काठमाडौं । सरकारले कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्नै नीति लिएको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्र्यक्रममा कृषि बीमाको दायरा विस्तार गरिने योजना अघि सारेका हुन् ।
विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचय–पत्रसहित सेवा–सुविधा दिइनेछ । किसानले प्राप्त गर्ने सेवा–सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गर्नै नीति सकारले अघि सारेको छ । व्यावसायिक खेतीमा बाली लगाउनुअघि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र बाली लगाएपछि अग्रीम कृषि उपज खरिद सम्झौता गर्ने नीति पनि सरकारको रहेको छ । व्यापार सम्झौता विस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित योजना पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ । धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता एवं पारदर्शिता वृद्धि गर्ने योजना पनि सरकारले लिएको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि गर्दै नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी डिजिटल बैंक स्थपाना गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । सरकारले आगामी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत भूमि बैंकमार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई नै धितोमा राखी स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य सामग्रीको व्यवस्था गर्ने योजना सरकारको रहेको छ । परियोजना बीमामार्फत आकस्मिक क्षतिबाट रक्षा, समर्थन मूल्यमा आधारित अग्रीम कृषि उपज खरिद सम्झौता व्यावसायिक जोखिमको सम्बोधन र बजारको सुनिश्चितता गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
