संसद्का दुई ठूला दलले सुशासन, स्थिरता र समृद्धिका लागि भन्दै आफूबीच गठबन्धन गरेर सरकार बनाएका थिए । त्यसरी बनेको सरकारको आयु अब एघारौँ महिनामा प्रवेश गर्दै छ ।
तर उनीहरूले लिखितरूपमा गरेका प्रतिकद्धता भने झन्झन् ओझेलमा पर्दैछ । उनीहरूले पहिले नै संविधन संशोधन, सुशासन, स्थिरता र समृद्धिका लागि यस्तो गठबन्धन गरेको भनेका थिए तर जतिजति दिन बित्दै गैरहेका छन्, यस्तो बेला त्यसको चर्चासमेत हुन छाडेको छ ।
लिखित मौखिकजस्ता हुन् शीर्ष नेतृत्वबाट व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आएनन् भने समाजमा निराशा बढाउने कारक नै त्यही बन्ने सम्भावना हुन्छ । पछिल्ला समय देशमा जे–जस्ता सडक आन्दोलनहरू भइरहेका छन् यी सबै वितृष्णाका उपज हुन् भन्ने विश्लेषणहरू भइरहेका छन् । यसलाई चिर्न सकिएन भने यस्तो असन्तोष झन् बढ्दै जाने देखिन्छ ।
निर्वाचनताकाका घोषणापत्रहरू कहिल्यै पूर्णरूपले कार्यान्वयनमा नआएका भन्ने आम रूपमा आरोप लागिरहेकै छ । जसले सरकार बनाउने क्रममा जे–जस्ता प्रतिबद्धता जारी गरेका हुन्छन् ती पनि घोषणा नै जो कार्यान्वयनमा आउन छाडेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो दुई ठूला दलले सरकार निर्माण गर्ने बेला गरेको सम्झौता ।
सात बुँदे भनेर चिनिएको १० महिनाअघिको त्यो सम्झौता यतिबोला कहाँ हरायो ? भनेर व्यापक खोजी भइरहेको छ । संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच गत असार १७ मा भएको ७ बुँदे सहमति जसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ६ मा संसद्बाट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यो सम्झौता वा प्रतिबद्धता यस्ता थिए –
१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपछि अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने । आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारको गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।
७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।
उल्लिखितमध्येको सबैभन्दा अलमलमा परेको बुँदा हो सुशासन कायम गर्ने भन्ने । सुशासनले दुईवटा बुँदा पाएको छ । जस्तो बुँदा नम्बर १ मा आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन भनिएको छ भने बुँदा नम्बर ५ मा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन भनिएको छ ।
तर प्रधानमन्त्रीकै सार्वजनिक भनाइलाई आधार मान्ने हो भने देशमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले एउटा औद्योगिक संस्थामा दिएका भाषणको भ्रष्टाचारसम्बन्धी एउटा अंश –
मुलुकमा सुशासन र विकास चाहिएको छ, भ्रष्टाचारसँग सम्झौता हुन सक्दैन । थाहा नहुने गरी भ्रष्टाचार भइरहेको हुनसक्ने आशंका छ । आज हामीलाई सुशासन र विकास चाहिएको छ । सुशासन करप्सनसँग कम्प्रमाइज हुन सक्दैन । तर मलाई आशंका छ भ्रष्टाचार चलिरहेकै छ । म भनिरहेको छु म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ । तर थाहा नपाउने गरी भ्रष्टाचार भइरहेको हुनसक्छ । त्यसमा तपाईँहरूको मद्दत चाहिन्छ । आज तीव्र गतिमा विकास चाहिरहेको छ, देशमा तीव्र परिवर्तन ल्याउनु छ । हाम्रो देशलाई अब विकासमा अगाडि बढाउनका लागि एकपछि अर्को कुराको अनुकूलता हामीसँग छ । एउटा, देशमा ठूलो योगदान गरेका र इतिहास बोकेका जिम्मेवार पार्टीहरू कम्फर्टेबल मेजरिटीका साथ देशको सरकारमा छन् । स्थिरता र स्थायित्व छ, रहन्छ । यो सकारात्मक कुरा हो । भोलि सरकार परिवर्तन भइहाल्छ कि भन्ने स्थिति छैन । यो सरकार कमसेकम ०८४ को चुनावसम्म जान्छ । त्यसपछि पनि यो सिलसिला कायम रहन्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा नहुने गरी भ्रष्टाचार भइरहेको हुनसक्ने आशंका भइरहेको स्थिति छ भने उनले गरेको यो १० महिनामा शासनमा त्या सम्झौतामा लेखिएजस्तो आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, (फेरि दोहो¥याएर) राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन भनिएको कुरा कसरी लागू भएछ ? अनुमान गर्न सकिन्छ ।
ओलीको अघिल्लो कार्यकाल: अहिलेका प्रधानमन्त्रीमाथि नै उनको अघिल्लो कार्यकालमा लागेका विभिन्न आरोपहरूको छिनोफानो भएको छैन । त्यसमा यति, ओम्नी, गिरिबन्धुलगायतका भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरू पर्छन् ।
उनको अघिल्लो कार्यकालमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया २०२०’ को प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार बढेको देखाएको थियो । उसको प्रतिवेदनअनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका थिए ।
ओली त्यसबेला २०७४ फागुन ३ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । २०७७ मंसिरमा यस्तो प्रतिवेदन आएको हो जो उनको नेतृत्वमा रहेको करिब दुई तिहाइको सरकारको आयु करिव तीन वर्षको थियो । त्यसबेला पनि देशका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भनेर मत प्रकट गरका थिए ।
यो बेलासम्म ओली शासनमा ओम्नीको काण्ड होस्, चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड होस्, गोकर्ण र बालुवाटारकै जग्गा काण्ड आदि प्रकट भैसकेका थिए । त्यसैको अभिव्यक्ति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा प्रकट भएको विज्ञहरूको बुझाइ थियो ।
अझ त्यो रिपोर्टमा ट्रान्सपरेन्सीले प्रधानमन्त्री ओलीको नामै उल्लेख गरेर उनी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उनको भूमिका निराशाजनक भएको भनेर टिप्पणी गरेको थियो । त्यो रिपोर्टमा भनिएको छ–
‘यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पटक–पटक घोषणा गरेका छन्, तर उनको प्रशासनले यसका लागि निकै कम काम गरेको छ, बरु, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्नेगरेका छन् । स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गरेका छन् ।’
त्यसबेला अध्ययन भएका एसियाका १७ वटा देशमध्ये नेपाल सबैभन्दा भ्रष्टमा परेको थियो । बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि नै भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्नेगरेका छन्, स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गरेका जस्ता आरोप लागेको अवस्था गम्भीर हो ।
