काठमाडौं । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार वैशाख १५ गते सोमबारसम्म पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ३० दशमलव ९३ प्रतिशत मात्र भएको छ । यो भनेको कुल विनियोजित तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँको एक खर्ब आठ अर्ब ९९ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्र हो ।
यो तथ्याङ्क हेर्दा अबको करिब सवा दुई महिनामा ६९ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक वर्षको १० महिना अर्थात् वैशाखसम्म कम खर्च देखिए पनि जेठको २० गतेदेखि असारको २५ गतेभित्रमा १० महिनाको भन्दा झण्डै दोब्बर खर्च हुन्छ । यो रोग अहिलेको मात्र होइन विगतदेखिकै हो ।
बजेट कम खर्च गर्दा फिल्डमा खटिने कर्मचारीको कार्यदक्षतामाथि वर्षेनी प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर, फिल्डमा खटिने कर्मचारीको कार्यदक्षताभन्दा पनि बजेट बनाउने ठाउँमा बसेका उच्च तहका कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता कमजोर भएको कारण जहिले पनि फिल्डमा खर्च गर्न बसेका कर्मचारीहरूको कार्यदक्षतामा प्रश्न उठ्ने गरेको वास्तविकता छ ।
पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा जहिल्यै यस्ता समस्या देखिन्छन् तर केन्द्रमा बस्नेहरूले जहिल्यै बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । त्यही कारण देशमा बहसको विषय नै पुँजीगत खर्चको हुनेगरेको छ । अहिले पुँजीगत बजेट खर्च नभएको भन्दा पनि भुक्तानीको समसया हो । काम भएका कार्यालयहरूले आफूलाई प्राप्त बजेट खर्च अर्थात भुक्तानी गरिसकेका छन् । तर, बजेट नभएर भएको कामको भुक्तानी गर्न नसकेर कार्यालय/योजना/आयोजना प्रमुखहरू अहिले निर्माण व्यवसायी÷आपूर्तिकर्तासँग भागीभागी हिँड्न परेको छ । यदि पुँजीगत बजेट पर्याप्त थियो भने काम गरेका कार्यालयहरूले अर्को ३० प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेका हुन्थे तर बजेट अभावमा अहिले ३० प्रतिशतमा पुँजीगत खर्चको तथ्याङ्क खुम्चिएको छ ।
पुँजीगत बजेट भुक्तानी हुन नसक्नुको मुख्य कारण अहिलेको होइन बजेट विनियोजनको मानसिकता हो । बजेट बनाउने बेलामा बहुवर्षीय ठेक्काको दायित्व कति सिर्जना हुन्छ त्यो मन्त्रालयलाई थाहा हुन्छ तर उसले पछि रकमान्तर गर्ने भनेर नयाँ योजना समावेश मात्र गर्दैन पहुँचवालालाई खुसी बनाउन खर्च नहुने अर्थात् पूर्वतयारी नभएका योजनाहरूमा प्रशस्त बजेट लगेर थुपार्ने काम गर्छ । कतिपय नयाँ योजनामा लगेर राखिएको बजेट फिर्ता ल्याएर काम भएको योजनामा लैजान तल्लो तहबाट फाइल उठेर अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्नुपर्छ । अर्थले रकमान्तर गरिदिएपछि मात्र त्यो रकम भुक्तानीको लागि जान्छ । त्यही भएर चैत, वैशाखमा भएको कामको भुक्तानी हुन असार लाग्छ ।
सडक विभागका एक अधिकारीका अनुसार वैशाख १५ सम्म पुँजीगत बजेटको खर्च (भुक्तानी) ३० प्रतिशतको आसपास मात्र हुनुमा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय ठेक्कामा यति बजेट खर्च हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कम बजेट विनियोजन गर्नु हो । माथिल्लो तहको हस्तक्षेपमा नयाँ योजना समावेश हुने र बजेट पनि त्यहीअनुसार राख्ने काम गर्दा अहिले भुक्तानीमा समस्या देखिएको हो । त्यही भुक्तानीको असन्तुलनलाई पुँजीगत बजेटको खर्चको तथ्याङ्कसँग जोडेर प्रचार गर्ने गरिएको छ ।
‘बजेट बनाउने बेलामा दायित्व कति हुन्छ भन्ने मोटामोटी जानकारी हुन्छ’, सडक विभागका एक सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई)ले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलागयतका पूर्वाधारसम्बन्धी काम गर्ने मन्त्रालयललाई बहुवर्षीय ठेक्काको दायित्व कति हुन्छ भन्ने प्रस्ट जानकारी हुन्छ, तर पहुँचवालाको दबाब थेग्न नसकेर खर्च हुने ठाउँमा बजेट कम र नयाँ योजना अर्थात् पूर्वतयारी नै नभएका योजनामा आवश्यकताभन्दा बढी बजेट राखिन्छ अनि भुक्तानी सन्तुलन बिग्रन्छ ।’
