काठमाडौं । गएको हप्ता न्यायालय र प्रहरी तथा फौजदारी अभियोगसँग जोडिएको एउटा विचित्रको रूप प्रकट भयो । सम्भवतः यसले अदालतको प्रशासन कसरी चलिरहेको छ भन्ने एउटा उदाहरण कायम भएको छ भने यसलाई उचित छानबिन गरेर भविष्यमा यस्तो हुँदैन भनेर आमनागरिकलाई आश्वस्त पार्न सकिएन भने समग्र न्यायिक क्षेत्रमै अविश्वास कायम हुने खतरा आइपर्छ भने प्रहरीमा पहिले सुन्ने अनि थुन्ने भन्नेजस्तो बहस चलिरहेको छ । त्यसको पनि औचित्य समाप्त हुनेछ । त्यस कारण पनि एक जना अधिकृतको एउटा बेरितको पत्रका आधारमा कुनै नागरिकलाई तुरुन्तै कारागारमा पठाइएको यो घटनालाई सामान्यरूपले लिन हुँदैन भनिएको हो । यो विषयको यथाशक्य छिटो निरुपण भएन भने कुनै पनि मुद्दाको छिनोफानो इजलासले गर्छ कि अदालतको कुनै शाखा अधिकृतले भन्ने प्रश्न आम तहमा नै उत्पन्न हुनेछ । साथै, कुनै नागरिकमाथि लागेको फौजदारी अभियोगका सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको लगत प्रहरीमा नहुने र आफैँले सरकारी वकिलमार्फत लगाइएको कुनै यस्तो फौजदारी अभियोगको अवस्था प्रहरीमा नै रहने÷नगरेको भन्ने सन्देश व्यापकरूपमा जानेछ ।
अदालतका एक अधिकृतको एउटा पत्रबाट उब्जिएको यो कुरा राजनीतिक व्यक्ति भएर छिटै सतहमा आयो । यदि पहुँच नभएका कुनै साधारण नागरिक थिए भने प्रश्नको सम्बन्धित निकायले जवाफ दिनुपर्छ । तर यतिबेलासम्म यो घटनामा कोही पनि जवाफदेही भएको पाइएको छैन । यति संवेदनशील विषयमा यो मौनता दुःखद् नै हो । सर्वोच्चका ती कर्मचारीले कसैलाई कारागारमा पठाउन भनी लेखेको पत्र आफैँमा पनि धेरै गम्भीर छ । यो पत्र आफैँ पनि बेरितको देखिन्छ । जस्तो अदालतले आदेश दिने हो तर यो ठाउँमा अनुरोध गरिएको छ साथै यो पत्र बोकेर प्रहरी कार्यालयमा आफैँ पुगेका थिए तर पनि शंका गरिएन । त्यो पत्रको एउटा अंशमा भनिएको छः यस अदालतको पूर्ण इजलास वा संवैधानिक बृहत् पूर्ण इजलासबाट शीघ्रातीशीघ्र सो आदेशमा फैसलाद्वारा आवश्यक कारबाही हुने नै हुँदा र मु.नं. ९८०–ध–००२६ को रिट निवेदक भारती शेर्पा प्रत्यर्थी राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास काठमाडौं, रिगल ढकाल समेत भएको मुद्दा मिति २०८० कात्तिक १६ मा फैसला भएको व्याख्या, नजिरको कैदी पुर्जी समेत अनुशरण गरी न्यायिक कारबाही हुने र सो फैसलापछि कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः जारी हुने नै हुँदा हाललाई निज प्रतिवादीलाई नियमानुसारको सिदा खर्च दिई कैदमा राख्नुहुन यस अदालतको मिति २०८० जेठ २ को फैसलाअनुसार अनुरोध छ ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसलाको पूर्वानुमान गरेको सर्वोच्चका यी अधिकृतले यस्तो कीर्ते पत्र लेखेका थिए भन्ने व्यहोराले पनि बुझाउँछ । यसको परीक्षण नगरी प्रहरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेतालाई करिब पाँच घण्टा जेलमा राखेको र त्यसपछि छाडिएको अवस्थाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यो मुद्दाको वास्तविक फैसला आउँदा प्रभाव पर्ला कि नपर्ला भन्ने एउटा जिज्ञासा बढ्दै गएको देखिन्छ । अहिले यसरी प्रकट भएका यी पात्रविरुद्ध गैरकानुनीरूपमा आममाफी दिइएको भनेर दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा नै छ । आउँदो असारमा यसको पेसी तोकिएको स्थिति छ । त्यस कारण पनि यो काण्ड कसरी र के उद्देश्यबाट मच्चियो भन्ने आम चासो बढेको हो । पत्रमा भनिएजस्तो निवेदक भारती शेर्पा प्रत्यर्थी राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास रिगल ढकाल समेत भएको मुद्दा मिति २०८० कात्तिक १६ मा फैसला भएर आममाफी उल्टी भएको थियो ।
अदालतबाट यो प्रकरणमा हुने छानबिनमा यो पक्षबाट पनि हेरियोस् । छिटोभन्दा छिटो छानबिन भएर निष्कर्षमा पुगिएन भने न्यायमाथि ठूलो अविश्वास कायम हुनेछ । हेक्का रहोस् ।
