काठमाडौं । नेपालको संविधानको धारा ३३ र ३४ ले प्रत्येक नागरिकको रोजगारी र श्रमको हक सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले युवाहरूको समग्र विकास र विस्तारका लागि दश वर्षे रणनीतिक योजना र कार्यक्रमका पाँचस्तम्भ तोकेको छ । यी स्तम्भहरूको सबल र सफल कार्यान्वयन गर्न सकेमा निश्चय नै युवाहरूको जीवनस्तर मात्रै परिवर्तन नगरेर देशको मुहार नै फेर्न अहम् भूमिका खेल्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा बेरोजगारीको दर ११ दशमलव चार प्रतिशतमध्ये पुरुष १० दशमलव तीन र महिलाको १३ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । सर्वेक्षणले १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेरका जनसंख्या दुई करोड सात लाख ९४ हजारमध्ये ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या रोजगारीको क्षेत्रमा संलग्न देखाएको छ । रोजगारीमा सहरी क्षेत्र ६९ दशमलव दुई र ग्रामीण क्षेत्रमा ३० दशमलव आठ छ । सर्वेक्षणअनुसार ३७ दशमलव आठ प्रतिशत औपचारिक र ६२ दशमलव दुई प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापमा रहेको पाइन्छ ।
औपचारिक क्षेत्रको रोजगारीको हिस्सा १५ दशमलव चार र अनौपचारिकको ८४ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वृद्धिका लागि श्रमशक्ति खपत हुने गरी रोजगार सिर्जना हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ योजनाको आधारपत्रमा औपचारिक क्षेत्रको रोजगारी हिस्सा ५० प्रतिशत पुर्याउने र बेरोजगारी दर छ दशमलव प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । पछिल्लो समय शिक्षित बेरोजगारी संख्या भयावहरूपमा बढेको छ । शिक्षाले सीपमूलक र उद्यमशीलताभन्दा पनि ज्ञानमूलक र सैद्धान्तिक बढी जोड दिइयो । शिक्षण संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा परिभाषित हुँदै जानु विकासको लागि शुभसंकेत होइन ।
समयानुकूल रोजगारमूलक उद्यमशील शिक्षाको अभावका कारण लाखौँ ऊर्जाशील युवाजनशक्ति दिशाविहीन भई बरालिएको, आफ्नो भविष्य स्वदेशमा नदेखेर विदेश जान भौतारिएको, विदेश मोहले गाउँबस्तीमा मलामी र जन्ती जाने तन्नेरीको अभाव तथा श्रमिक अभावले कृषियोग्य जमिन बञ्जर बन्नु अहिलेको नियति बनेको छ । ऊर्जाशील युवाहरूको रोजगारीका लागि विदेशिने लर्को दिन प्रतिदिन बढ्दो रहेको जगजाहेर नै छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार पनि प्रतिदिन करिब १५ सयको हाराहारीमा युवा विदेशिने गरेका छन् । खुला सिमानाबाट श्रमको लागि भारत जाने जनशक्तिको त लेखाजोखा नै छ्रैन । नेपाली श्रमबजारमा प्रतिवर्ष चार लाखको हाराहारीमा नयाँ युवा जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् । यसरी लाखौंको संख्यामा विदेशिएका युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै थेग्न युवा परिषद्ले विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छ्रैन ।
रोजगारीको लागि नेपालीहरू कस्तुरीले आफूमा भएको सुगन्धित बिनाको ज्ञान नभएर कहाँबाट बास्ना आयो भन्दै भौतारिएर हिँडेजस्तै मृगतृष्णाको रूपमा आफ्नै देशमा उपलव्ध पेसा अँगाल्न हिच्किचाउँदै हजारौँ, लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर खाडी मुलुकको प्रचण्ड गर्मीमा जोखिमपूर्ण वातावरणमा तरकारी, फलफूल खेती, भेँडा चराउने, गधा जोत्नेजस्ता कृषिजन्य काम गर्न तँछाडमछाडका साथ पुगेका छन् । अर्कोतर्फ छिमेकी देशहरूबाट रोजगारिका लागि नेपाल आएर फलफूल तरकारी र अन्य सामान बेच्न सहर बजारमा मात्र नभएर विकट गाउँहरूमा पनि छ्यापछ्याप्ती पुगेको पाइन्छ । तर गर्वका साथ त्यही काम स्वदेशमा नेपालीले किन गर्दैनन् ? त्योभन्दा तल्लोस्तरको काम गर्न मुगलान नै पस्नुपर्ने किन ? यस्तो नकारात्मक मनोवैज्ञानिकतालाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिएला ? आफ्नो देशमा रोजगारी नपाएमा चारैतिर अभावै अभावबाट छटपटिएर निराश भई विरक्तिएर विदेशिएका नेपाली झन् कष्टकर र अमानवीय व्यवहार सहन बाध्य भएर विचल्लीमा परेको समाचार छापामा बग्रेल्ती पाइन्छ । यसरी तावाबाट उम्केको माछा भुङ्ग्रोमा परेर तड्पिएको चरितार्थ त्यहाँ पाइन्छ । त्यही पेसा स्वदेशमा गर्दा र विदेशमा गर्दा समाजको र व्यक्तिको हेराइमा फरक हुनाको कारण के हो ? हाम्रो शिक्षाले विदेशिने जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै प्रयोग गर्न के गर्नुपर्ला ? आदि प्रश्नहरूको विश्लेषणात्मक अध्ययन अनुसन्धान गरी सार्थक निष्कर्षमा पुग्न विलम्ब गर्नुहुँदैन ।
युवा विकासका संवाहक हुन् । उनीहरूमा भएको ऊर्जा र उत्साहलाई देश विकासका लागि प्रयोग गर्न सकेमा बढी प्रभावकारी हुने वास्तविकता हो । युवालाई आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सशक्तीकरण र स्वाभिमानी बनाउने खालका नीति तथा कार्यक्रमको पर्याप्तता र प्रभावकारिता खट्किएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले परिभाषित गरेअनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाहरू नेपालको कुल जनसंख्याको ४० दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । उत्साही दक्ष युवाजनशक्तिको सक्रिय सहभागिताविना समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सार्थक हुन सक्दैन । रोजगारी र शिक्षाबीच हुने अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय युवा परिषद्ले रोजगारमूलक शिक्षा प्रबद्र्धनका लागि विभिन्न नीति तथा रणनीति प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क, नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, प्राकृतिक सम्पदाको उच्चतम सदुपयोग र संरक्षणमा टेवा पुर्याउने कर्मठ र उद्यमशील स्वाभिमानी युवाजनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति परिषद्ले लिएको देखिन्छ ।
सरकारले श्रम र रोजगारलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत बेरोजगारहरूलाई विकास निर्माण काममा लगाउने नीति लिएको छ । बेरोजगार लक्षित सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तालिमको व्यवस्थाले मौजुदा अवस्था सुध्रिने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, युवाको जाँगर समृद्धिको आधार सार्थक बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष युवा परिचालन वर्षको मनाउने अठोट गरी विभिन्न निकायमार्फत युवा परिचालन गरिने नीति लिएको छ । राष्टिय युवा परिषद् र युवा स्वरोजगार कोषको संरचना परिवर्तन गरी युवाहरूलाई व्यवसायी नेतृत्व लिने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायतका संकल्प बजेटमा समावेश गरिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सफलता असफलता कार्यान्वयनमा संलग्न जनशक्तिको इमान्दारिता र कार्यदक्षतामा भर पर्ने वास्तविकता हो ।
युवा परिषद्को युथभिजन २०२५ले आत्मसात गरेको युवा विकासका पाँच आधारस्तम्भमध्ये गुणस्तरीय व्यावसायिक शिक्षा पहिलो र प्रमुख मानिएको छ । खासगरी युवाहरूको योग्यता क्षमता र राज्यको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी विश्व श्रमबजारमा खरो प्रतिष्पर्धी युवाजनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने नीति युथ भिजनको देखिन्छ । व्यावसायिक शिक्षालगायतका आधारस्तम्भहरू सशक्त कार्यान्वयनका लागि सरोकार राख्ने सरकारी गैर–सरकारी निकायबीच सहकार्यको महत्व उत्तिकै रहन्छ । युथ भिजनका पाँच आधारभूत स्तम्भमा समावेश कार्यक्रमहरू अन्य मन्त्रालय र सरकारी गैरसरकारी निकायले पनि सञ्चालन गर्ने नीति लिएको पाइन्छ । गुणस्तरीय व्यावसायिक शिक्षाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायसँगको सहकार्यको अपरिहार्यतालाई नकार्न सकिन्नँ । व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गरेर दक्ष युवा जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य सुगमतापूर्वक हासिल गर्न शिक्षाको जगको रूपमा रहेको विद्यालय तहको शिक्षा व्यावहारिक र गुणस्तरीय हुनुपर्छ । युवाहरूलाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार भई बस्न सक्ने सीप र सोचको विकास र विस्तार हुनु जरुरी छ ।
