरूको जस्तै हुनुपर्छ ।
युनिटी लाइफ इन्स्योरेन्सका सञ्चालकहरूले कति ठगी गरेको भन्ने यकिन भएको छैन । बिगो यकिन भएपछि युनिटीको रोक्का रहेको सम्पत्तिबाट पीडितलाई रकम दिनुपर्नेछ । फैसला नै त्यतातिर केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यसको प्रमुख दोषीहरू काशीराम गुरुङ, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर बिक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी र विष्णुबहादुर केसीलाई सर्वोच्चले जनही साढे दुई वर्ष कैद र २५ हजार जरिमानाको फैसला सुनायो । युनिटीका महाप्रबन्धक र कर्मचारीलाई जनही एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिमाना तोकेको अवस्था छ । सर्वोच्चको यो फैसला अर्थात् युनिटी ठगी प्रकरणको यो मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको उल्टी हो । सहकारीजस्तै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय नेपालगञ्ज, बागलुङ, विराटनगर, पाटनबाट भएका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएका थिए । झण्डै १५ वर्षअघि २८ फागुन २०६७ मा युनिटीविरुद्ध संगठितरूपमा ठगी गरेको भन्दै ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । यसमा नेपालभित्र र बाहिर गरी तीन लाख ६८ हजार सात सय १० जना ठगिएको देखिएको थियो । युनिटीबाट ठगिएको रकमको अंक चार अर्ब (तीन अर्ब ८३ करोड चार लाख) ठगी भएको अध्ययनले देखाएका बताइएको छ । सुनसरी, कास्की, बागलुङ, चितवन र रूपन्देहीमा शाखा कार्यालय खोलिएका थिए जसबाट सर्वसाधारलाई लोभ्याएर रकम संकलन गरिन्थ्यो ।
युनिटीका तर्फबाट यसका सञ्चालकहरूले कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कारबाही हुनुपर्ने जिकिर दायर भएको मुद्दामा अहिले फैसला भएका हो । यो कम्पनीलाई सर्वसाधारणसँग निक्षेप संकलन गर्ने अनुमति थिएन । यी केही विवरणहरू हेर्दा अहिले धेरै चर्चामा रहेका सहकारी ठगीसँग मिल्छन् । पछिल्लो समय पूर्वगृहमन्त्रीले आफू प्रबन्ध निर्देशक रहेको कम्पनीमा कम्तीमा पाँच जिल्लाका पाँचवटा सहकारीबाट रकम तानेर ल्याएका भन्ने आरोप छ । चारवटाको त दोषी देखिएर ठूलो रकमको धरौटी माग भएको थियो । त्यसमध्येको एउटामा उच्चले जिल्लाको फैसला उल्टाएर पुर्पुक्षका लागि थुनामा पठाएको हो । त्यसको सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेर कैफियत विवरण झिकाउन आदेश भइसकेको छ । अरू दुईवटा उच्चमा मुद्दा विचाराधीनमा छन् । यही क्रममा सर्वोच्चबाट युनिटीले गरेको ठगीका बारेमा यस्तो फैसला आएको हो । यो नजिर सहकारीमा पनि कायम भए पीडितहरूले केही हदसम्म राहत पाउने अवस्था आउन सक्छ । ठगीका प्रकार जे हुन् जसले गरेका हुन् ठगिने त जनता नै हुन् । यसको हेक्का रहोस् ।
