सांसदलाई सधैँ बदनाम बनाइरहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सांसदहरूले माग गर्न थालेका छन् । नाम निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारका विकास कार्यक्रम रहे पनि यो कोषका बारेमा जनजिब्रोको परिचयअनुसार सांसद विकास कोष भन्ने रहेको थियो । सरकारले सांसदहरूलाई प्रलोभन दिएर आफूलाई समर्थन जुटाइरहने सन्दर्भमा यो कोष बदनाम हुँदै गएको हो । यो कार्यक्रमको रकमबाट सांसदले सिफारिस गरेअनुसारका योजनाहरू सम्पन्न गर्ने सन्दर्भ कोषमा रकम विनियोजन हुने गथ्र्याे । पछि यो यस्तो कार्यक्रममा परिणत भयो जो सदुपयोगभन्दा बढी दुरुपयोग भएको रूपमा प्रकट हुन थाल्यो । यद्यपि सबै कार्यक्रममा त्यस्तो हुँदैन थियो । तर कतिपयले अति दलगतरूपमा यसमा विनियोजित रुकम खर्च गर्दिँदा कोष नै बदनाम हुन गयो । कतिपयले यो रकमबाट आफ्नो दलको भवन बनाए भने कतिपयले आफ्ना नेताका नाममा खर्च गरे । यी सबै कुरा जोडिँदैजाँदा कोष खारेजीको माग बढ्न थाल्यो । तर जसको भए पनि सरकारले भने त्यसो गर्न सक्तैन थियो ।
सांसदहरूले आफ्नै तजबिजीमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै अदालतमा नै मुद्दा परेर उसकै आदेशमा रोकिन गएको कोष पुनस्र्थापनाका लागि कुरा उठ्न थालेका छन् । गएको हप्ताको आर्थिक समिति बैठकमा सांसदले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिए । सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के–कस्ता प्रकारका विकास निर्माणका कामहरू जरुरी छन् भन्ने अरू निकायभन्दा आफूहरूलाई बढी जानकारी हुने भन्दै एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना राख्न उनले माग गरेका हुन् । एक अर्थमा यदि यसको दुरुपयोग नहुने हो भने एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना पर्नु नराम्रो होइन । केही समययता आएर खासगरी यस्ता कार्यक्रमहरू सम्बन्धित क्षेत्रको भन्दा पहुँचका भरमा निर्धारण हुने गरेको देखिन्छ । जस्तो अहिले नै तीन दलका तीन शीर्ष नेता र त्यस वर्षको अर्थमन्त्री हो उनका क्षेत्रमा बजेट र कार्यक्रम फालाफल नै हुने गरेका छन् भने पहुँच नभएका सांसदका क्षेत्रमा विकास निर्माण नै पुग्दैनन् । यो कुरा संघीय संसद्को अर्थ समितिमा आयोजित अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा कतिपय सांसदले नै उठाएका हुन् । उनका अनुसार कि हरेक सांसदलाई पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी बजेट दिनुपर्ने कि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम पर्नुपर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरियोस् ।
तर सांसदहरूको यो माग पूरा हुन सर्वोच्चको फैसलाले नै दिँदैन । अघिल्लो वर्ष नै सर्वोच्च अदालतले संघीय र प्रदेश सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा आएको रकम खर्च गर्न रोकेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८० भदौमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएको ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको विनियोजन रकम कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू’ भनेर गरेको अन्तरिम आदेश अहिलेसम्म कायमै छ । त्यसबेला सर्वोच्चले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, व्यवस्थापकीय कार्यको जिम्मेवारी, सांसदको भूमिका, योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी र योजनाबद्ध विकासको अवधारणा, स्वार्थ बाझिने अवस्था, सुशासन र जवाफदेहिताको मान्यताअनुसार चलियोस् भनेको छ । यो अन्तरिम आदेशपछि अरू आदेश भएको छैन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । आदेशकर्तामध्येका एक प्रकाशमानसिंह राउत अहिले प्रधानन्यायाधीश छन् । यस्तो बेला उठेको सांसद विकास कोष फेरि व्युँझिएला त भन्ने प्रश्नचाहिँ छँदैछ ।
