काठमाडौं । पोखरा विमानस्थलमा अनियमितता प्रकरणबारे सभापतिले छलफल चलाउन आलटाल गरेको भन्दै सांसदहरूले सार्वजनिक लेखा समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितताबारे उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमा आइतबार छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सांसद्हरूले समितिले समयमै निर्णय लिन नसेकको, भएका निर्देशनहरूलाई समेत कार्यान्वयन गराउन नसकेको, प्रधानमन्त्री–मुख्यसचिवलाई समितिमा डाकेर जवाफदेही बनाउन नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् । सांसदहरूले सभापति ऋषिकेश पोखरेलको समेत आलोचना गरे ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सार्वजनिक लेखा समितिको छलफलमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसदीय समितिको प्रभवकारिता घट्दै गएको बताएका हुन् । उनले लेखा समितिलाई सरकारको छाया नभएर त्यसको विपक्षी संयन्त्र हुनुपर्ने बताउँदै भने, ‘आज लेखा समिति सरकारको छाया बनेको छ । संसारका जुनसुकै सरकारले टेजरी (राजकोष) नियन्त्रण गर्छ, त्यसले दुरुपयोग गर्छ । त्यो लेखापरीक्षण गर्ने ठाउँ लेखा समिति हो, तर अहिले समिति स्वयं भ्रष्टाचार सहजीकरणमा लागेको छ ।’
प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई लेखा समितिमा एक पटक पनि उपस्थित नगराएकोमा आपत्ति जनाउँदै सिंहले भने, ‘राज्य व्यवस्था समितिमा प्रधानमन्त्री चार पटक पुग्नुभएको छ, तर लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई राजाभन्दा माथि मानेको देखिन्छ । दुई वर्ष भयो, समितिमा प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव किन बोलाइएन ?’
समितिको चालू कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले लेखा समिति स्वयं भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने निकायजस्तो बन्दै गएको आरोप लगाए ।
सांसद सिंहले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा समितिमा गन्तव्यहीन छलफल भएको भन्दै प्रश्न गरे, ‘कहाँ पुग्यौँ, थाहा भएन।’ उनले भने , ‘सिमेन्ट र छडको मूल्य घटाउने भनियो, त्यसमा पनि केही गर्न सकिएन । एनसेलको रिपोर्ट माग्ने भनियो, सरकारबाट आएन, समितिले केही गरेन ।’
बेरुजु फछ्र्यौटका बेला जसरी रात दिन नभनी समिति बैठक बस्यो पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमितताका बारेमा त्यसरी नै छलफल हुनुपर्ने सांसद सिंहले बताए । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको जनधारणा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तीन करोड नेपाली र बच्चा–बच्चीलाई सोध्दा पनि उनीहरू भन्छन् – पोखरा एयरपोर्टमा भ्रष्टाचार भएको छ ।’
सांसद एवं पोखरा विमानस्थल अध्ययन उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङदेनले आयोजनास्थलमा पुगेर अध्ययन अनुसन्धान गरेको बताउँदै प्रतिवेदनमाथि शंका नगर्न उनले आग्रह गरे । सांसद सिंहले भने, ‘सम्बन्धित आयोजनामा पुगेर अध्ययन गरिएको छ, पदाधिकारीसहित विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको हो । यसमा प्रश्न उठाउनुको औचित्य छैन ।’
समितिमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रेम आलेले पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमिततामा उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा पनि छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँमा प्रश्न उठाइएको छ । भ्रष्टाचारीको पक्षपोषण गर्नेहरूले प्रश्न उठाएका छन् । १४ अर्बको ठेक्कालाई २२ अर्ब पुर्याइएको छ । यसमा भ्रष्टाचार भएको छ । यसबारे समितिले छिटो निर्णय गर्नु आवश्यक छ ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद अमललाल मोदीले उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि छलफल गरेर समितिले छिटो निर्देशन दिनुपर्ने बताए । उनले समिति न्यायिक नभए पनि निर्देशन लागू गराउन दबाब दिने तहमा रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी न्यायिक होइन, हामीले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भन्न सक्छौँ, कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सरकारको छायाका रूपमा लेखा समितिले काम गर्न हुँदैन ।’
समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सांसदहरूकै व्यवहारबाट समितिको ओज घटाउने काम भएको बताए । समिति न्यायाधीश नभएको बताउँदै उनले लेखा समितिलाई सांसदहरूको प्रस्तुत हेर्दा न्यायिक निकाय जस्तै हुनुपर्नेजस्तो देखिएको बताए । पोखराको सन्दर्भमा समितिमा चाँडो छलफल गरेर टुग्याइने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘लेखा समिति न्यायिक निकाय होइन । हामी न्यायिक निकाय हो त ? सरकारलाई दिएको निर्देशन, सुझाव हो । हामी न्यायाधीश होइनौँ ।’ सभापति पोखरेलले समितिले अब अर्को बैठकबाट भैरहवा विमानस्थलको पनि अध्ययनको लागि उपसमिति बनाउने भएको हो । ‘पोखरा विमानस्थलको विषयमा हामी न्यायिक निकाय हो ? हामीले गर्ने निर्णय अन्तिम निर्णय हो । हामीले सरकारलाई झक्झकाउने हो । हामीले आफूलाई गाली नगरौँ । हामी यसरी बोल्नु आवश्यक थिएन । पोखरा विमानस्थलको बारेमा अर्को बैठकमा छलफल गरौँ । २३औँ प्रतिवेदनको प्रगति के ?’ उनले भने, ‘भैरहवा विमानस्थलको छलफलको लागि उपसमिति बनाऔँ । त्यो समितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरौँ । पोखरा विमानस्थलको प्रतिवेदन उपसमितिले समितिलाई दियो । बाँकी अध्ययन गरौँ । भैरहवा विमानस्थलको विषयमा पनि छलफल गरौँ । समितिको बैठक बसेर भैरहवाको विषयमा समिति बसेर उपसमिति बनाऔँ ।’
सांसद् मनिश झाले जुन पार्टी भैरहवा विमानस्थलको विषयमा जोडिएका छन् त्यही पार्टीको व्यक्तिलाई उपसमितिको सयोजक बनाउन नहुने बताए । उनले भने, ‘म आफैँलाई उपसमितिको संयोजक बनाऊ भनेको होइन । म समितिमा बस्दिनँ । तर, जुन पार्टी जोडिएको छ, त्यही पार्टीको संसद्लाई उपसमितिमा नराखौँ ।’
सांसद् योगेशकुमार भट्टराईले कुनै न कुनै बेला सबै पार्टी सरकारमा गएकोले अब पार्टीको सांसद् नबस्ने भन्यो भने अमरेशकुमार सिंह मात्रै योग्य हुने बताए । उनले भने, ‘यो समितिमा भएका धेरै सांसदहरू सरकारमा सहभागी भएका छन् । राप्रपा, माओवादी र रास्वपा पनि सरकारमा थियो । अब यो उपसमितिमा सरकारमा सहभागी नभएको अमरेशकुमार सिंह मात्रै योग्य हुने देखियो । त्यसरी सरकारमा भएको वा नभएको भन्ने विषय आफैँले बुझ्नु आवश्यक रहेको छ ।’
समितिका सदस्य श्यमकुमार घिमिरेले पोखरा विमानस्थलको अध्ययनले कसैलाई भ्रष्टाचारी हो भनेर तोक्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘पोखरा विमानस्थलको विषयमा उपसमितिले अध्ययन गरेर समितिलाई प्रतिवेदन दिएको छ । समितिले उपसमिति नै बनाएर पोखरा विमानस्थलको अध्ययन गरेको छ । अब त्यो प्रतिवेदन पनि समितिमा आएको छ । पोखरा विमानस्थलको विषयमा कुरा उठेको छ । त्यसको विषयमा अध्ययन गर्न सरकारलाई पत्र लेखौँ ।’
एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले लेखा समितिको बैठक बैठकजस्तो नभएको बताए । उनले भने, ‘पोखरा विमानस्थलको विषयमा उठेका कुराहरू सबै ठीक वा बेठीक भन्ने छैन । विमानस्थलको विषयमा कुरा उठेको छ । अब त्यसको सोधपुछ सुरु गरौँ । कसैलाई जोगाउने भन्ने हुँदैन’, उनले भने, ‘कुनै समितिमा कुनै व्यक्ति हुने वा कुनै व्यक्ति नहुने भन्ने हुन्छ ? कसले छानबिन गर्नु हुँदैन भनेको छ ? यो विषयमा जति छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । हामीसँग छानबिन गर्नसक्ने क्षमता छैन । कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन । कानुनले ठीक छ भनेको मान्छेलाई समितिले ठीक छैन भन्न मिल्दैन ।’
समिति बैठकले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सम्बन्धमा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययनका निम्ति सदस्यहरूलाई वितरण गरेको छ । आउँदो बैठकमा उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । बैठकले भैरहवा विमानस्थलका सम्बन्धमा गठित उपसमिति संयोजक योगेश भट्टराई सो समितिमा नबस्ने घोषणापछि नयाँ संयोजक चयन गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन बुझाउन उपसमितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
पोखरा र भरैहवा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता र आर्थिक अपचलन भएको भन्ने समितिमा उजुरी परेपछि अध्ययन उपसमिति गठन गरी छानबिन गरिएको थियो । त्यस क्रममा पोखराका लागि समिति सदस्य राजेन्द्र लिङदेन र भैरहवाका लागि भट्टराईलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
