काठमाडौं । फोन–पेले नेपाल व्यावसायिक शिखर सम्मेलन–२०२५ को दोस्रो संस्करणको लागि इम्पावर्ड बाईकोे रूपमा साझेदारी गर्ने भएको छ । नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) र नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट (एनबीआई)को संयुक्त आयोजनामा आगामी जेष्ठको तेस्रो हप्ता आयोजना हुने शिखर सम्मेलनमा फोन–पेले यो साझेदारीमार्फत व्यावसायिक वृद्धि, नवीनता र आर्थिक उन्नतिलाई बढावा दिने गरी हुन लागेको यो सम्मेलनमा सहकार्य गरेको हो । सम्मेलनमा साझेदारीबारे फोनपेको तर्फबाट प्रमुख सञ्चालन अधिकृत पारस कुँवर र नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट (एनबीआई) का तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष विशाल गैरेले समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
समझदारी कार्यक्रममा फोन–पेका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत पारस कुँवरले विश्वास र असीमित सम्भावनाहरूका साथ डिजिटल भुक्तानीको भविष्यलाई पुनः परिभाषित गर्दै, स्टार्टअप, इनोभसन र सूचना, प्रविधिको विकासमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । राष्ट्रियस्तरमा आयोजना हुने यसखाले सम्मेलनले सरकारको नीतिनिमार्णमा सहजीकरण र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट (एनबीआई)का कार्यकारी अध्यक्ष एवं सम्मेलन आयोजक कमिटीका संयोजक गैरेले सम्मेलनमा संघीय सरकारका उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकारी, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, स्थानीय निकायका प्रमुख, स्वदेशी तथा विदेशी विषयविज्ञ, अर्थविद्, बैंकिङविद्, दातृ निकायका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्थाका नेतृत्वगण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष–सञ्चालक तथा उच्च अधिकारी, लब्धप्रतिष्ठित उद्योगी एवं व्यवसायी, उदीयमान युवा तथा महिला, नवप्रवर्तनीय क्षेत्रमा कार्यरत युवा तथा महिला, आईटी तथा डिजिटल प्रविधिमा संलग्न युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको जनशक्ति तथा उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरूसहित करिब पाँच सयभन्दा बढीको सघन सहभागिता रहने जानकारी दिए ।
सस्टेनेबल एन्ड रिसाइलेन्ट इकोनोमी भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना हुने यो वर्षको सम्मेलनमा आर्थिक, बैंकिङ, औद्योगिक–व्यावसायिक तथा अधिक सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा देखिएका जल्दाबल्दा विषयहरूमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित विषय क्षेत्रका स्वदेशी तथा विदेशी प्राज्ञ–विज्ञ, उदीयमान युवा तथा महिला उद्यमीबीचमा सघन छलफल, बहस तथा अन्तरक्रिया गरिने र उक्त बहस सत्रहरूबाट प्राप्त हुने दूरगामी महत्वका बहुपयोगी सुझावहरू समावेश भएको निष्कर्ष प्रतिवेदन बनाई उचित कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
