काठमाडौं । सांसदहरूले संसद् विकास कोष पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले क्षेत्रीय सन्तुलन र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि कुनै न कुनै ढङ्गले सांसदहरू योजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा जोडिन आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि सांसद विकास कोष अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
विगतमा सांसद विकास कोषले योजना छनोट र कार्यान्वयनको क्रममा पारदर्शिता गुमाउने, शक्ति दुरूपयोग हुने सम्भावना रहेको भन्दै उक्त कार्यक्रम खारेज गरिएको थियो । सांसदहरूले आफूहरू मतदाताको विकास आकांक्षासँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिन नपाएको गुनासो गर्दै सांसद विकास कोषमार्फत् सांसदहरूलाई विकास आयोजना छनोटको अधिकार दिइनुपर्ने बताएका छन् । बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि विकास आयोजना छनोट गर्न पाउनुपर्ने र प्रत्यक्ष, समानुपातिक तथा राष्ट्रियसभाका सबै सांसदहरूलाई विभेद नगरीकन बजेट परिचालनको अधिकार दिइनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थ समितिका सांसदहरूको साझा र स्पष्ट धारणा देखिएको छ, ‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकास आयोजना छनोटको अधिकार सांसदहरूलाई दिइनुपर्छ र सङ्घीय बजेटले सबै सांसदलाई समानरूपमा समेट्नुपर्छ । यसमा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रियसभा सदस्यहरूबीच विभेद हुनहुँदैन ।’ पूर्वबजेट छलफलका क्रममा सांसदहरूले यथास्थितिवादी र पुरानै शैलीको ‘कर्मकाण्डी’ बजेटले जनताको अपेक्षाअनुसार आर्थिक समृद्धि तथा विकास हासिल गर्न नसक्ने भएकाले सन्तुलित, समानुपातिक र कार्यान्वयन योग्य बजेट ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट निर्माणमा स्रोतको अत्यधिक चाप रहेको बताए । ‘विदेशी सहायता निरन्तर घट्दो क्रममा छ, आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी छैन । राजस्व वृद्धि नहुँदा बजेटको स्रोत अभाव हुने र स्रोत नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने स्थिति छ’, उनले भने ।
प्रतिफल नदिने आयोजनालाई कटौती गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय योजनाको संख्या घटाउनुपर्ने र उत्पादन, रोजगारी तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा केन्द्रित बजेट ल्याइनुपर्ने उनको धारणा थियो । त्यस्तै, तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनाका लागि सङ्घीय सरकारले बजेट नदिनुपर्ने सुझाव डा महतको छ । साथै, अनुदान विनियोजनमा अनिवार्य शर्त राख्ने, ठेक्काविनाको खर्चमा रोक लगाउने र समयमै ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कोभिडपछिको सुस्त अर्थतन्त्र विस्तारै सामान्य लयमा फर्कँदै गरेको बताए । हालको पाँच प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि स्वीकार्य भए पनि जनअपेक्षाअनुसारको विकास अझै सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो ।
पूर्वअर्थमन्त्री पुनले उदार र बजार अर्थतन्त्र मात्र पर्याप्त नरहेको औँल्याउँदै निजी क्षेत्रले विकासको नेतृत्व गर्ने र राज्यले त्यसमा सहजीकरण गर्ने अवधारणामा जानुपर्ने बताए । कृषि, जलस्रोत, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने उनको धारणा थियो । पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थतन्त्रमा ‘सधैँको समस्या’को पुनरावृत्ति भइरहेको टिप्पणी गरे । न्यून राजस्व संकलन, बढ्दो बेरोजगारी र पुँजीगत खर्चको न्यून दर अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । कार्कीले जनताको विश्वास जित्ने, उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बजेट ल्याउनु जरूरी रहेको बताए । त्यस्तै, अहिले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे–लिस्ट’ मा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने लक्ष्यका साथ बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट नहुनु पर्ने भन्दै आवश्यकतामा आधारित योजना छनौटको माग गरे भने अर्का सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च बढाइनुपर्ने, प्रतिफलका आधारमा बजेट निर्माण हुनुपर्ने बताए ।