खर्च हुनेमा कम र खर्च नहुने योजनामा बजेट बढी राखिन्छ भन्ने सानो उदाहरण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्मको सुरुङमार्गमा विनियोजित बजेटको अङ्क नै हो । पूर्वतयारी नै नभएको उक्त योजनामा त्यतिबेला अर्बौँ रुपैयाँ लगेर थन्क्याइएको थियो । पछि रकमान्तर गरेर अन्य योजनामा लगेर भुक्तानी दिइएको थियो । चालू आवमा पनि त्यस्तै धेरै उदाहरण छन् । नेपाली सेनाको नेतृत्वमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं–निजगढ द्रूत मार्गमा आवश्यकभन्दा बढी बजेट लगेर थुपारिएको थियो । थुपारिएको बजेटमध्ये झण्डै छ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने जानकारी रक्षा मन्त्रालयमार्फत भौतिकमा आएको छ । त्यहाँबाट फिर्ता आएको बजेट सडक विभागका विभिन्न योजना र डिभिजनहरूमा खर्च गर्नका लागि रकमान्तर गरिदिन पर्यो भन्दै भौतिकले अर्थमा फाइल पठाएको छ । यदि बजेट निर्माणकै बेलामा यसमा ध्यान दिएर खर्च हुने योजनाहरूमा राखेको थियो भने अहिले धेरै निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाइसकेका हुने थिए । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउनु भनेको बजारमा पैसा पुग्नु हो । बजारमा पैसा पुग्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुनेथियो । खर्च नहुने ठाउँमा बढी बजेट र खर्च हुने योनजामा कम बजेट राख्नु भनेको सरकारले जानाजान बजेट होल्ड गरेर आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन ब्रेक लगाउनु हो ।
फास्ट ट्र्याक अर्थात् काठमाडौं–निजगढ सडकमा मात्र होइन नागढुंगा–मुग्लिन, नारायणघाट–बुटवल, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कमला–कंचनपुर सडकलगायतका केही योजनामा काम नभएको बजेट नभएर होइन अन्य कारणहरू छन् । ती मात्र होइन त्यस्ता समस्या भएका योजनाहरूमा खर्च कम हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि कम बजेट विनियोजन गरिदिएको थियो भने अन्य योजनाले गरेको कामको भुक्तानी गरिसकेका हुने थिए । खर्च नहुने योजनामा बढी बजेट लगेर थुपारिदिँदा अन्य काम भएको ठाउँमा भुक्तानीको लागि समस्या परेको हो ।
सडक विभागका अनुसार अहिले हुलाकी राजमार्गमा मात्र दुई अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको बिल बनेर प्रमाणित भएर भुक्तानीका लागि मात्र रोकिएको छ । अर्थले रकमान्तर गरेर दिने हो भने एकैदिन अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी हुन्छ र पुँजीगत खर्चको प्रतिशत ह्वात्तै बढ्छ । हुलाकी राजमार्गमा तीन अर्ब विनियोजन भएकामा चालू आवमा सात अर्ब खर्च हुने देखिन्छ । बजेट बनाउने बेलामा यति खर्च हुन्छ भन्ने अनुमान नभएको होइन । तर, पछि रकमान्तर गर्ने भनेर नेताहरूले जहाँ–जहाँ भन्छन् त्यहाँ लगेर बजेट थुपार्ने काम हुँदा यस्ता समस्या देखिएका हुन् । हुलाकी मात्र होइन राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त तमोर करिडोर, कालीगण्डकी कोरिडोर, विभिन्न पुल योजनाहरू र कतिपय डिभिजनहरूमा पनि काम भएर बजेट अभावमा भुक्तानी रोकिएको छ । योजना, डिभिजन प्रमुखहरूले ताकेता गरेका छन् तर बजेट जान सकेको छैन । भौतिकमा मात्र होइन सिँचाइ, खानेपानी तथा सहरी विकासलगायत मन्त्रालयमा पनि यस्तै रकमान्तरको समस्या छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको लागि भनेर यही वैशाखको २५ गतेदेखि झण्डै जेठको २० गतेसम्म अर्थ मन्त्रालयले ढोका थुनेर काम गर्छ । अर्थले बजेट रकमान्तर गर्ने सिस्टम नै बन्द गर्ने भएकाले एक महिनाभन्दा बढी समय भुक्तानी नै हुँदैन । त्यसले निर्माण क्षेत्रमा ठूलो असर गर्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सोमाबारको तथ्याङ्कअनुसार अहिले बजेट खर्चको स्रोतमा पनि समस्या देखिएको छ । कुल राजस्व आठ खर्ब ६५ अर्ब ६० करोड ८१ लाख रुपैयाँ उठेको छ भने चालूतर्फ सात खर्ब १५ अर्ब ३६ करोड ५९ लाख, पुँजीगततर्फ एक खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड २७ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब २७ अर्ब ७७ करोड एक लाख खर्च भएको छ । राजस्व, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र अन्य आम्दानीको स्रोतबाट चालू आवको बजेटको खर्च धान्न सक्ने अवस्था भने छैन ।
