काठमाडौं । गत चैत २५ गते गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अनिवार्य अवकाश लिनुभन्दा एक महिनाअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्त भइसक्नुपर्ने थियो तर त्यो भएन र अहिले उनले अवकाश पाएको अर्को एक महिना बित्न लाग्दा पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति हुन सकेको छैन । गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुनेबित्तिकै अदालतमा परेको मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको छैन । तर बाटोचाहिँ खुलेको छ गभर्नर नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्न गठन भएको समितिबाट एक महिनापछि पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले यस्तो समितिको काम छैन भनेर राजीनामा दिए । काम नभएको त्यस्तो समितिमा सुरुमै नबसेको भए अर्को कोही बस्ने थियो । र केन्द्रीय बैंकले सजिलै गभर्नर पाउने थियो । उनले राजीनामा दिएपछि खालि भएको ठाउँमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई राखेको समाचार प्रकाशमा आएको छ ।
यसअघि भट्टराईलाई समितिमा राख्दा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफ्नो तजबिजमा राखेका थिए भने अहिले अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै निर्णय गरेर राख्नुपर्ने कुरो पनि मिल्दोजुल्दो देखिएको छैन । त्यही महाप्रसाद अधिकारीलाई विस्थापन गर्न नियुक्त गर्न लागिएको गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्ने समितिमा उनै महाप्रसादलाई राख्नु त्यति सुहाउँदिलो देखिएन । उनलाई त्यहाँ राख्नु नै नैतिक र घातक मान्न सकिएलाजस्तो लाग्दैन । त्यसमा पनि उनको हकमा चाहिँ ‘कुलिङ पिरियड’ नलाग्ने अपवाद हुनु पनि राम्रो लक्षण होइन । उनी पूर्वगभर्नरको कोटामा उक्त समितिमा राखिएका हुन् । जब कि उनी अहिले पूर्वगभर्नर नै होइनन् । त्यो पदमा अर्को गभर्नर नियुक्त नहुँदासम्म उनी निवर्तमान गभर्नर नै हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्ति नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत नियुक्ति हुनुपर्ने हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ मा गभर्नरको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफाको उपदफा १ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी गभर्नर सिफारिस गर्न अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरूमध्येबाट एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिड, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एक जना व्यक्ति सदस्य भएको समिति मन्त्रिपरिषद्ले गठन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसो हो भने गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद नलाग्नुपर्ने हो । सरकारले उमेर हद लगाउँदा गभर्नर नियुक्त गर्दा विश्व बैंक र आईएमएफले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तत्तामाथि प्रश्न उठाउन सक्दछ । त्यस्तो अवस्थामा अहिले नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय सूचीमा ग्रे–लिस्टमा परेको नेपाल त्यसबाट बाहिर निस्कनेभन्दा पनि कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढी देखिन्छ ।
भावी गभर्नरको लागि नाम सिफारिस गर्न गठन गरेको समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका बहालवाला दुई डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जना र विषय विज्ञताको आधारमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट दुई जना गरी तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । त्यस हिसाबले डेपुटी गभर्नरहरूद्वय निलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्रमध्ये एक जनाको नाम अनिवार्य सिफारिस हुनेछ तर लब्धप्रतिष्ठितमध्ये को–को सिफारिस गरिन्छ त्योचाहिँ यसै भन्न सकिन्न । ती दुई डेपुटी गभर्नरभन्दा तल्लो तहमा राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक रहेका गुणाकर भट्ट र प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पनि गभर्नर बन्ने इच्छा देखाएका छन् र कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका छन् । गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन् । तर आजका मितिसम्म उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन ।
गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि सत्ता र शक्तिको पहुँचकै आधारमा यसरी राजीनाम दिएर त्यसलाई स्वीकृत गराएर राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकलाई लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको कोटामा गभर्नर नियुक्त गर्न मिल्ने हो कि होइन । त्यो पनि बहसको नयाँ विषय बन्न पुगेको छ । केही समयअघिसम्म प्रकाशकुमार श्रेष्ठ गभर्नर नियुक्त हुने हल्ला थियो, उनको बजार हल्ला सेलाउँदै गएपछि सत्तासाझेदार दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच अर्को कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिको नाममा गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमति भएको हल्ला बजारमा व्याप्त रहेको छ । उनीहरूमध्येबाटै गभर्नर नियुक्ति हुने हो भने राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति भन्ने प्रावधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी हुनु आवश्यक छ । किनकि अहिलेसम्म बहालवाला कर्मचारीलाई उसको पदअनुसार नै पुकारिने गरिएको छ । लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमा गणना गर्ने चलन सुरु भएको छैन ।
