काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नका लागि हजारौँ दक्ष विदेशी श्रमिक रहेको बताएको छ । विभिन्न रूपान्तरणकारी योजना, राष्ट्रिय महत्वका योजना, राष्ट्रिय गौरवलगायतका योजना तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायमा काम गर्नका लागि दक्ष विदेशी श्रमिक कार्यरत रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
हाल नेपालमा २१ हजार सात सय ५९ जना दक्ष विदेशी श्रमिक कार्यरत छन् । जसमा पुरुष १९ हजार एक सय ३८ जना र महिला दुई हजार छ सय २१ जना रहेको मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम तथा सुरक्षाजन्य विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर मणिनाथ गोपले बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण दक्ष विदेशी श्रमिक नेपालका विभिन्न संघ–संगठनमा कार्यरत रहेको बताए ।
मुलुकमा दक्ष जनशक्ति नभएको खण्डमा विदेशबाट ल्याउन सक्ने प्रावधानका कारण उनीहरू नेपालमा कार्यरत रहेको उनको भनाइ छ । ‘विभिन्न संघ–संगठनले दक्ष विदेशी श्रमिक ल्याउनका लागि आवेदन दिन्छन्’, उनले भने, ‘उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्न विदेशी श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्छौँ । ‘सरकारले सकेसम्म स्वदेशी श्रमिक प्रयोग गर्ने र अभाव भएको खण्डमा आपूर्ति गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको विभागका अधिकारीहरूले बताए । ‘विभिन्न संस्था तथा परियोजना सञ्चालनहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुरूप विश्वबजारमा दक्ष जनशक्तिको लागि विज्ञापन गर्दछ’, उनले भने, ‘रुचि हुनले नेपाल आउन चाहान्छन् र श्रम स्वीकृति लिई काम गर्छन्, विशेषगरी जलविद्युत्, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको विज्ञापन गर्नेगरेको पाइन्छ ।’
श्रम तथा सुरक्षाजन्य विभाग विभागले नेपालमा विदेशी श्रमिकलाई काम गर्न इजाजत दिँदै आएको छ । विभागले एक सयभन्दा बढी मुलुकका श्रमिकलाई नेपालमा काम गर्न स्वीकृति दिएको देखिन्छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ श्रमिक छन् । पछिल्लो समय नेपालमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकमा बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत, जापानलगायत मुलुकका श्रमिकको संख्या बढी छ । विभागका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी १० हजार दुई सय ५७ जना चिनियाँ नागरिकले श्रम इजाजत लिएर नेपालमा काम गरिरहेका छन् । जसमध्ये श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने तीन हजार छ सय ५६ जना र नयाँ श्रम स्वीकृति लिने छ हजार छ सय एक जना चिनियाँ श्रमिक छन् ।
सार्क मुलुक, एसिया, युरोप, अमेरिका र अफ्रिका महादेशका देशहरूबाट पनि श्रमिकहरू नेपालमा काम गर्न आउनेगरेका छन् । विभागको तथ्याङ्कलाई हेर्दा बेलायतका छ सय २७ जना, अमेरिकाका चार सय ६९ जना, दक्षिण कोरियाका तीन सय ५३ जना, भारतका दुई सय ८९ जना, जापानका तीन सय ३४ जना, अष्ट्रेलियाका एक सय ६७ जना, श्रीलंकाका एक सय ४१ जना, जर्मनीका एक सय ३२ जना, फ्रान्सका एक सय १७ जना, फिलिपिन्सका एक सय नौ जना, इटालीका ९८ जना र बंगलादेशका ७७ जना श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै, क्यामरुनका ६६ जना, क्यानडाका ९१ जना, ब्राजिलका ३७ जना, फिनल्याण्डका ४१, घानाका ३३ जना, डेनमार्कका २२ जना, इजिप्टका २२ जना, केनियाका सात जना, उत्तर कोरियाका आठ जना र काजकस्तानका १० जना श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । चिनियाँहरू भने होटल, पर्यटन क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालनका साथै पूर्वाधारका परियोजनामा कार्यरत रहेका विभागले जनाएको छ । विभागका अधिकारीका अनुसार बेलायत, अमेरिकालगायतका मुलुकका नागरिक भने यहाँ विभिन्न परियोजनामा काम गर्नुका साथै अध्यापनका लागि समेत आउनेगरेका छन् ।
श्रम ऐन २०४८ (संशोधन २०५४)ले दक्ष गैरनेपाली नागरिकलाई श्रम इजाजत दिने व्यवस्था गरेको छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४ (क) मा कुनै दक्ष प्राविधिक पदका लागि नेपाली नागरिक उपलब्ध नभएमा व्यवस्थापकले सो कुराको प्रमाणसहित गैरनेपाली नागरिक नियुक्ति गर्ने स्वीकृतिको लागि श्रम विभागमा निवदेन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दक्ष प्राविधिक पदको लागि नेपाली नागरिक उपलब्ध नहुने देखिएमा श्रम विभागले श्रम कार्यालयको सिफारिसमा एक पटकमा दुई वर्षमा नबढाई बढीमा पाँच वर्षसम्म र विशिष्ट प्रकारका दक्ष प्राविधिक पदमा बढीमा सात वर्षसम्म गैरनेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ । गैरनेपाली नागरिकलाई काममा लगाउने व्यस्थापकले नेपाली नागरिकलाई नै दक्ष बनाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा उनीहरू दक्ष हुनुको साथै नेपाली नागरिकलाई आफ्नो दक्षता समेत प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
विदेशी दक्ष श्रमिक नेपालमा आउने भएसँगै आपूर्तिकर्ता संस्थाहरूको संख्या समेत बढ्दोरूपमा रहेको छ । हालसम्म चार सय ३१ वटा संस्थाले विदेशी श्रमिक आपूर्तिकर्ताका लागि अनुमति लिएको छ भने दुई सय ७६ वटा संस्थाले नवीकरण गरेका छन् । विभागले विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ अनुसार विदेशी श्रमिकलाई श्रम इजाजत दिँदै आएको छ । विभागका अनुसार नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी श्रमिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस र गृह मन्त्रालयका कार्य सहमतिका आधारमा मात्रै श्रम स्वीकृति दिँदै आइएको पाइन्छ । विभागले विदेशी श्रमिकलाई एक वर्षका लागि श्रम इजाजत दिनेगरेको छ । प्रत्येक वर्ष श्रम इजाजत नवीकरण गर्नुपर्छ । विशिष्ट दक्ष प्राविधिक श्रमिकको हकमा पटक–पटक गरी बढीमा पाँच वर्ष र अन्य विदेशी श्रमिकको हकमा पटक–पटक गरी बढीमा तीन वर्षका लागि श्रम इजाजत दिनेछ । छ महिनाको अवधिका लागि प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ र छ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । विदेशी श्रमिकको संख्या बढ्दा यसको आपूर्तिकर्ता समेत बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ ।