काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको १० अर्ब बढीको भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई कारबाही गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले विमानस्थल निर्माणको क्रममा भएको भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पराजुलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विमानस्थल निर्माणको क्रममा भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन् । उनले उच्चस्तरीय सशक्त न्यायिक समिति बनाएर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरू कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरे ।
२२ अर्ब ऋण सम्झौता लागतमा निर्माण भएको विमानस्थलमा १० अर्ब बढी भ्रष्टाचार भएको विषय संसद्को लेखा समितिले उजागर गरेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालको छवि धमिलिएको उनले दाबी गरे । ‘२०७१ सालमा प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले नै निर्माण सम्झौता गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २०७९ मा सम्पन्न भई उद्घाटन भयो । तर आजसम्म परीक्षण उडानबाहेक सञ्चालनमा आउन सकेको छैन’, उनले भने । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, विमानस्थलमा आवश्यक लम्बाइको धावनमार्ग बन्न सकेन तर धावनमार्गभन्दा लामो भ्रष्टाचारको सूची तयार भयो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले सो मुद्दा बारम्बार सार्वजनिक गरेको छ’, पराजुलीले भने ।
‘यो प्रकरण उजागर गर्नुमा आफ्ना स्वार्थ होलान्, यद्यपि नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको काण्ड अन्तर्राष्ट्रियले उजागर गरेको कुरा सत्य हो नि । प्रधानमन्त्रीज्यू, नाकैमुनि भएको भ्रष्टाचारको गन्धले संसार दुर्गन्धित हुँदा पनि भ्रष्टाचार आफू पनि गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न भन्दै कार्यकर्ताको आँखामा छारो हालिरहने कि उच्चस्तरीय सशक्त न्यायिक समिति गठन गरेर यो परियोजनामा भएको सबै किसिमको भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गरी अघि बढ्ने हो’, उनले भने, ‘उक्त भ्रष्टाचारमा जोडिएका सबैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर विमानस्थल नियमितरूपमा सुचारु गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने हिम्मत छ ।’
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । राजेन्द्र लिङ्देन संयोजकत्वको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा आर्थिक अनियमितासहित अहिलेसम्मकै मोटो रकम भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदनको तयार पारेर लेखा समितिलाई बुझाएको छ ।
उपसमितिले विमानस्थल निर्माण गर्दा हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी आयोजना प्रमुख रहेको र उनकै निर्देशनमा काम भएको भन्दै अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरेर थप अनुसन्धानका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनसमेत सिफारिस गरेको हो । १४ अर्बमा बन्नुपर्ने विमानस्थलको लागत २४ अर्ब बनाएर १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको हो । विमानस्थलमा अनियमितता, करछुट, अस्वाभाविक खर्च र अनियमित ढङ्गले काम गरेको पाइएको उपसिमितिको ठहर छ ।
