काठमाडौँ । पूर्वी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले सीमा बजारमा हुने अवैध कारोबार रोक्न भन्सार दरहरू परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, काठमाडौंसँगको सहकार्यमा मोरङ उद्योग व्यापार संघले आयोजना गरेको आयात निर्यात नीति सुदृढीकरण तथा सु–व्यवस्थापनलगायतका विषयमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले भारतीय कानुनलाई समेत मध्यनजर गरेर नेपालको भन्सार दर परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका हुन् । दुई देशबीचमा खुला सिमाना रहेको र नेपालभन्दा भारतीय बजार सस्तो रहेको कारण अवैध कारोबार मौलाएको उनीहरूको भनाइ छ । भारतमा शून्यदेखि १२ प्रतिशत जीएसटी रहेका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू चिनी, मर–मसला, लत्ताकपडा आदिको नेपालमा भ्याट समेत ३० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व रहेकोले तीनको अवैध कारोबार हुन गरेको मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले बताए । सो कारण स्वदेशी उद्योग व्यवसायी धरापमा पर्नुको साथै सरकारको अर्बौँ राजस्व समेत गुमिरहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष राठीले मन्त्रालयका उप–सचिव अच्युत ढुंगाना समक्ष उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रको आयात निर्यातको विद्यमान अवस्था, समस्याहरू र तीनका उपायहरू बारे अवगत गराउँदै सुझावपत्र समेत पेश गरेका थिए । सुझाव पत्रमा चिनीमा हाल लाग्दै आएको ३० प्रतिशत भन्सार महसुल घटाएर १५ प्रतिशत, लत्ताकपडा सुती गज्जी र कुर्ता सुरुवालमा २० बाट घटाएर क्रमशः १० र १५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, लत्ताकपडामा हाल लाग्दै आएको भ्याट खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ भने दाल, चामल, गहुँ र मकैमा लाग्दै आएको दुई दशमलव पाँच प्रतिशत एआईटी कर खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसैगरी संघले आयातमा गुणस्तर प्रमाण–पत्रमा कडाइ गर्नुपर्ने, खाद्य वस्तुहरूको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध खोल्नुपर्ने, भन्सार मूल्याङ्कन पुस्तिकामा कारोबार मूल्यलाई नै मान्यता दिनुपर्ने, भन्सार मूल्य निर्धारण प्रवृत्ति सच्याउनुपर्ने माग राखेको छ । यस्तै, राजस्व छुटमा भन्सार कार्यालयलाई भन्सार विभागले निर्देशन दिनुपर्नेमा विद्युत विकास विभागको (विद्युतीय उपकरणको) सिफारिसमा समेत भन्सार कार्यालयले भन्सार छुट दिने गरेकाले त्यसलाई सच्याएर भन्सार कार्यालयलाई भन्सार विभागबाहेक अन्य कुनै पनि निकायको सिफारिसमा भन्सार छुट दिन नमिल्ने बनाउनुपर्ने संघको सुझाव छ ।
संघले आयातमा भेदभाव हुने गरेको उल्लेख गर्दै उद्योगले आयात गरेको र व्यावसायिक फर्महरूले आयात गरेको वस्तुहरूको भन्सार जाँचपास प्रक्रिया एकैप्रकारको बनाउन माग गरेको छ । यस्तै, आयातित खाद्य वस्तुको परीक्षण तथा आयात अनुमति केन्द्रीयस्तरबाट मात्र हुने गरेकाले यसलाई प्रदेशबाटै गर्न सुझाव दिइएको छ ।
