अरू देशहरूले दश वर्षअघिदेखि सुरु गरेको दिगो विकासका लक्ष्य र तिनको कार्यान्वयनको काम भने नेपालले भर्खर प्रस्ताव गरेको छ । यसले देश ठोस उपलब्धि हासिल हुने कार्यक्रममा किन पछाडि पर्दैछ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि दिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले भर्खर आउँदो पाँच वर्ष अर्थात् सन् २०२४ देखि ३० सम्मका लागि दिगो विकासका नाममा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको छ । अपेक्षा गर्नुपर्छ यो लक्ष्यअनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि आओस् र लक्ष्य प्राप्ति पनि होस् भन्ने कामना गर्नुपर्छ । वास्तवमा नै यस्तो लक्ष्य पूरा गर्न सके वास्तवमा नै देश समृद्धितिर लाग्ने बाटो खुल्छ । तर सवाल कहाँ गएर उठ्छ भने यसका लागि चाहिने ठूलो रकमको जोहो कसरी होला । चालु वर्ष सरकारले १८ खर्बको बजेट ल्याएकोमा मध्यावधि मूल्याङ्कनमा त्यसलाई घटाएर १६ खर्बमा झारिएको थियो । यसमाथि विकासका लागि विनियोजन भएको रकम तीन खर्बको हाराहारीमा भएकोमा खर्च भने यो नौ महिनामा एक खर्बकै हाराहारीमा छ । यसको मूल कारण भनेको स्रोत जुट्न नसक्नु पनि हो ।
आयोगले प्रस्ताव गरको सन् २०२४ देखि ३० सम्मका लागि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा ल्याउन यो पाँच वर्षमा दुई सय ११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई पछ्याउँदा आउँदो वर्षदेखि नै लागु हुनेगरी वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँको बजेट आउनुपर्छ । करिब १६ खर्बको वार्षिक बजेटका लागि चाहिने आन्तरिक स्रोत जुटिरहेको अवस्था छैन । चालु वर्ष करिब १४ अर्बको स्रोत जुट्ने अनुमान गरिएकोमा तीन भागले समय बित्दा आठ खर्ब मात्रै जुटेको छ । यसले लक्ष्य प्राप्तिको अवस्था दयनीय रहेको बुझाउँछ । आयोगले यस साता दिगो विकास लक्ष्यः आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१’ सार्वजनिक गर्दा दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा उद्योगमा नवीन खोज र पूर्वाधारमा २४ प्रतिशत, स्वच्छ ऊर्जाको हिस्सामा १२ प्रतिशत र गरिबीको अन्त्यका लागि ११ प्रतिशत आवश्यक हुने देखिएको छ । यसका लक्ष्य भने राम्रा छन् । जस्तो गरिबीको, अन्त्य, भोकमरीको अन्त्य, स्वस्थ्य र समुन्नत समाज, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता, स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ, स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच, मर्यादित रोजगार तथा आर्थिक वृद्धि, उद्योग पूर्वाधार र नवीन सिर्जना, असमानता न्यूनीकरण, दिगो सहर र समुदायहरू, जिम्मेवारीपूर्ण उपभोग तथा उत्पादन, जलवायु परिवर्तनमा तत्काल पहल, जलमुनिको जैविक विविधताको संरक्षण, जमिनमाथिका जैविक विविधताको संरक्षण, शान्ति, न्याय र सशक्त निकाय खडा गरिनुपर्ने आदिआदि ।
खासगरी देशमा ठूलो र ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि जनता आश्रित हुन आर्थिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तै ठूलो र ऐतिहासिक परिवर्तन हुने अपेक्षा थियो । यद्यपि सुधार नै नभएका होइनन् । तर जति तीव्रताका साथ हुने अपेक्षा थियो, त्यो भने भएन जसले गर्दा देशमा निराशा व्याप्त हुँदै गएको अवस्था छ । त्यसलाई चिर्न यो लक्ष्य प्राप्ति हुनुपर्छ । तर स्रोतको स्रोत देखाइएन भने लक्ष्य केवल लक्ष्यमा मात्र सीमित रहन्छन् । यद्यपि कार्यक्रम घोषणा गर्दै योजना आयोगका उपाध्यक्षले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक लगानी कति हो र त्यसका लागि स्रोत कहाँ खोज्ने भनेर अनुमान गरी दस्तावेज तयार गरिएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार प्रतिवेदनमार्फत लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यकता र त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि आवश्यक स्रोतको पहिचान गर्न खोजिएको, लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीनवटै तहका सरकार र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि पुनः परिभाषित भएको छ । यसमा त्यस्तै होस् अर्थात् लक्ष्य प्राप्ति होस् भन्ने कामना गर्नुपर्छ ।
