राज्यका जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरू देशमा कुनै आर्थिक संकट छैन भनेर बताइरहन्छन् । तर यता संकेतहरूले भने झन्झन् खस्किँदै गएको देखाइरहेको अवस्था प्रकट भइरहेका छन् । पछिल्लो समय देशको खर्च चलाउन मूल स्रोतको रूपमा राजस्वभन्दा सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने स्थिति त्यसको उदाहरण हो । राष्ट्रिय आम्दानी घटेपछि यस्तो अवस्था आउनु स्वाभाविक हो । आम्दानीबाट खर्च नधानिएपछि सरकारलाई सार्वजनिक ऋण खोज्नुको विकल्प हुँदैन । यतिबेला ऋणको भार कुन अवस्थामा पुगेको देखिँदै छ भने ऋण लिने र तिर्ने अंक करिब बराबरीमा आउँदैछ । जस्तो बितेको नौ महिनामा साढे तीन खर्ब ऋण लिइयो भने साढे दुई खर्ब तिरियो । यसको अर्थ हो बितेको नौ महिनामा लिइएको तीन खर्बबाट एक खर्ब जोडिएको छ । सामान्यतया ऋणको रकम उत्पादनमूलक काममा मात्र लगाइने यसको आधारभूत सिद्धान्त हो । तर यता विकास खर्च भने बढ्न सकेको छैन । जस्तो यो नौ महिनामा २९ प्रतिशत मात्र यस्तो खर्च भएको छ । यी संकेत राम्रा होइनन् भनिएको हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ६७ दशमलव ९३ प्रतिशत पुगेको छ । चालु वर्षका लागि सरकारको ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य साढे पाँच खर्ब थियो । यो लक्ष्य पुग्न अब एक खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ऋण लिए पुग्छ । सरकारको अवस्था कस्तो देखियो भने कुल बजेटको लक्ष्य १८ प्रतिशतको हाराहारीमा कार्यान्वयन भएको अवस्थामा ऋण प्राप्तिको लक्ष्य भने ७० प्रतिशत पुग्ने क्रममा देखियो । चालु आर्थिक वर्षको माघ (एक महिना)मा मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाइएको व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ छ । उसका अनुसार सबैभन्दा कम चैत महिनामा लिइएको थियो, जसमा २८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको छ । ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नै सार्वजनिक ऋण लिएको आधारमा मात्र होइन विनिमय दरले समेत भार बोकाइरहेको अवस्था छ । जानकारीमा आएअनुसार गत चैत मसान्तसम्म मात्रै विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले ७० अर्ब नौ करोड रुपैयाँ ऋण दायित्व बढेको थियो । विनिमय दर प्रत्येक पछिल्ला दिन, महिना र वर्षमा बढेकोबढ्यै हुने गरेको देखिन्छ । यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र ऋणको रकम प्रयोग गर्न दबाब दिन्छ । सवाल हो सरकारले त्यस्तो दबाबको महसुस गर्नुपर्छ । तर सरकारले चेतेकोजस्तो देखिँदैन । सबैभन्दा दुःखद् पक्ष नै यही हो ।
पहिलेपहिले पुँजीगत खर्चका लागि मात्रै सार्वजनिक ऋण लिइने गरिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय सरकारी खर्च धान्न समेत ऋण लिने गरेको देखियो । जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम ऋणको रकमबाट चलाइरहेको अवस्था छ । देशमा सबैभन्दा निःप्रभावी भएको कार्यक्रम नै यही हो । बेरोजगार छनौटदेखि तिनले दिनभरी गर्ने काम सधैं शंकाको घेरामा पर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय ऋण कति मात्रामा बढिरहेको छ भने सरकारले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानीको लागि तोक्ने गरेको रकम नै ठूलो अंकको देखिन्छ । यद्यपि, ऋण तिर्न खोज्नु नराम्रो चाहिँ होइन । तर यो रकम कुल पुँजीगतभन्दा बढी हुने गरेको अवस्था देखिन्छ । जस्तो चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले सार्वजनिक ऋण भुक्तानी गर्न चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट निर्धारण गरेको छ । यता विकास खर्च भने यही वर्षका लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरेको छ । विकास खर्च ३० प्रतिशत पनि नपुगेको समयमा ऋण भुक्तानी भने ७० प्रतिशत पुगेको स्थितिले ऋणको दायित्व कति कठोर हुन्छ भन्ने बुझाउँछ । ऋण लिने बेला यो पक्षलाई पनि मनन् गरियोस् ।
