काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक महासंघबीच नौ बुँदे सहमति भएको छ । सरकारका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच बुधबार भएको वार्तापछि नौ बुँदे सहमति भएको हो ।
उक्त सहमतिलाई बुधबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको शिक्षामन्त्री पन्तले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए । मन्त्री पन्तका अनुसार भोलिदेखि शिक्षक महासंघले आन्दोदलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएर विद्यालय सञ्चालनको गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै सत्तारुढ दलहरूले शिक्षक महासंघले माग गर्दै आएअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक आगामी असार १५ गतेभित्र संसद्बाट पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको कारण शिक्षकको मागअनुसार तत्काल विधेयक पास हुन नसक्ने भएपछि असार १५ गतेसम्मको म्याद राखिएको हो ।
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेसम्म पास गर्न सकिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । २९ दिनअघिदेखि शिक्षकहरू आन्दोलनमा थिए । शिक्षक महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम सबै स्थगित गरी बिहीबारदेखि नै विद्यालय फर्कने, विद्यालयको भर्ना कार्यक्रम, पठनपाठन तथा परीक्षासम्बन्धी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यदि असार १५ गतेभित्र संसद्ले विधेयक पास नगरे कडा आन्दोलन गर्ने शिक्षक महासंघले जनाएको छ ।
यस्तो छ, नौबुँदे सहमति
– शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँको निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
– अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, राहत, अस्थायी, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।
– प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने
– आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने ।
– स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।
– सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
– नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।
– नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
– निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षकसरह हुनेगरी कायम गर्ने ।
