काठमाडौं । सरकार गठनको क्रममा दुईदलीय सहमतिबाट अघि सारिएको संविधिान संशोधनको राजनीतिक एजेन्डा र विकास परियोजनाको पुनःप्राथमिकीकरणमा जोड दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले संविधान संशोधन र विकास परियोजनाको पुनःप्राथमिकीकरणमा जोड दिएको हो ।
संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदुढीकरण गर्ने यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने र संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सबल पक्षलाई लुङ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समय राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको माग गर्दै राजनीतिक दल र संगठन लागेसँगै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन व्यवस्था सुदृढीकरण गर्ने र प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने बताएको हो । मुलुकको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासले गति नलिँदा यसको व्यवस्थित गर्ने र खारेज गर्ने बताइएको छ ।
विकास निर्माणका क्रममा देखा परेका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा गति र संस्कृति फेर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ साथै विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने र परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आव २०८२/८३ मा सम्पन्न गर्ने बताइँदै यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुनेगरी समयतालिका निर्धारण गर्ने बताइएको छ । साथै निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत शिक्षको सुधार, श्रमको सुधार र जेन्जी पुस्तालाई पनि रोजगारीमा जोड्ने बताइएको छ । शिक्षाको हकमा भने नीति तथा कार्यक्रमले विद्यालय शिक्षामा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने बताएको छ । उद्यमशीलतामैत्री शिक्षाको नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सीपहीन क्रम शक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, यसका लागि हालको पाठ्यक्रम सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने बताइएको छ । साथै उद्यमशीलताको हकमा भने उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान र त्यसको इकोसिस्टम निश्चित गरो ‘जेन्जी पुस्ता’लाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नो युवाकेन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गर्ने बताइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको हकमा भने स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउन पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवाप्रदायक अस्पताल चिकित्सक स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवाग्राहीको असन्तुलन हटाउने स्थायसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमा सेवामा आबद्ध गर्ने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गरी दिगो बनाउने नीति तथा कार्यक्रममार्फत भनिएको छ भने सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू उद्यमशीलताको विकास उत्पादन उत्पादक र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने र तीन तहका सरकारबीचको सहयोग समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्णाधार निर्माण गर्ने बताइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री र परियोजनामा दोहोरोपन हटाउने दाबी गरिएको छ । फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने गाभ्ने हस्तान्तरण गर्ने सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन फेसलेस सेवाको विस्तार गर्ने नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणका रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने बताइएको छ ।
संविधानमा उल्लिखित प्रदेश र स्थानीय तहका सामना अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रम समन्वयात्मकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने विकास कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गर्ने दाबी गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने बताइएको छ ।
