काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकले ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बहुमतले पारित गरेको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद प्रभु साहले प्रस्तुत विधेयकमा भएको व्यवस्थाले सीमा क्षेत्रको जनतालाई दुःख दिने बताए । अवैधरूपमा चोरी पैठारी भएका सामान समाउने नाममा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न नहुने सांसद साहको धारणा थियो ।
सांसद हेमराज राईले छिमेकी मुलुकसँगको खुला सीमानाका कारण भन्सार प्रशासनका कामको प्रभावकारिता कमजोर भएको बताए । पर्याप्त जाँच उपकरणहरू राख्नुपर्ने र सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको गस्ती बढाउने कुरामा पनि उनले जोड दिए ।
सांसद गङ्गा कार्कीले व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई परेका समस्या समाधान गर्न विधेयक सहयोगी हुने बताए । विधेयकका माध्यमबाट आयात–निर्यात सहज हुने उनले बताए । सांसद शिव नेपालीले भन्सार प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोगलाई विधेयकले बढावा दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
सांसद गणेश पराजुलीले भन्सार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको र नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा रुपान्तरण हुँदा बेहोर्ने कर तथा गैरकर अवरोधबारे बुझ्न सहज हुने बताए ।
विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू प्रेम सुवाल, माधव सापकोटा, रणेन्द्र बराली, किरणकुमार साहलगायत सांसदहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ समितिमा पर्याप्त छलफल भएर परिष्कृतरूपमा संशोधनसहित विधेयक आएको बताए । ‘भन्सार विन्दुहरूमा बेथिति नहोस् । व्यवसायीहरू पनि अनावश्यकरूपमा पीडित नहुन् भन्नेलगायत सुझाव आएका छन् । यी सुझाव सकारात्मक छन् । यो विधेयक पारित हुँदा भन्सार व्यवस्थापनमा गुणात्मक सुधार आउनेछ । भन्सार प्रशासनमा सुशासन र पारदर्शिता प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने ।
भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको क्योटो महासन्धिअनुकूल हुनेगरी भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक भएकाले सरकारले यो विधेयक सदनमा पेस गरेको हो ।
‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ पनि पारित
‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पनि प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।
सभाको मंगलबारको बैठकले उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो । मंगलबार विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्तावलाई संसद्का बहुमत सांसदहरूले सहमति जनाएका हुन् ।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौरसियाले उक्त विधेयकले प्रचलित कानुनमा रहेका प्राविधि त्रुटिहरूको सुधार गर्दै नेपालको दिगो विकास, सुशासनको प्रत्याभूति र वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आउनेछ । सभामुख हुँदै राष्ट्रपति कहाँ पुगेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
