विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको बहुप्रतिक्षित लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा भएको छ । ‘प्रदेशको समृद्धिको आधारः जलस्रोत, पर्यटन, कषि र पूर्वाधार’ भन्ने मूल नाराका साथमा सुरु हुने सम्मेलन आज बिहीबारदेखि सुरू हुँदैछ ।
प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र जलविद्युत्का क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी एवं निजी क्षेत्रको लगानीलाई विभिन्न आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्दै प्रदेशभित्रको आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउने सम्मेलनको उद्देश्य छ ।
प्रदेशभर रोजगारी सिर्जना गर्न, निजी तथा राष्ट्रिय आयमा योगदान पु¥याउन र सरकारको नीतिगत, कानुनी र अन्य क्रियाकलापबाट अभिभावकीय भूमिका स्थापित हुन सकोस् भन्ने उद्देश्य राखी लगानी सम्मेलन गर्न लागिएको हो ।
सम्मेलन अवधिमा सम्झौता हुने विभिन्न आयोजनालाई सहज, सरल र व्यावहारिक ढङ्गले अगाडि बढाउँदै त्यसबाट प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष बहुआयमिक लाभ प्राप्तिका लागि कानुनी र नीतिगत व्यवस्था पनि सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । यसका लागि मङ्लबार प्रदेश सरकारले आठ वटा विधेयक अध्यादेश स्वीकृतका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइसकेको छ ।
लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन प्रदेश सरकार अत्यन्त मिहीन ढङ्गले विगत लामो समयदेखि बहस र छलफल गर्दै आएको छ । लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल तीन करोड विनियोजन गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सम्मेलनमा प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र जलस्रोतसँग सम्बन्धित सम्भाव्य आयोजना वा परियोजनाको सूची तयार गरी प्राविधिक एवं आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ । साथै, सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह र लगानीकर्ताबाट प्राप्त आयोजना वा परियोजनाको समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी आकर्षण बढाउन आवश्यक कदम चालिनेछ । आयोजना वा परियोजनाको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने जनाइएको छ ।
लगानीकर्ताले लगानी गर्ने आयोजना वा प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीयस्तरका बाधा हटाउन प्रदेश सरकारले तत्काल पहल गरी निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । आयोजना वा परियोजना सञ्चालन गर्दा तोकिएको निश्चित संख्याभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ स्थापित उद्योग तथा व्यवसायलाई निश्चित अवधिसम्म तोकिएको मापदण्डबमोजिम अनुदान उपलब्ध गराउने वा कर, दस्तुर तथा शुल्कमा आंशिक वा पूर्ण छुटको सुविधा दिनसक्ने नीति अवलम्बन गरिने सरकारले जनाएको छ ।
खाली, पर्ती र ऐलानी जग्गा वा खाली रहेको रुखविहीन जङ्गल क्षेत्रमा जडीबुटी वा फलफूलका बोटबिरुवा रोपी व्यावसायिक उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने सरकारले जनाएको छ । वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालनका लागि कबुलियत वा भाडामा वनक्षेत्र उपलब्ध गराइने नीति लिइने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योगको विकासलाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने र यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरू कोसेली घर वा निर्यातगृहमा बिक्री गरेमा बिक्रीको अनुपातमा थप प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । स्टार्टअप र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा (सफ्टवेयर) उत्पादन गरी बिक्रीवितरण वा निर्यात गरेमा त्यस्ता फर्म वा कम्पनीलाई बिक्री वा निर्यातका आधारमा कर, दस्तुर, शुल्क छुट लिने वा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार महँगो जग्गा किनेर उद्योग–व्यवसाय स्थापित गर्दा चालु पुँजीको ठूलो हिस्सा जग्गा खरिदमा खर्चिनुपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न खाली जमिनको खोजी र विकास गरी निजी क्षेत्रलाई कानुनबमोजिम उक्त जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । प्रदेशको सार्वजनिक निजी सरकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐनमा रहेका एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने र त्यस्तो संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाई आयोजनाको दर्ता, नवीकरण, वातावरणीय अध्ययनलगायत विषय छिटोछरितो ढङ्गले सम्पन्न गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीको मान्यताबमोजिम सञ्चालन गरिने आयोजना वा परियोजना निर्माणस्थलमा आवश्यक पर्ने सडक, विद्युत् खानेपानीजस्ता पूर्वाधारको पहुँचलाई सहज बनाउन प्राथमिकता दिइनेछ । आयोजना वा परियोजनाको विकास वा सञ्चालन गर्दा सङ्घीय सरकारसँग संवाद, सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने देखिएमा प्रदेश सरकारले संस्थागत आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ ।
