काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छ । ओझाको नियुक्ति प्रक्रियाबारे संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने आवाज आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठेको हो ।
हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छिरिङ डम्दुल लामा ‘कार्चेन’ले प्राधिकरणका अध्यक्षमा ओझालाई नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी २०८१ फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र छनोट समितिले पूरा गरेको प्रक्रियाहरूमा गम्भीर त्रुटि र सेटिङ रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, अर्थसचिव घनश्याम शर्मा उपाध्यायको संलग्नता रहेको भन्दै संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नको लागि नियमअनुसार ३५ वर्ष उमेर पुग्नुपर्नेमा उमेर नपुगेको, बीमा ऐन २०७९ बमोजिमको योग्यता समेत नपुगेको व्यक्तिलाई फर्जी कागजातका भरमा तलदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म सेटिङमा नियुक्त गरिएको भन्दै सांसद कार्चेनले यसको विषयमा सरकारको जवाफ समेत माग गरेका छन् ।
अध्यक्ष ओझाको विषमा सांसद कार्चेनले सार्वभौम सत्ता अभ्यास गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सार्वजनिक नियुक्तिले कानुन, ऐनको धज्जी उडाएको भन्दै संसद्मा कडा प्रश्न उठाएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘प्राधिकरणमा अध्यक्ष ओझाले आफू चाणक्य मिडियामा काम गर्ने सामान्य संवाददाता हुँदाहुँदै विभिन्न प्रतिष्ठानको उच्च व्यवस्थापकीय तहमा काम गरेको अनुभव रहेको भन्दै फर्जी कागजात तयार गरी छनोट समितिमा पेस गरी मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यक्ष पदमा नियुक्ति खान सफल भएका थिए । यसरी पदीय लाभ र स्वार्थको लागि गलत तरिकाबाट आएको व्यक्तिले नेपालको समग्र बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि कसरी काम गर्न सक्छ ?’
बीमासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेहरूले पनि प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाको नियुक्तिको विषयमा यही बताउने गरेका छन् । ‘सेटिङबाट आएको व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो समूहको लाभ, हानी र फाइदा हेरेर सेटिङमा नै काम गर्छ, यस्तो व्यक्तिलाई नेपालको समग्र बीमा क्षेत्रको विकास होस नहोस्, के मतलव हुन्छ ?’ सर्वसाधारण भन्छन् ।
