काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लाई चौधौँ संशोधन गर्दै निर्माण क्षेत्रमा म्याद थपका लागि सहज गरिदिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले चौधौँ संशोधन गरेको हो । संशोधनअनुसार प्राकृतिक प्रकोप, डिजाइन परिवर्तन र बजेट अभावजस्ता कारणले आयोजनाको काम नभए निर्माण व्यवसायीले कानुनबमोजिम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा निवेदन दिएमा म्याद थप हुनेछ । जुन कुरा निर्माण व्यवसायीले माग्दै आएका थिए ।
त्यस्तै, निर्माण क्षेत्रमा ईपीसी मोडल अर्थात् कुनै पनि योजनाको इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (डिजाइन, खरिद र निर्माण)लाई नियमावलीमा समेटिएको छ । यसरी निर्माण गर्न दिँदा निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार हुने र सार्वजनिक निकायमाथि जोखिमको भार कम हुने अपेक्षा सरकारको छ । निर्माण व्यवसायीले गरेको डिजाइन सार्वजनिक निकायबाट स्वीकृत गराएर डिजाइन गर्ने व्यवसायीले नै निर्माण गर्न पाउनेछन् ।
यस्तै निर्माण व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा १२ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा प्रस्ताव गर्न पाउनेछन् । यसअघि यो सीमा १० अर्ब रुपैयाँसम्म मात्र थियो । यस्तै, १० करोडसम्मको ठेक्कामा साना निर्माण व्यवसायीले अब ठूला निर्माण व्यवसायीसँग जेभी गरिरहनु नपर्ने भएको छ । यसले साना निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सहजता प्रदान गरेको छ ।
यस्तै, रासायनिक मल खरिदमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा हुने उतारचढावका कारण पर्ने असरलाई पनि कम गर्ने काम संशोधनले गरेको छ । रासायनिक मल आपूर्तिका लागि नेपालमा टेन्डर गर्दा एउटा मूल्य हुने र खरिद गरेर आपूर्ति गर्दा अर्को मूल्य भइसक्ने अवस्था भएको कारण आपूर्तिकर्ताले टेन्डरमा भाग लिएर पनि छाड्ने गर्दा मल आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । चौधौँ संशोधनले त्यो समस्या हटाएको छ ।
